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8th Pay Commission: पुराने पेंशनर्स को भी मिल सकता है पेंशन बढ़ोतरी का फायदा! DoPT ने आगे बढ़ाई मांग, 1985 की मिसाल बनी उम्मीद

8वें वेतन आयोग को लेकर पुराने केंद्रीय पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है. DoPT ने 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की मांगों को व्यय विभाग के पास भेज दिया है. हालांकि, अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है. 1985 की मिसाल से पेंशनर्स को उम्मीद जगी है.

सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट, DA हाइक का भी इंतजार

8th पे कमीशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की नजर जुलाई 2026 के DA हाइक और फिटमेंट फैक्टर पर बनी हुई है. 8th पे कमीशन की कंसल्टेशंस का सिलसिला जारी है और मई-जून 2027 तक रिकमेंडेशंस आने की उम्मीद है. 2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 4 से लेवल 7 तक एरियर्स के अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं.

Co-operative Bank पर RBI का बड़ा एक्शन! डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा?

Co-operative Bank पर RBI ने बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र के Desaiganj Nagari Cooperative Bank पर RBI ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं. इन पाबंदियों के बाद ग्राहक फिलहाल अपने Savings, Current और दूसरे Deposit Accounts से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. साथ ही बैंक को नए लोन देने, पुराने लोन को Renew करने, नए Investment करने और नई Liability लेने जैसे कई कामों के लिए RBI की मंजूरी लेनी होगी. हालांकि RBI ने बैंक का Licence रद्द नहीं किया है और न ही बैंक को स्थायी रूप से बंद किया गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक में पैसा जमा करने वाले Depositors के पैसे का क्या होगा? क्या उनका पैसा सुरक्षित है और DICGC Deposit Insurance के तहत कितनी रकम मिल सकती है? RBI ने यह कार्रवाई क्यों की और इसका Depositors पर क्या असर पड़ेगा? जानिए इस वीडियो में.

क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की होगी वापसी? 6 सितंबर के आंदोलन से बढ़ी उम्मीद

देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी एक बार फिर Old Pension Scheme की बहाली की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं. 6 सितंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय महापंचायत को इस आंदोलन का बड़ा पड़ाव माना जा रहा है. इस वीडियो में जानिए OPS, NPS और UPS में क्या अंतर है. कर्मचारी OPS की वापसी क्यों चाहते हैं. 6 सितंबर के आंदोलन का उद्देश्य क्या है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं.

क्या बदल रहा है क्रेडिट कार्ड से खर्च करने का तरीका? लेनदेन बढ़ा, लेकिन औसत खर्च घटा; आखिर क्या है वजह?

जुलाई 2026 में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 24.1% की तेज बढ़ोतरी हुई और यह 601 मिलियन तक पहुंच गया. लेकिन कुल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग सिर्फ 7.4% बढ़ी है. इसके चलते एक ट्रांजैक्शन पर औसत खर्च 13.5% घटकर 3460 रुपये रह गया. कम रकम वाले रुपे क्रेडिट कार्ड-लिंक्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन का बढ़ता इस्तेमाल इस गिरावट की एक वजह है.

64 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता, जुलाई CPI IW से मिला संकेत; जानें सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2027 के DA को लेकर जुलाई CPI IW आंकडे़ से शुरुआती संकेत मिले हैं. जुलाई में CPI IW 1.3 अंक बढ़कर 153.2 हो गया. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2027 में DA की कैलकुलेशन करीब 64 फीसदी तक पहुंच रही है. हालांकि यह अंतिम दर नहीं है.

Dussehra से पहले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले? Bonus में 3 गुना बढ़ोतरी की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले Bonus को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से Bonus की गणना सीमा को बढ़ाने की मांग की है. अभी Bonus की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 7 हजार रुपये तय है. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की मांग की जा रही है. अगर सरकार इस मांग को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को मिलने वाले Bonus की रकम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कैबिनेट सचिव को पत्र भी भेजा है. अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर है कि क्या त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा या नहीं.

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है ₹14 लाख तक का एरियर, समझें पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission Arrears: प्रक्रियाओं के कारण संशोधित वेतन मिलने में कई महीने की देरी हो सकती है. आमतौर पर, कर्मचारियों को देरी की अवधि के लिए बनता बकाया भुगतान मिल जाता है.कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी पर एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है.

EPFO 3.0: अब PF निकालना होगा आसान, UPI और ATM से भी निकासी की सुविधा; जानें क्या बदलेगा

EPFO 3.0 के तहत PF से जुड़े काम आसान और तेज होने की उम्मीद है. सेंट्रल डेटाबेस, पेपरलेस क्लेम, तेज सेटलमेंट और UPI या ATM से निकासी जैसी सुविधाएं सदस्यों को मिल सकती हैं. इससे PF मैनेजमेंट ज्यादा सुविधाजनक होगा.