पर्सनल फाइनेंस
Excise Duty Cut | टैक्स कटौती का फायदा आपको नहीं, तेल पर कैसा खेल कर रही सरकार?
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited जैसी कंपनियां प्राइस तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं. वहीं सरकार भी टैक्स स्ट्रक्चर के जरिए रेवेन्यू संतुलित करने की कोशिश करती है. ऐसे में एक्साइज ड्यूटी कटौती का असर सीधे-सीधे जेब पर कितना पड़ेगा, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है.
Jan Dhan Accounts big update | कभी बैंकों और सरकार के लिए थे आफत, अब पलट गया पूरा गेम!
जन धन खातों के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट और बचत की आदत को बढ़ावा मिला है. साथ ही इन खातों में जमा राशि भी लगातार बढ़ रही है, जो बैंकों के लिए सस्ती फंडिंग का स्रोत बन गई है.
Pension Return को ऐसे किया जाएगा डबल, NPS बनी गेमचेंजर!
अगर निवेशक नियमित और लंबी अवधि के लिए NPS में पैसा लगाते हैं, तो रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है. साथ ही एन्युटी विकल्प के जरिए हर महीने स्थिर आय भी सुनिश्चित होती है.
1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स, बैंकिंग, LPG और रेल समेत ये नियम, जानिए क्या होगा महंगा और कहां मिलेगी राहत
1 अप्रैल 2026 से टैक्स, बैंकिंग, LPG और रेलवे नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. एक तरफ जहां नए वित्ती वर्ष से टैक्स में राहत मिलेगी, वहीं ATM चार्ज महंगे होने से खर्च का बोझ बढ़ सकता है.
1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट-2025, फिर आपके पेंडिंग ITR का क्या होगा; जान लीजिए
टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के लागू होने से कुछ दिन पहले ही कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) का एक सेट जारी किया. टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड की प्रोसेसिंग आमतौर पर तभी शुरू होती है, जब टैक्सपेयर अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर लेता है.
CBDT ने TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख बढ़ाई, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत; जानें नई डेडलाइन
CBDT ने TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा बढ़ाकर टैक्सपेयर्स और डिडक्टर्स को बड़ी राहत दी है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के चलते यह फैसला लिया गया, जिससे कई लोग समय पर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पा रहे थे. अब दिसंबर 2025 तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट की नई अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है.
8th Pay Commission Update: प्राइवेट कर्मचारियों जैसी होगी सरकारी नौकरियों में सैलरी?
8th Pay Commission को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं की तुलना प्राइवेट सेक्टर से की जा रही है. आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे हैं कि वेतन और परक्विजिट्स के बीच संतुलन कैसे तय किया जाए.
न्यू टैक्स रिजीम में ₹15 लाख तक की सैलरी भी हो सकती है टैक्स-फ्री, समझें पूरा गणित
नए टैक्स रिजीम में सही प्लानिंग से ₹15 लाख तक की सैलरी पर भी टैक्स बचाना संभव है. ₹12 लाख तक टैक्सेबल इनकम पर शून्य टैक्स लगता है, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS, EPF और गिफ्ट वाउचर जैसे बेनिफिट्स से टैक्सेबल इनकम घटाकर टैक्स जीरो किया जा सकता है.
EPFO पेंशन क्लेम करना है? Form 10D की ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
EPS-95 के तहत EPFO कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड मासिक पेंशन की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए Form 10D सही तरीके से भरना जरूरी है. कई लोग छोटी गलतियों के कारण पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते हैं या देरी का सामना करते हैं. सही जानकारी के साथ आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं और नियमित आय का फायदा उठा सकते हैं.
ग्लोबल टेंशन के बीच कहां लगाएं पैसा? जानें टॉप सरकारी स्कीम्स का पूरा हिसाब; इतना मिलेगा गारंटीड ब्याज
ग्लोबल टेंशन और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ रही है. Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Employees Provident Fund (EPF), Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) और पोस्ट ऑफिस योजनाएं निवेशकों को स्थिर और गारंटीड रिटर्न देती हैं. ये स्कीम्स न केवल पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि टैक्स लाभ के साथ बेहतर रिटर्न भी प्रदान करती हैं.
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