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बिज़नेस समाचार

ई स्कूटर खरीदने वालों को बड़ी राहत, 2028 तक मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने बढ़ाया बजट

सरकार ने PM E-Drive योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी को वित्त वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है. ई दोपहिया के लिए आवंटन 1772 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2767 करोड़ रुपये किया गया है. सब्सिडी के दायरे में आने वाले वाहनों की संख्या भी 45.7 लाख कर दी गई है. सब्सिडी 2500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा रहेगी और अधिकतम लाभ 5000 रुपये प्रति वाहन होगा.

सरकार की मदद से 100 अरब डॉलर की होगी भारतीय स्पेस इकोनॉमी, स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के पीछे क्या है रणनीति?

इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने स्पेस से जुड़ी गतिविधियों में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है. 2023 की इंडियन स्पेस पॉलिसी के बाद प्राइवेट कंपनियों को पहली बार स्पेस सेक्टर में काम करने का मौका मिला.

बैंकों की Interest Income पर RBI ने क्यों दी वॉर्निंग? क्या है बैंकों की उलझन?

भारतीय बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर RBI ने चिंता जताई है, जो उनकी कमाई पर दबाव का संकेत है.

अनिल अम्बानी के खिलाफ ED की चार्जशीट, हजारों करोड़ के फ्रॉड का दावा

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ ED की chargesheet में हजारों करोड़ रुपये के कथित फंड डायवर्जन का दावा किया गया है. बैंकों से पैसा किसी और काम के लिए लिया गया और इस्तेमाल कहीं और किया गया. अब इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो बड़ी कंपनियों के खिलाफ chargesheet दाखिल कर दी है. मामला करीब ₹40,000 करोड़ के बैंक डिफॉल्ट और कथित फंड डायवर्जन से जुड़ा है. लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा कहां गया, बल्कि ये भी है कि इतने बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क में ये सब हुआ कैसे? किस तरीके से पैसे को घुमाया गया और जांच एजेंसियों को अब तक क्या मिला है? इस वीडियो में इस विषय पर जनकारी दी गयी है.

TCS के बाद HCLTech पर भी हैकर का दावा! डेटा लीक की खबर से मचा हड़कंप, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

TCS के बाद HCLTech भी एम्प्लॉयी डेटा एक्सपोजर के कथित मामले को लेकर चर्चा में है. एक हैकर ग्रुप ने HCLTech के एम्प्लॉयी डेटा के संभावित एक्सपोजर का दावा किया है. कंपनी की शुरुआती जांच में अपने सिस्टम्स या क्लाइंट एंगेजमेंट्स में किसी ब्रीच का कोई सबूत नहीं मिला है. HCLTech ने कहा कि कथित डेटा सीमित और कई साल पुराना हो सकता है.

इंटरनेशनल मार्केट में 4400 डॉलर के पार पहुंचा सोना, देश में भी 10 ग्राम का भाव 1.55 लाख रुपये के पार

इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4400 डॉलर के पार पहुंच गया है. स्पॉट गोल्ड 0.5 फीसदी बढ़कर 4410.92 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा. भारत में भी सोने की कीमत में तेजी जारी है और 10 ग्राम गोल्ड का भाव 155080 रुपये हो गया है. घरेलू बाजार में कीमत 1740 रुपये यानी 1.13 फीसदी बढ़ी है. अब बाजार की नजर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर है.

गौतम अडानी की खत्म हुईं अमेरिकी कानून की मुश्किलें, कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप किए खारिज, क्या था पूरा मामला?

ब्रुकलिन में तैनात अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैराफिस ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. मामले को खत्म करने पर सहमति देने से पहले, उन्होंने सरकारी वकीलों से विस्तार से पूछा कि वे इसे क्यों खत्म करना चाहते हैं. गौतम अडानी ने मंगलवार को अमेरिकी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

Blinkit के इस फूड स्टोरेज में निकले कॉकरोच, मिले एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड प्रोडक्ट्स; FDA ने किया लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई में Blinkit की एक फैसिलिटी पर फूड सेफ्टी को लेकर FDA ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के दौरान वेजिटेबल और फ्रूट स्टोरेज एरियाज में बड़े पैमाने पर कॉकरोच इन्फेस्टेशन, एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड फूड प्रोडक्ट्स समेत कई गंभीर खामियां मिलीं. फैसिलिटी में फूड स्टोरेज, हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और फूड हैंडलर्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स से जुड़ी कमियां भी सामने आईं.

UPI की रफ्तार पर लगा ब्रेक, FY27 के पहले 4 महीनों में ट्रांजैक्शन ग्रोथ घटा

UPI की Transaction Growth FY27 के पहले 4 महीनों में घटकर 23.5 फीसदी रह गई, जबकि FY26 की इसी अवधि में यह 33.5 फीसदी थी. अप्रैल से जुलाई के दौरान UPI पर 92 बिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज हुए. इस बीच MDR को लेकर बहस तेज है. Zero MDR व्यवस्था को UPI की पहुंच बढ़ाने में अहम माना जा रहा है.

ईरान के खिलाफ ट्रंप की नई रणनीति, मिलिट्री एक्शन से ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पर जोर

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई रणनीति के संकेत दिए हैं. यूएस फिलहाल नए मिलिट्री एक्शन के बजाय ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. ट्रंप ने ईरान की खराब इकोनॉमिक कंडीशन, बढ़ती इन्फ्लेशन और यूएस नेवल ब्लॉकेड के असर का जिक्र किया. वहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर ईरान की डिमांड्स ने दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट की राह मुश्किल कर दी है.