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केंद्र सरकार ने राज्यों को नियमित किस्त के अलावा ₹1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त टैक्स हिस्सेदारी जारी की है. इस राशि से राज्यों को विकास परियोजनाओं, पूंजीगत खर्च और जनकल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे.