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Affodable Houasing for all | PMAY | शहर में घर का सपना, अब जल्द ही होगा पूरा!
प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए आवंटन बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सरकार “Housing for All” को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटी है. खासतौर पर PMAY Urban के लिए फंडिंग दोगुनी करने का मकसद शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों और पहली बार घर खरीदने वालों को राहत देना है.
Section 87A Rebate: इक्विटी और लॉटरी से कमाई पर नहीं मिलेगा 60000 रुपये का फायदा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने New Tax Regime में Section 87A की 60000 रुपये की रिबेट को लेकर नियम स्पष्ट किए हैं. यह रिबेट केवल स्लैब रेट वाली इनकम पर ही मिलेगी. इक्विटी से होने वाले LTCG और STCG पर इसका लाभ नहीं मिलेगा. लॉटरी और अन्य स्पेशल रेट वाली इनकम भी बाहर रहेंगी.
म्यूचुअल फंड-शेयर बाजार से लेकर हर जगह कटेगी जेब, चुपके से बढ़ गया टैक्स, क्या आपको मालूम है?
Budget 2026 में मिडिल क्लास को कोई सीधी टैक्स राहत नहीं मिली, लेकिन निवेश और बचत से जुड़े कई नियम सख्त हो गए. STT बढ़ने से ट्रेडिंग महंगी हुई, Sovereign Gold Bond का टैक्स-फ्री भरोसा टूटा और म्यूचुअल फंड इनकम पर टैक्स प्लानिंग के रास्ते बंद हो गए.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से कमाया ₹10 लाख तो ₹1.25 लाख कट जाएगा टैक्स, सरकार ने आपकी जेब पर चलाई कैंची
Budget 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को लेकर किए गए टैक्स बदलाव के बाद NSE में SGB की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. सरकार ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की बात कही, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है. जानें क्या है सरकार का तर्क और इस नियम का असर.
New vs Old टैक्स रिजीम में कौन फायदेमंद, आपकी सैलरी पर कितना टैक्स, जानें बजट अपडेट
Budget 2026 में इनकम टैक्स slabs में कोई बदलाव नहीं किया गया है. New और Old tax regime दोनों पहले की तरह लागू रहेंगे. New tax regime में बारह लाख रुपये तक की income पर टैक्स नही देना होगा जिससे middle class को राहत मिलती है.
इनकम टैक्स में छोटी गलती पड़ेगी भारी, ऑडिट न कराने पर 1.5 लाख तक जुर्माना, इन मामलों में पेनाल्टी के लिए रहें तैयार
बजट 2026-27 में टैक्स नियमों को और सख्त कर दिया गया है. अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से देने पर ₹75000 से लेकर ₹150000 तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर भी जुर्माना तय किया गया है. टैक्स स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में देरी पर रोजाना जुर्माना लगेगा.
बजट में 8th Pay Commission पर झोल, इंतजार होगा लंबा, जानें वित्त मंत्री ने कैसे फेरा उम्मीदों पर पानी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सुधार और विकास योजनाएं गिनाईं, मगर वेतन आयोग पर कोई सीधी बात नहीं की गई. इससे कर्मचारियों में निराशा भी दिखी और असमंजस भी. अब सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और बजट के आंकड़े इसके बारे में क्या संकेत देते हैं.
म्यूचुअल फंड और डिविडेंड निवेशकों को झटका, ब्याज कटौती का टैक्स फायदा खत्म, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम
बजट 2026 में म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से कमाई करने वालों के लिए टैक्स नियम बदलने का प्रस्ताव है. पहले डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम पर ब्याज खर्च की सीमित कटौती मिलती थी. अब नए नियम के तहत ऐसी किसी भी ब्याज कटौती की अनुमति नहीं होगी. यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से लागू होगा.
हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री, ज्वैलरी लाना भी हुआ आसान
केंद्र सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बैगेज नियम 2026 लागू किए हैं. नए नियमों के तहत विदेश से भारत लौटने वाले यात्री अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकेंगे. विदेशी पर्यटकों के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है.
Budget 2026: इस बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा जाने पूरी बात!
कुल मिलाकर बजट 2026 में कुछ मोर्चों पर राहत और कुछ जगह दबाव दोनों नजर आते हैं। किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, यह आने वाले महीनों में बाजार और कीमतों के रुझान से साफ होगा.
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