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पर्सनल फाइनेंस

8th Pay Commission Big Update |आफत में करोड़ों कर्मचारी? जंग से टूट जाएगी सैलरी बढ़ोतरी की आस?

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उत्सुकता लगातार बढ रही है. आयोग गठन के छह महीने बाद भी नई सैलरी और पेंशन लागू होने की तारीख तय नहीं हो सकी है. कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन संशोधन और महंगाई भत्ते के विलय जैसी मांगों को लगातार उठा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, महिलाओं को 3000 रुपये महीने वाली स्कीम को भी हरी झंडी

इसके साथ ही बंगाल कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये महीने की मदद देने वाली 'अन्नपूर्णा' स्कीम को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

आपके नाम पर दिख रहा है फर्जी लोन तो घबराएं नहीं, ऐसे ठीक करें CIBIL स्कोर; इन स्टेप्स से करें शिकायत

अगर आपके CIBIL या क्रेडिट स्कोर में गलत जानकारी दिख रही है, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. फर्जी लोन, गलत पेमेंट रिकॉर्ड या पुराने डेटा की वजह से लोन और क्रेडिट कार्ड मंजूरी में दिक्कत आ सकती है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सभी एंट्री जांचें. गलत जानकारी मिलने पर myCIBIL पोर्टल पर विवाद दर्ज करें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

घर में रखा कैश और सोना बन सकते हैं मुसीबत! ITR में नहीं बताया तो सरकार ले सकती है 86% तक टैक्स; जानें क्या है नियम

यदि आपने कैश, सोना या निवेश को ITR में घोषित नहीं किया है, तो इनकम टैक्स विभाग भारी कार्रवाई कर सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBE के तहत अघोषित आय पर 78 फीसदी तक टैक्स और कुछ मामलों में करीब 86 फीसदी तक पेनल्टी लग सकती है. टैक्स नियमों से जुड़ी जानकारी हर निवेशक और टैक्सपेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

अचानक ब्लॉक हो जाए Credit Card तो घबराएं नहीं, इन 5 आसान तरीकों से करें अनब्लॉक; मिनटों में होगा चालू

अगर आपका क्रेडिट कार्ड अचानक ब्लॉक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक आमतौर पर सुरक्षा कारणों, बकाया पेमेंट, संदिग्ध ट्रांजैक्शन या गलत पिन प्रयास के चलते कार्ड ब्लॉक करते हैं. ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक के मैसेज और अलर्ट जांचें. इसके बाद मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए कार्ड अनब्लॉक करने की कोशिश करें.

रिटायरमेंट के बाद हर 3 महीने में आएंगे ₹61500, सीनियर सिटीजन के लिए SCSS बना सुपरहिट विकल्प; जानें पूरा गणित

SCSS रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित आय चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में शामिल है. मौजूदा समय में इस योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज दर मिल रही है. यदि कोई निवेशक SCSS में 30 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे हर तीन महीने में 61,500 रुपये और सालभर में 2.46 लाख रुपये तक की ब्याज आय मिल सकती है.

स्पेशल FD या रेगुलर FD, निवेशकों के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद; यहां समझिए पूरा गणित

फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए अब रेगुलर FD के साथ स्पेशल FD स्कीम भी आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. State Bank of India और Bank of Baroda जैसे बैंक 444 दिन जैसी विशेष अवधि पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. सीनियर सिटिजन के लिए भी अतिरिक्त रिटर्न वाले विकल्प उपलब्ध हैं. इसके अलावा ग्रीन FD जैसी नई योजनाएं भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं.

NPS Sanchay vs Regular NPS: ₹100 से शुरू करें पेंशन की बचत, जानिए क्या है NPS संचय योजना

सरकार और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एनपीएस संचय नाम की नई पेंशन योजना शुरू की है. यह स्कीम खासतौर पर रेहड़ी-पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों और अनियमित आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसका उद्देश्य ऐसे […]

हर महीने सिर्फ 1000 रुपये जमा कर बना सकते हैं 54 लाख रुपये का फंड, जानें PPF का पूरा गणित

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF लंबी अवधि के सुरक्षित और टैक्स फ्री निवेश विकल्पों में सबसे लोकप्रिय प्लान मानी जाती है. यदि कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1000 रुपये PPF खाते में जमा करता है, तो कंपाउंडिंग के दम पर वह 54 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार कर सकता है. PPF पर फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है. इस योजना में टैक्स बचत, सुरक्षित रिटर्न और रिटायरमेंट फंड तैयार करने का फायदा मिलता है.

EPFO का बड़ा प्लान… अब नौकरी छोड़ते ही अपने आप खाते में आ जाएगा PF का पैसा, फॉर्म भरने की झंझट खत्म

EPFO अब PF निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की तैयारी कर रहा है. आने वाले समय में नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा सीधे बैंक खाते में अपने आप ट्रांसफर हो सकता है. इसके लिए बार-बार फॉर्म भरने और लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी.