20/12/2025
Kumar Saket
2025 में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन, टैक्स, हेल्थकेयर और ट्रैवल से जुड़े बड़े बदलाव किए हैं. किसी भी बैंक शाखा से पेंशन, ₹5 लाख का मुफ्त इलाज और TDS में राहत जैसी सुविधाएं बुजुर्गों की जिंदगी को आसान बना रही हैं. जानिए पूरी डिटेल.
EPFO का Centralised Pension Payment System जनवरी 2025 से लागू हो गया है. अब EPS-95 पेंशनर देश के किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं. इससे स्थान बदलने पर PPO ट्रांसफर या कागजों के झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है.
किसी भी बैंक शाखा से मिलेगी पेंशन
अब वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पोस्टमैन, बैंक या पोस्ट ऑफिस भी डोरस्टेप सर्विस दे रहे हैं. इससे चलने-फिरने में दिक्कत वाले बुजुर्गों के लिए पेंशन जारी रखना बेहद आसान हो गया है.
डिजिटल और डोरस्टेप लाइफ सर्टिफिकेट
2 मई 2025 को लॉन्च हुआ SCWP एक ही जगह सभी सरकारी सुविधाओं, हेल्थ बेनिफिट्स और वेलफेयर सर्विसेज की जानकारी देता है. यह बुजुर्गों को डिजिटल तरीके से हर स्कीम तक पहुंच बनाता है. पोर्टल पर इवेंट्स और हेल्प सपोर्ट भी उपलब्ध है.
सीनियर सिटिजन वेलफेयर पोर्टल
Ayushman Vay Vandana कार्ड के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब हर साल ₹5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा. इसमें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य बड़े खर्च शामिल हैं. 2025 में इसका रोलआउट जारी है और योग्य नागरिक कार्ड प्राप्त कर उपचार ले सकते हैं.
70+ उम्र वालों के लिए फ्री हेल्थ कवरेज
CPAO ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि हर पेंशनर को मासिक पेंशन स्लिप भेजना अनिवार्य है. यह ईमेल, SMS या व्हाट्सऐप के जरिए भेजी जाएगी. इससे बुजुर्गों को रकम और कटौतियों का स्पष्ट रिकॉर्ड आसानी से मिल सकेगा.
हर महीने अनिवार्य पेंशन स्लिप
भारतीय रेलवे अब उपलब्ध होने पर सीनियर सिटिजन्स को लोअर बर्थ अपनेआप आवंटित करता है. स्लीपर और AC कोच में इनके लिए अलग कोटा भी रखा गया है. इससे बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा और आराम दोनों में सुधार हुआ है.
रेलवे में लोअर बर्थ की गारंटी
बजट 2025 में सीनियर सिटिज़न्स के लिए ब्याज आय पर TDS लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई. अब FD, सेविंग अकाउंट या अन्य डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर इस सीमा तक कोई TDS नहीं कटेगा. यह 1 अप्रैल 2025 से लागू है. भूखंड या भवन के किराये पर TDS कटौती की सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है. इससे किराये से आय पाने वाले बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ काफी कम हुआ है. नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है.
ब्याज पर TDS छूट अब ₹1 लाख तक