पर्सनल फाइनेंस
8th Pay Commission Salary Hike: क्या जानबूझकर सैलरी बढ़ोतरी में देरी कर रही सरकार?
अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो इसका असर कर्मचारियों की आय और पेंशनभोगियों की मासिक आमदनी पर पड़ सकता है. यही वजह है कि 8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों में असमंजस और इंतजार दोनों बना हुआ है.
PF Interest Rate Cut: कितना कम होगा PF पर ब्याज, जानिए पूरी डिटेल
अगर पीएफ ब्याज दर कम होती है तो इसका मतलब होगा कि कर्मचारियों को अपनी जमा रकम पर पहले के मुकाबले कम रिटर्न मिलेगा. इससे पेंशन फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी असर पड़ सकता है. जो लोग पीएफ को अपनी लंबी अवधि की सुरक्षित बचत मानकर चल रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्य दोबारा आंकने पड़ सकते हैं.
सरकार ने बंद किए 2.5 करोड़ आधार आईडी, कहीं आपका नाम भी तो नहीं! ऐसे चेक करें
सरकार ने मृत व्यक्तियों के नाम पर चल रहे 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार आईडी को बंद कर दिया है. UIDAI का यह कदम पहचान से जुड़े फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है. परिजन माई आधार पोर्टल के जरिए मृत सदस्य का आधार ऑनलाइन डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी आसानी से जांच सकते हैं.
बजट के बाद बदली ITR फाइलिंग की डेडलाइन, FY27 में कब होगी आखिरी तारीख, कब तक भर पाएंगे रिवाइज्ड रिटर्न, कितनी लगेगी पेनाल्टी
Budget 2026 में सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने के बावजूद ITR और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. साथ ही टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में जेल के प्रावधान को खत्म किया गया है, जिससे कंप्लायंस प्रक्रिया पहले से आसान होगी.
Affodable Houasing for all | PMAY | शहर में घर का सपना, अब जल्द ही होगा पूरा!
प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए आवंटन बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सरकार “Housing for All” को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटी है. खासतौर पर PMAY Urban के लिए फंडिंग दोगुनी करने का मकसद शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों और पहली बार घर खरीदने वालों को राहत देना है.
Section 87A Rebate: इक्विटी और लॉटरी से कमाई पर नहीं मिलेगा 60000 रुपये का फायदा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने New Tax Regime में Section 87A की 60000 रुपये की रिबेट को लेकर नियम स्पष्ट किए हैं. यह रिबेट केवल स्लैब रेट वाली इनकम पर ही मिलेगी. इक्विटी से होने वाले LTCG और STCG पर इसका लाभ नहीं मिलेगा. लॉटरी और अन्य स्पेशल रेट वाली इनकम भी बाहर रहेंगी.
म्यूचुअल फंड-शेयर बाजार से लेकर हर जगह कटेगी जेब, चुपके से बढ़ गया टैक्स, क्या आपको मालूम है?
Budget 2026 में मिडिल क्लास को कोई सीधी टैक्स राहत नहीं मिली, लेकिन निवेश और बचत से जुड़े कई नियम सख्त हो गए. STT बढ़ने से ट्रेडिंग महंगी हुई, Sovereign Gold Bond का टैक्स-फ्री भरोसा टूटा और म्यूचुअल फंड इनकम पर टैक्स प्लानिंग के रास्ते बंद हो गए.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से कमाया ₹10 लाख तो ₹1.25 लाख कट जाएगा टैक्स, सरकार ने आपकी जेब पर चलाई कैंची
Budget 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को लेकर किए गए टैक्स बदलाव के बाद NSE में SGB की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. सरकार ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की बात कही, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है. जानें क्या है सरकार का तर्क और इस नियम का असर.
New vs Old टैक्स रिजीम में कौन फायदेमंद, आपकी सैलरी पर कितना टैक्स, जानें बजट अपडेट
Budget 2026 में इनकम टैक्स slabs में कोई बदलाव नहीं किया गया है. New और Old tax regime दोनों पहले की तरह लागू रहेंगे. New tax regime में बारह लाख रुपये तक की income पर टैक्स नही देना होगा जिससे middle class को राहत मिलती है.
इनकम टैक्स में छोटी गलती पड़ेगी भारी, ऑडिट न कराने पर 1.5 लाख तक जुर्माना, इन मामलों में पेनाल्टी के लिए रहें तैयार
बजट 2026-27 में टैक्स नियमों को और सख्त कर दिया गया है. अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से देने पर ₹75000 से लेकर ₹150000 तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर भी जुर्माना तय किया गया है. टैक्स स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में देरी पर रोजाना जुर्माना लगेगा.
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