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पर्सनल फाइनेंस

8th Pay Commission: क्या ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग में मिलेगी बड़ी सौगात?

8th Pay Commission की चर्चाओं के बीच GDS (ग्रामीण डाक सेवक) अपने पेंशन, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर चिंतित हैं. नियमित कर्मचारियों की तुलना में अपने स्टेटस और सेवा शर्तों में सुधार की मांग करते हुए, GDS कर्मचारी स्पष्टता चाहते हैं.

AAA Rating देखकर FD मत करें! RBI ने क्यों दी चेतावनी?

अगर आपने Bank FD में पैसा लगा रखा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर हम मान लेते हैं कि AAA या AA+ रेटिंग वाला बैंक मतलब पैसा पूरी तरह सुरक्षित. लेकिन RBI ने साफ किया है कि Credit Rating को बैंक की सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता. तो फिर […]

विदेश भेजे जा रहे पैसों का हिसाब खंगाल रहा आयकर विभाग, 394 संस्थाएं जांच के घेरे में

आयकर विभाग ने विदेश भेजी गई बड़ी रकम के मामलों में देशभर में जांच शुरू की है. विभाग को ऐसी संस्थाओं का पता चला, जिनका कारोबार बेहद कम था या वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं, लेकिन विदेश बड़ी रकम भेज रही थीं. जांच में करीब 394 संस्थाओं और 36 पेशेवरों को शामिल किया गया है. Form 15CB और Form 146 जारी करने वालों की भी जांच होगी.

KCC Loan पर बढ़ेगा ब्याज? किसानों को बड़ा झटका!

Kisan Credit Card यानी KCC लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है. सरकार KCC पर मिलने वाली ब्याज छूट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती पर विचार कर रही है.लेकिन सवाल है कि क्या इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा? क्या KCC लोन की मौजूदा 7% ब्याज दर बढ़ जाएगी? या फिर बदलाव सिर्फ बैंकों को मिलने वाली Interest Subvention में होगा? सरकार इस कटौती पर क्यों विचार कर रही है और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? समझिए इस वीडियो में.

SIP या Lumpsum? जानें कहां बनेगा पैसा

अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है, तो सवाल है—इसे एक साथ Invest करें या धीरे-धीरे SIP के जरिए? Market में उतार-चढ़ाव के बीच Lumpsum Investment करना सही है या SIP ज्यादा बेहतर तरीका है? और क्या दोनों को मिलाकर Investment करने से Wealth Creation का मौका बेहतर हो सकता है? इस वीडियो में समझिए SIP और Lumpsum में क्या फर्क है, किस स्थिति में कौन सा तरीका काम आ सकता है और Investment करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

Middle Class को Income Tax से बड़ी राहत? उठी Tax खत्म करने की मांग!

देश के Middle Class और Salaried लोगों के लिए Income Tax को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. BJP के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक सोशल मीडिया “Manifesto” के जरिए Salaried Middle Class के लिए Personal Income Tax खत्म करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि जब तक लोगों को बेहतर सड़कें, साफ पानी, प्रदूषण से राहत और अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक Middle Class पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए. आखिर क्या Middle Class को Income Tax में बड़ी राहत मिल सकती है? इस मांग के पीछे क्या तर्क है और सरकार के लिए इसे लागू करना कितना आसान होगा? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में.

रिटायरमेंट के बाद ये कमाई न करें नजरअंदाज, इन 7 तरह की इनकम पर लग सकता है टैक्स

रिटायरमेंट के बाद सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन पेंशन, FD का ब्याज, किराया, शेयर और म्यूचुअल फंड से कमाई जारी रह सकती है. इनमें से कई आय टैक्स के दायरे में आती हैं. पुरानी टैक्स व्यवस्था में पात्र सीनियर सिटीजन को Section 80TTB के तहत ब्याज आय पर 50000 रुपये तक की कटौती मिल सकती है. Form 15H से ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता.

₹30 लाख की सैलरी, ITR नहीं भरा तो लगी ₹3.74 लाख की पेनल्टी; ITAT ने अब हटाई, जानें पूरा मामला

30.22 लाख रुपये की सैलरी इनकम वाले एक टैक्सपेयर ने Assessment Year 2019-20 में ITR दाखिल नहीं किया. Income Tax Department ने मामला दोबारा खोलने के बाद पूरी इनकम स्वीकार कर ली, लेकिन 3.74 लाख रुपये की पेनल्टी लगा दी. Delhi ITAT ने कहा कि Income Under-Report नहीं हुई थी और Form 26AS में TDS भी मौजूद था. इसके बाद पेनल्टी हटा दी गई.

किसने, कहां और कितनी रिश्वत मांगी? स्टूडेंट ने बना दी ऐसी वेबसाइट, सबके सामने आएगा रिकॉर्ड

दो भारतीय छात्रों ने Bribes.fyi नाम की वेबसाइट बनाई है, जहां लोग सरकारी दफ्तरों में मांगी गई रिश्वत के मामलों को गुमनाम तरीके से दर्ज कर सकते हैं. 17 अगस्त तक वेबसाइट पर 258 शहरों से 646 मामले दर्ज थे. पुलिस विभाग सबसे ऊपर रहा. हालांकि, वेबसाइट पर दर्ज मामलों के स्वतंत्र सत्यापन को लेकर सवाल भी उठे हैं.

8th Pay Commission: 1 जनवरी से पहले रिटायर हुए पेंशनरों के लिए उठी मांग, जानें क्या चाहते हैं संगठन

8वें वेतन आयोग को लेकर Bharat Pensioners’ Samaj और All India Defence Employees’ Federation ने सरकार से Terms of Reference में बदलाव की मांग की है. संगठनों की मांग है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए. इसके अलावा पुराने और नए पेंशनरों के बीच समानता की मांग की गई है.