18 July 2025
VIVEK SINGH
सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए 6 साल की इस योजना को मंजूरी दी है. इसका मकसद स्टोरेज, सिंचाई और फसल पैदावार को बेहतर बनाना है.
योजना के लिए हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को.
हर साल 24,000 करोड़ का बजट
कम उत्पादकता, कम फसल और कम ऋण वितरण जैसे मानकों पर 100 जिलों का चयन किया जाएगा. ये जिले हर राज्य से फसल क्षेत्र और जोत के आधार पर चुने जाएंगे.
100 जिलों में होगा लागू
योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. फसल विविधीकरण बढ़ेगा और उत्पादन लागत घटेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी.
कैसे मिलेगा किसानों को लाभ
सरकार 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकसाथ जोड़कर इस योजना को ऑपरेट करेगी. इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रभावी रुप से लागू होगा.
36 योजनाएं होंगी एकजुट है?
हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलों के लिए स्टोरेट की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे किसानों को मंडी तक फसल ले जाने में लगने वाले खर्च से राहत मिलेगी.
पंचायत-ब्लॉक स्तर पर बनेगा स्टोरेज
छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों के लिए कर्ज मुहैया कराया जाएगा. इससे वे आधुनिक तकनीक और खेती के बेहतर साधनों का उपयोग कर सकेंगे.
मिलेगा सस्ता कर्ज