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8th Pay Commission की रिपोर्ट पर बड़ा सस्पेंस, पहले आएगी या मई 2027 तक करना होगा इंतजार? सरकार ने दिया ये जवाब
8वें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रिपोर्ट तय समयसीमा से पहले आएगी या नहीं. आयोग की डेडलाइन मई 2027 तक है. रक्षा पेंशनर्स को छोड़कर करीब 35.77 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.76 लाख पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स इससे जुड़े बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.
EPFO में नौकरी की जानकारी गलत? तुरंत चेक करें ये 5 चीजें, ऐसे करें ठीक
EPFO सर्विस हिस्ट्री में कंपनी का नाम, Joining Date या एग्जिट डेट गलत दिखने पर इसे नजरअंदाज न करें. इससे PF Transfer, PF Withdrawal और EPS सेवा अवधि से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं. कर्मचारियों को UAN, नौकरी की तारीख, PF Contribution और KYC जानकारी तुरंत जांचनी चाहिए. गलती होने पर Joint Declaration या EPFO Grievance Portal के जरिए सुधार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
पूरी होगी पेंशनर्स की सबसे बड़ी डिमांड, 45,000 होगी मिनिमम पेंशन?
यह वीडियो 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़ी बड़ी मांगों के बारे में है. इसमें बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन 45000 रुपये करने की मांग क्यों उठ रही है और ईपीएस 95 में किन बदलावों की चर्चा हो रही है. साथ ही फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, पारिवारिक पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जानकारी दी गई है. अगर आप सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या इन विषयों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है. पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें.
PF से पैसा निकालने का बदल गया नियम, क्या अब पूरी राशि निकाल सकेंगे आप; EPFO के नए रूल्स से क्या होगा असर?
EPF Withdrawal Rules 2026 में बड़ा बदलाव हुआ है. नौकरी छोड़ने के बाद पूरा EPF बैलेंस निकालने के लिए 12 महीने की वेटिंग पीरियड लागू की गई है, जबकि EPS विड्रॉल बेनिफिट्स के लिए 36 महीने का इंतजार करना होगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर मेंबर्स 75 फीसदी तक PF बैलेंस निकाल सकेंगे.
स्मॉलकैप फंड बने जुलाई में निवेशकों की पहली पसंद, 39% बढ़ा निवेश; डेट फंड में भी बड़ी वापसी
AMFI के जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर ₹24,697 करोड़ रहा. हालांकि स्मॉलकैप फंड में निवेश 39% बढ़कर ₹7,768 करोड़ पहुंच गया. डेट फंड में जून के ₹1.09 लाख करोड़ के आउटफ्लो के मुकाबले जुलाई में ₹1.88 लाख करोड़ का इनफ्लो आया. SIP योगदान भी बढ़कर ₹31,961 करोड़ रहा.
SBI के लॉकर से गायब हुए 50 लाख के गहने, अब कौन करेगा भरपाई
एसबीआई के एक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये के गहने गायब होने का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. शिकायत के अनुसार लॉकर में रखी ज्वेलरी नहीं मिली, जिसके बाद बैंक प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू हुई है. आखिर यह लापरवाही थी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा. इस वीडियो में जानिए पूरे मामले की टाइमलाइन, शिकायत में क्या कहा गया है, बैंक का पक्ष क्या है और जांच एजेंसियां किन पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. साथ ही समझिए कि लॉकर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
8th Pay Commission: AINPSEF ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड, 65 साल में होगा रिटायरमेंट?
यह वीडियो पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए प्रस्तावित बड़े बदलावों की जानकारी देता है. आयोग सालाना मिलने वाली वेतन वृद्धि को 3 परसेंट से बढ़ाकर कम से कम 5 परसेंट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है. साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है.इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है। साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है. न्यूनतम वेतन तय करने के लिए अब 3.5 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों वाले परिवार और 3,490 कैलोरी पोषण की जरूरत को आधार बनाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना में बदलाव करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पूरी तरह से कैशलेस इलाज और संशोधित मेडिकल दरों का प्रावधान करने की बात कही गई है.
8th Pay Commission: मीटिंग में क्यों हुई तकरार? क्या नहीं बनेगी बात?
इस वीडियो में आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना OPS और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई है. इस खास बातचीत में ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने 8th Pay Commission के साथ हाल ही में हुई बैठकों का पूरा ब्योरा साझा किया है. उन्होंने शिक्षकों की मांगों, प्रमोशन नियमों, रिटायरमेंट उम्र, फिटमेंट फैक्टर और एक समान सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके अलावा उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की कमियों और आगामी 6 सितंबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कर्मचारी सम्मेलन की तैयारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी है.
सैकड़ों स्कीम्स ने कराया निवेशकों का घाटा, SIP पोर्टफोलियो का हाल क्यों है बेहाल
इस वीडियो में वित्त वर्ष 2026 के दौरान घाटे में चल रही म्यूचुअल फंड योजनाओं में हुई तीन गुना बढ़ोतरी पर विस्तार से चर्चा की गई है, शो में एंकर ने फाइनेंस विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन विषयों का विश्लेषण किया हैं कि बाजार के इस दौर में नुकसान देने वाली स्कीम्स की तादाद क्यों बढ़ रही है और इसका SIP इन्वेस्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. वे दर्शकों को सलाह देते हैं कि बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराकर SIP बंद न करें, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और सही रणनीति के साथ निवेश जारी रखें. अगर आप इन्वेस्टमेंट जैसे फील्ड में अभी बिगिनर हैं, पर इन्वेस्टमेंट की चाह रखते हैं, और एक सुरक्षित पोर्टफोलियो रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है
EPFO Vishwas 2026: पुराने EPF केस पर बड़ी राहत, कम रेट पर निपटाएं मामला; 29 दिसंबर आखिरी तारीख
EPFO ने Vishwas 2026 स्कीम के तहत पुराने EPF हर्जाना मामलों को कम दर पर निपटाने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या CGIT में लंबित मामलों वाले योग्य संस्थानों को इसका फायदा उठा सकते हैं. डिफॉल्ट की अवधि के हिसाब से हर्जाने की दर 0.25%, 0.50% और 1% होगी. योजना की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2026 है.
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