पर्सनल फाइनेंस

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो ₹1.15 लाख तक होगी बेसिक सैलरी! लेवल 5 से 8 तक देखें कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर पर है. अगर 2.0 से 2.57 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो Level 5 से Level 8 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है.

GDS को 8th Pay Commission का मिलेगा फायदा? पेंशनर्स की नई मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन अब GDS यानी ग्रामीण डाक सेवकों की मांग भी चर्चा में है. GDS कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और सेवा शर्तों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. अब 8वें वेतन आयोग के बीच GDS कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा. क्या GDS को भी वेतन और पेंशन में संशोधन का फायदा मिल सकता है. पेंशनर्स की नई मांग क्या है और सरकार के सामने कौन-कौन से मुद्दे रखे गए हैं. 8वें वेतन आयोग का GDS और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ सकता है. जानिए इस वीडियो में पूरी जानकारी.

बैंकों में पैसों की बाढ़! 10 साल में सबसे तेज बढ़े डिपॉजिट

बैंकों में जमा पैसा तेजी से बढ़ रहा है. जुलाई 2026 में बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ 15.4 फीसदी पहुंच गई है, जो करीब एक दशक में सबसे तेज रफ्तार है. लेकिन बैंक जितना पैसा जमा कर रहे हैं, उससे कहीं तेज रफ्तार से लोन बांट रहे हैं. आखिर डिपॉजिट में इतनी तेजी क्यों आई है. क्या FCNR(B) डिपॉजिट और RBI की खास स्वैप सुविधा ने इसमें बड़ा रोल निभाया है. क्या आगे डिपॉजिट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर बैंक ग्राहकों, FD पर पैसा लगाने वालों और लोन लेने वालों पर क्या होगा. जानिए बैंकिंग सेक्टर की इस पूरी कहानी को.

8th Pay Commission: क्या ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग में मिलेगी बड़ी सौगात?

8th Pay Commission की चर्चाओं के बीच GDS (ग्रामीण डाक सेवक) अपने पेंशन, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर चिंतित हैं. नियमित कर्मचारियों की तुलना में अपने स्टेटस और सेवा शर्तों में सुधार की मांग करते हुए, GDS कर्मचारी स्पष्टता चाहते हैं.

AAA Rating देखकर FD मत करें! RBI ने क्यों दी चेतावनी?

अगर आपने Bank FD में पैसा लगा रखा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर हम मान लेते हैं कि AAA या AA+ रेटिंग वाला बैंक मतलब पैसा पूरी तरह सुरक्षित. लेकिन RBI ने साफ किया है कि Credit Rating को बैंक की सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जा सकता. तो फिर […]

विदेश भेजे जा रहे पैसों का हिसाब खंगाल रहा आयकर विभाग, 394 संस्थाएं जांच के घेरे में

आयकर विभाग ने विदेश भेजी गई बड़ी रकम के मामलों में देशभर में जांच शुरू की है. विभाग को ऐसी संस्थाओं का पता चला, जिनका कारोबार बेहद कम था या वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं, लेकिन विदेश बड़ी रकम भेज रही थीं. जांच में करीब 394 संस्थाओं और 36 पेशेवरों को शामिल किया गया है. Form 15CB और Form 146 जारी करने वालों की भी जांच होगी.

KCC Loan पर बढ़ेगा ब्याज? किसानों को बड़ा झटका!

Kisan Credit Card यानी KCC लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है. सरकार KCC पर मिलने वाली ब्याज छूट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती पर विचार कर रही है.लेकिन सवाल है कि क्या इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा? क्या KCC लोन की मौजूदा 7% ब्याज दर बढ़ जाएगी? या फिर बदलाव सिर्फ बैंकों को मिलने वाली Interest Subvention में होगा? सरकार इस कटौती पर क्यों विचार कर रही है और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? समझिए इस वीडियो में.

SIP या Lumpsum? जानें कहां बनेगा पैसा

अगर आपके पास एकमुश्त पैसा है, तो सवाल है—इसे एक साथ Invest करें या धीरे-धीरे SIP के जरिए? Market में उतार-चढ़ाव के बीच Lumpsum Investment करना सही है या SIP ज्यादा बेहतर तरीका है? और क्या दोनों को मिलाकर Investment करने से Wealth Creation का मौका बेहतर हो सकता है? इस वीडियो में समझिए SIP और Lumpsum में क्या फर्क है, किस स्थिति में कौन सा तरीका काम आ सकता है और Investment करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

Middle Class को Income Tax से बड़ी राहत? उठी Tax खत्म करने की मांग!

देश के Middle Class और Salaried लोगों के लिए Income Tax को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. BJP के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक सोशल मीडिया “Manifesto” के जरिए Salaried Middle Class के लिए Personal Income Tax खत्म करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि जब तक लोगों को बेहतर सड़कें, साफ पानी, प्रदूषण से राहत और अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक Middle Class पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए. आखिर क्या Middle Class को Income Tax में बड़ी राहत मिल सकती है? इस मांग के पीछे क्या तर्क है और सरकार के लिए इसे लागू करना कितना आसान होगा? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में.