पर्सनल फाइनेंस
EPFO Higher Pension पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ
EPFO हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है. पात्र कर्मचारियों को EPS के तहत अधिकतम लाभ देने की प्रक्रिया जारी है. साथ ही लंबित हायर पेंशन दावों को निपटाने पर भी काम चल रहा है.
₹54 लाख कैश जमा कर भूला टैक्स देना! ITAT ने क्यों माफ किया पूरा टैक्स?
प्रॉपर्टी डीलर ने बैंक खाते में 54 लाख रुपये कैश जमा किए, लेकिन ITR दाखिल नहीं किया और टैक्स नोटिस का जवाब भी नहीं दिया. ITAT ने दस्तावेजों के आधार पर माना कि रकम उसकी आय नहीं थी और टैक्स हटा दिया.
हर महीने सैलरी से कटता है टैक्स? Corporate NPS से ऐसे मिलेगी राहत
Corporate NPS नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाने और रिटायरमेंट फंड बनाने का बेहतर विकल्प हो सकता है. नियोक्ता के NPS योगदान पर धारा 80CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. नई टैक्स व्यवस्था में निजी कर्मचारियों को 14% तक लाभ मिलता है.
पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट! ₹7,500 वाली मांग पर सरकार का क्या है प्लान?
EPS-95 पेंशनर्स के लिए Higher Pension को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. EPFO को Higher Pension के लिए 15.24 लाख से ज्यादा applications मिल चुकी हैं, लेकिन इनमें से हजारों applications अभी भी pending हैं. 5 अगस्त 2026 तक 11,595 applications पर फैसला होना बाकी था. सरकार ने EPFO regional offices को इन मामलों को time-bound तरीके से process करने के निर्देश दिए हैं. लेकिन pensioners के सामने बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि Higher Pension का benefit आखिर किन लोगों को मिलेगा और क्या सभी EPS-95 pensioners इसके eligible होंगे? दूसरी ओर minimum pension को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग पर सरकार का क्या रुख है? जानिए पूरी जानकारी.
8th Pay Commission: सैलरी बढ़ाने को लेकर किस बात का इंतजार कर रही सरकार, संसद में मंत्री ने दिया जरूरी जवाब
8th Pay Commission: संसद में दिए गए हालिया जवाब में रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय-सीमा के अलावा किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया गया है. सरकार का अनुमान है कि 1 मार्च 2026 तक लगभग 35.77 लाख केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी सेवा में थे.
8th Pay Commission की रिपोर्ट पर बड़ा सस्पेंस, पहले आएगी या मई 2027 तक करना होगा इंतजार? सरकार ने दिया ये जवाब
8वें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रिपोर्ट तय समयसीमा से पहले आएगी या नहीं. आयोग की डेडलाइन मई 2027 तक है. रक्षा पेंशनर्स को छोड़कर करीब 35.77 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.76 लाख पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स इससे जुड़े बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.
EPFO में नौकरी की जानकारी गलत? तुरंत चेक करें ये 5 चीजें, ऐसे करें ठीक
EPFO सर्विस हिस्ट्री में कंपनी का नाम, Joining Date या एग्जिट डेट गलत दिखने पर इसे नजरअंदाज न करें. इससे PF Transfer, PF Withdrawal और EPS सेवा अवधि से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं. कर्मचारियों को UAN, नौकरी की तारीख, PF Contribution और KYC जानकारी तुरंत जांचनी चाहिए. गलती होने पर Joint Declaration या EPFO Grievance Portal के जरिए सुधार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
पूरी होगी पेंशनर्स की सबसे बड़ी डिमांड, 45,000 होगी मिनिमम पेंशन?
यह वीडियो 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़ी बड़ी मांगों के बारे में है. इसमें बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन 45000 रुपये करने की मांग क्यों उठ रही है और ईपीएस 95 में किन बदलावों की चर्चा हो रही है. साथ ही फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, पारिवारिक पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जानकारी दी गई है. अगर आप सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या इन विषयों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है. पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें.
PF से पैसा निकालने का बदल गया नियम, क्या अब पूरी राशि निकाल सकेंगे आप; EPFO के नए रूल्स से क्या होगा असर?
EPF Withdrawal Rules 2026 में बड़ा बदलाव हुआ है. नौकरी छोड़ने के बाद पूरा EPF बैलेंस निकालने के लिए 12 महीने की वेटिंग पीरियड लागू की गई है, जबकि EPS विड्रॉल बेनिफिट्स के लिए 36 महीने का इंतजार करना होगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर मेंबर्स 75 फीसदी तक PF बैलेंस निकाल सकेंगे.
स्मॉलकैप फंड बने जुलाई में निवेशकों की पहली पसंद, 39% बढ़ा निवेश; डेट फंड में भी बड़ी वापसी
AMFI के जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर ₹24,697 करोड़ रहा. हालांकि स्मॉलकैप फंड में निवेश 39% बढ़कर ₹7,768 करोड़ पहुंच गया. डेट फंड में जून के ₹1.09 लाख करोड़ के आउटफ्लो के मुकाबले जुलाई में ₹1.88 लाख करोड़ का इनफ्लो आया. SIP योगदान भी बढ़कर ₹31,961 करोड़ रहा.
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