पर्सनल फाइनेंस
स्मॉलकैप फंड बने जुलाई में निवेशकों की पहली पसंद, 39% बढ़ा निवेश; डेट फंड में भी बड़ी वापसी
AMFI के जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर ₹24,697 करोड़ रहा. हालांकि स्मॉलकैप फंड में निवेश 39% बढ़कर ₹7,768 करोड़ पहुंच गया. डेट फंड में जून के ₹1.09 लाख करोड़ के आउटफ्लो के मुकाबले जुलाई में ₹1.88 लाख करोड़ का इनफ्लो आया. SIP योगदान भी बढ़कर ₹31,961 करोड़ रहा.
SBI के लॉकर से गायब हुए 50 लाख के गहने, अब कौन करेगा भरपाई
एसबीआई के एक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये के गहने गायब होने का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. शिकायत के अनुसार लॉकर में रखी ज्वेलरी नहीं मिली, जिसके बाद बैंक प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू हुई है. आखिर यह लापरवाही थी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा. इस वीडियो में जानिए पूरे मामले की टाइमलाइन, शिकायत में क्या कहा गया है, बैंक का पक्ष क्या है और जांच एजेंसियां किन पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. साथ ही समझिए कि लॉकर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
8th Pay Commission: AINPSEF ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड, 65 साल में होगा रिटायरमेंट?
यह वीडियो पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए प्रस्तावित बड़े बदलावों की जानकारी देता है. आयोग सालाना मिलने वाली वेतन वृद्धि को 3 परसेंट से बढ़ाकर कम से कम 5 परसेंट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है. साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है.इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है। साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है. न्यूनतम वेतन तय करने के लिए अब 3.5 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों वाले परिवार और 3,490 कैलोरी पोषण की जरूरत को आधार बनाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना में बदलाव करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पूरी तरह से कैशलेस इलाज और संशोधित मेडिकल दरों का प्रावधान करने की बात कही गई है.
8th Pay Commission: मीटिंग में क्यों हुई तकरार? क्या नहीं बनेगी बात?
इस वीडियो में आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना OPS और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई है. इस खास बातचीत में ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने 8th Pay Commission के साथ हाल ही में हुई बैठकों का पूरा ब्योरा साझा किया है. उन्होंने शिक्षकों की मांगों, प्रमोशन नियमों, रिटायरमेंट उम्र, फिटमेंट फैक्टर और एक समान सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके अलावा उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की कमियों और आगामी 6 सितंबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कर्मचारी सम्मेलन की तैयारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी है.
सैकड़ों स्कीम्स ने कराया निवेशकों का घाटा, SIP पोर्टफोलियो का हाल क्यों है बेहाल
इस वीडियो में वित्त वर्ष 2026 के दौरान घाटे में चल रही म्यूचुअल फंड योजनाओं में हुई तीन गुना बढ़ोतरी पर विस्तार से चर्चा की गई है, शो में एंकर ने फाइनेंस विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन विषयों का विश्लेषण किया हैं कि बाजार के इस दौर में नुकसान देने वाली स्कीम्स की तादाद क्यों बढ़ रही है और इसका SIP इन्वेस्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. वे दर्शकों को सलाह देते हैं कि बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराकर SIP बंद न करें, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और सही रणनीति के साथ निवेश जारी रखें. अगर आप इन्वेस्टमेंट जैसे फील्ड में अभी बिगिनर हैं, पर इन्वेस्टमेंट की चाह रखते हैं, और एक सुरक्षित पोर्टफोलियो रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है
EPFO Vishwas 2026: पुराने EPF केस पर बड़ी राहत, कम रेट पर निपटाएं मामला; 29 दिसंबर आखिरी तारीख
EPFO ने Vishwas 2026 स्कीम के तहत पुराने EPF हर्जाना मामलों को कम दर पर निपटाने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या CGIT में लंबित मामलों वाले योग्य संस्थानों को इसका फायदा उठा सकते हैं. डिफॉल्ट की अवधि के हिसाब से हर्जाने की दर 0.25%, 0.50% और 1% होगी. योजना की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2026 है.
वेज कोड पर बड़ा अपडेट, Double OTA मिलेगा या नहीं? सरकार ने संसद में दिया जवाब
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम अलाउंस यानी OTA को लेकर सरकार ने संसद में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है. नए वेज कोड में सामान्य वेज रेट के कम से कम दोगुने भुगतान का प्रावधान है, लेकिन इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का OTA अपने-आप डबल नहीं होगा. DoPT के मुताबिक, एलिजिबल नॉन-गजेटेड कर्मचारियों का OTA संबंधित पे कमीशन की सिफारिशों और लागू गवर्नमेंट ऑर्डर्स के आधार पर तय होता है.
8th Pay Commission: ₹4500 मिले मिनिमम पेंशन, 3 महीने में बदलें DA-DR; इस संगठन का सरकार से बड़ी मांग
आठवें वेतन आयोग के सामने भारत पेंशनर्स समाज ने पेंशनर्स के लिए कई अहम मांगें रखी हैं. संगठन ने न्यूनतम पेंशन 45000 रुपये करने और डीआर को हर तीन महीने में संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है. डीआर 25 फीसदी होने पर इसे बेसिक पेंशन में मर्ज करने की मांग भी है. इसके अलावा न्यूनतम बेसिक पे 69000 रुपये और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है.
8th Pay Commission: कहां तक पहुंची रिपोर्ट और कब तक कर्मचारियों को करना होगा इंतजार? संसद में सरकार ने तोड़ी चुप्पी
8th Pay Commission: आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है.
EPFO ने जारी किए 1.49 लाख PPO, ज्यादा पेंशन के लिए 15 लाख से ज्यादा क्लेम, जानें पूरा अपडेट
EPFO ने ज्यादा पेंशन के लिए 1 लाख 49 हजार 806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए हैं. लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार ज्यादा वेतन पर ज्यादा पेंशन के लिए 15 लाख 24 हजार 365 क्लेम मिले हैं. इनमें 5 अगस्त 2026 तक 11 हजार 595 क्लेम लंबित थे. 31 मार्च 2026 तक EPS के तहत 85 लाख 84 हजार 604 पेंशनर्स थे.
More Videos
Latest News
