बिज़नेस समाचार
अब तटीय सुरक्षा होगी और मजबूत, नेक्स्ट जेनरेशन के 8 युद्धपोतों को मिली मंजूरी; ₹40000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च
केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कॉर्वेट बनाने की 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना को मंजूरी दी है. इन युद्धपोतों का निर्माण GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेंगे. इनमें 70 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा. पहले युद्धपोत की डिलीवरी का लक्ष्य 2030 रखा गया है.
पहले प्राइवेट फिर सरकारी अब फिर प्राइवेट, आखिर IDBI बिकने से क्या आपके खाते और LIC पॉलिसी पर भी होगा असर
IDBI Bank एक बार फिर निजी हाथों में जाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार और LIC अपनी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को करीब 52,878 करोड़ रुपये में बेचने जा रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि इस सौदे से बैंक ग्राहकों के खाते, जमा पैसे और LIC पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा. जानें निजीकरण के फायदे और नुकसान.
IDBI Bank Disinvestment: हिस्सेदारी बिक्री पर वित्त मंत्रालय की सफाई, कहा- ₹3917 करोड़ बढ़ी डील की वैल्यू
IDBI Bank की हिस्सेदारी बिक्री को लेकर वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया पर सफाई दी है. मंत्रालय के मुताबिक, बैंक की स्ट्रैटेजिक सेल्स में इस्तेमाल की गई पूरी वैल्यूएशन प्रक्रिया की समीक्षा डिसइनवेस्टमें पर सचिवों के मुख्य समूह यानी CGD ने की थी. सरकार ने कहा कि रिजर्व प्राइस में न तो कटौती की गई और न ही इसे बढ़ाया गया. Fairfax Financial Holdings को 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी मिली है.
275% तक मुनाफा, SGB निवेशकों की चांदी, 3835 रुपये में खरीदा गोल्ड बॉन्ड अब 14213 रुपये में होगा रिडीम
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2019-20 Series VI के निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है. RBI ने इस सीरीज के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 14213 रुपये प्रति ग्राम तय किया है. 30 अक्टूबर को निवेशक अपने बॉन्ड रिडीम करा सकते हैं. 2019 में 3785 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर ऑनलाइन निवेश करने वालों को करीब 275.51 फीसदी कैपिटल गेन होगा.
Adani की यूरोप में बड़ी डील की तैयारी, $3.3 अरब में Evos Terminals को खरीदने के लिए लगाई बोली
गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने यूरोप की Evos Terminals को खरीदने के लिए 3.3 अरब डॉलर यानी करीब 3 अरब यूरो की बाध्यकारी बोली लगाई है. Evos के पास 5 देशों के 7 प्रमुख यूरोपीय बंदरगाहों पर 8 टैंक टर्मिनल हैं. कंपनी की कुल स्टोरेज क्षमता 64 लाख क्यूबिक मीटर है. इस संभावित एक्विजिशन से अडानी समूह यूरोप में अपना पोर्ट और एनर्जी स्टोरेज बिजनेस मजबूत करना चाहता है.
चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग, पुराने दिग्गजों की सुलह कराने की कोशिश, क्या बन गई बात?
Tata Group Controversy: टाटा ग्रुप के पूर्व अधिकारियों और कुछ अंदरूनी लोगों के दखल के बाद रविवार को यह बैठक हुई. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस विवाद से ग्रुप के ब्रांड पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं.
Gold Price Updates: दिवाली से पहले सोने की कीमतों का क्या है हाल, 1 किलो चांदी के लिए कितनी खर्च करनी होगी रकम?
Gold Price Updates: व्यापारियों ने बताया कि सोने की कीमतें स्थिर रहीं, क्योंकि ऊंची कीमतों के बीच जौहरी और रिटेलर नई खरीदारी करने में सावधानी बरत रहे थे. कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती, फेड की नीति को लेकर अनिश्चितता और इक्विटी बाजारों में बिकवाली के कारण अस्थिरता बढ़ रही है.
टाटा ग्रुप में विवाद के बीच बड़ा बदलाव, ट्रेंट के चेयरमैन पद से हटेंगे नोएल टाटा; बहराम वकील लेंगे उनकी जगह
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी Trent में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है. नोएल टाटा 11 नवंबर को चेयरमैन और डायरेक्टर पद छोड़ेंगे. वह 12 नवंबर से चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका निभाएंगे. बहराम वकील उनके उत्तराधिकारी होंगे. सितंबर तिमाही में Trent का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 25% बढ़कर 468 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 22% बढ़कर 5,873 करोड़ रुपये रहा.
रिटायरमेंट की उम्र तक ₹2 करोड़ का फंड तैयार, हर महीने कितने रुपये करें खर्च; इस फॉर्मूले से दूर करें कन्फ्यूजन
55 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपये के फंड के साथ रिटायर होने पर अगले 30 साल तक खर्च चलाने के लिए सही निकासी योजना जरूरी है. हर महीने 50,000 रुपये निकालने पर सालाना निकासी 6 लाख रुपये होगी, जबकि 60,000 रुपये निकालने पर यह 7.2 लाख रुपये होगी. जानें महंगाई, बाजार के उतार-चढ़ाव और मेडिकल खर्चों के बीच रिटायरमेंट फंड कैसे संभालें.
विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों की पहुंच बढ़ाने की तैयारी, नोएडा में हुआ TEXPORT कार्यक्रम
कपड़ा मंत्रालय ने AEPC के माध्यम से नोएडा में TEXPORT क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया. यह National Export Continuity Programme का हिस्सा है. इसका उद्देश्य मौजूदा और नए निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करना है. मंत्रालय ने 2030 तक भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
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