भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के 10 सबसे प्रभावी सुधारों में शामिल, जानें कैसे मिला फायदा

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को दुनिया के 10 सबसे प्रभावी सुधारों में जगह मिली है. आधार, यूपीआई और डिजिटल सेवाओं से जुड़े प्लेटफॉर्म ने देश में भुगतान, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. डिजिटल सिस्टम की मदद से लेनदेन आसान हुआ है और छोटे कारोबारियों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिला है. एक वैश्विक रिपोर्ट में 38 देशों के 43 सुधारों का आकलन किया गया, जिसमें भारत के डिजिटल ढांचे को प्रभावी सुधारों में गिना गया.

आधार और यूपीआई ने बदली डिजिटल सेवाओं की तस्वीर

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की अहम भूमिका है. आधार ने लोगों को डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई है, जबकि यूपीआई ने मोबाइल फोन के जरिए पैसे भेजने और भुगतान करने की प्रक्रिया आसान बनाई है.

आधार से 1.3 अरब से अधिक लोग जुड़े हैं. वहीं, यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों लेनदेन किए जाते हैं. इससे दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और आम लोगों के लिए डिजिटल भुगतान करना आसान हुआ है. अब छोटी रकम का भुगतान भी मोबाइल के जरिए तुरंत किया जा सकता है.

सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं को मिला बढ़ावा

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है. डिजिटल पहचान और ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था से कई सेवाओं की प्रक्रिया आसान हुई है. इससे लोगों को सरकारी और वित्तीय सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम हो सकती है.

डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध होने से कारोबारियों को भुगतान का हिसाब रखने में मदद मिलती है. इसके अलावा, छोटे कारोबारियों के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जुड़ना आसान हो सकता है. इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और नकदी पर निर्भरता कम करने में भी सहायता मिलती है.

38 देशों के 43 सुधारों का किया गया आकलन

वैश्विक रिपोर्ट में अलग-अलग देशों में लागू किए गए 43 सुधारों का मूल्यांकन किया गया. इनमें 10 सुधारों को अत्यधिक प्रभावी, नौ को मध्यम प्रभावी, 15 को अभी प्रगति पर और नौ को कम प्रभावी श्रेणी में रखा गया.

अत्यधिक प्रभावी सुधारों में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्रीस के टैक्स सिस्टम का डिजिटलीकरण, जर्मनी का डेट ब्रेक और साइप्रस के बैंकिंग सुधार भी शामिल रहे.

डिजिटल विकास के सामने अब क्या हैं चुनौतियां?

डिजिटल सेवाओं का विस्तार होने के साथ साइबर सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और तकनीकी सुविधाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी अहम है.

भारत के सामने अब चुनौती डिजिटल सिस्टम को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और आसान बनाने की है. इससे आम नागरिकों, छोटे कारोबारियों और सरकारी संस्थाओं को डिजिटल सेवाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें- कैंसर मरीज की मौत के बाद रिफंड देने से बच रहा था अस्पताल, आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला