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बजट में 8th Pay Commission पर झोल, इंतजार होगा लंबा, जानें वित्त मंत्री ने कैसे फेरा उम्मीदों पर पानी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सुधार और विकास योजनाएं गिनाईं, मगर वेतन आयोग पर कोई सीधी बात नहीं की गई. इससे कर्मचारियों में निराशा भी दिखी और असमंजस भी. अब सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और बजट के आंकड़े इसके बारे में क्या संकेत देते हैं.
म्यूचुअल फंड और डिविडेंड निवेशकों को झटका, ब्याज कटौती का टैक्स फायदा खत्म, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम
बजट 2026 में म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से कमाई करने वालों के लिए टैक्स नियम बदलने का प्रस्ताव है. पहले डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम पर ब्याज खर्च की सीमित कटौती मिलती थी. अब नए नियम के तहत ऐसी किसी भी ब्याज कटौती की अनुमति नहीं होगी. यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से लागू होगा.
हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री, ज्वैलरी लाना भी हुआ आसान
केंद्र सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बैगेज नियम 2026 लागू किए हैं. नए नियमों के तहत विदेश से भारत लौटने वाले यात्री अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकेंगे. विदेशी पर्यटकों के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है.
Budget 2026: इस बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा जाने पूरी बात!
कुल मिलाकर बजट 2026 में कुछ मोर्चों पर राहत और कुछ जगह दबाव दोनों नजर आते हैं। किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, यह आने वाले महीनों में बाजार और कीमतों के रुझान से साफ होगा.
Budget 2026: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सबको नहीं मिलेगा कैपिटल गेन टैक्स का फायदा, नियम सख्त, टैक्स बचाने वालों को झटका
Budget 2026 में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स छूट के नियम सख्त कर दिए हैं. अब यह टैक्स फ्री लाभ सभी निवेशकों को नहीं मिलेगा. इसका दायरा सीमित कर दिया गया है. सेकेंडरी मार्केट से SGB खरीदने या बीच में बेचने वालों को अब झटका लगेगा. वे इसका इस्तेमाल सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं कर सकेंगे.
Budget 2026: क्या हुआ सस्ता-महंगा? मिडिल क्लास से लेकर ट्रेडर्स पर ऐसे पड़ेगा असर; जानें अपना नया बजट
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने एक तरफ विदेश यात्रा, शिक्षा, हेल्थकेयर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को राहत दी है, तो दूसरी तरफ F&O ट्रेडिंग और टैक्स कंप्लायंस को लेकर सख्ती बढ़ाई है. जानिए बजट 2026 में आम आदमी, निवेशकों और कारोबारियों के लिए क्या बदला और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा.
ऐसे टैक्सपेयर्स को टैक्स चोरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा जेल, बस चुकाएं पैसा मिलेगी सजा और जुर्माना दोनों से राहत
Budget 2026: वित्त मंत्री ने इज ऑफ लिविंग को फोकस में रखते हुए टैक्स के नियमों में कई बदलाव की घोषणा की. यह देखा गया है कि छोटे टैक्सपेयर्स के मामलों में नियमों का पालन न करना खास तौर पर आम है, जिसमें पुरानी या अनजाने में जानकारी न देना शामिल है.
Union Budget 2026 में टैक्सपेयर्स को राहत! ITR, TDS और TCS से जुड़े कई अहम बदलावों का ऐलान
केंद्रीय बजट की टैक्स से जुड़ी घोषणाओं ने आम करदाताओं और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वालों का ध्यान खींचा है. रिटर्न फाइलिंग, कटौती और टैक्स कलेक्शन से जुड़े नियमों में संकेत मिल रहे हैं कि सिस्टम को ज्यादा सरल और राहतपूर्ण बनाया जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में व्यक्तिगत वित्तीय फैसलों पर दिख सकता है.
अपना घर खरीद लिया या किराए पर रहते हैं? दोनों के लिए हैं अलग इनकम टैक्स नियम, जानें कैसे हो सकती है बचत
किराए के मकान में रहने वालों के लिए आयकर कानून में अलग-अलग टैक्स नियम तय हैं. किराया मिलने पर टैक्स, होम लोन ब्याज, HRA और सेक्शन 80GG के तहत कटौती के स्पष्ट प्रावधान हैं. सही जानकारी से टैक्स प्लानिंग और बचत दोनों आसान हो जाती है.
GPF नॉमिनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं
सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक पुरानी कानूनी उलझन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े अधिकारों की नई व्याख्या सामने रखी है. इस फैसले का असर केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नॉमिनेशन, कानूनी दावों और सरकारी प्रक्रिया को लेकर बड़े स्तर पर स्पष्टता देता है.
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