रियल एस्टेट समाचार
मकान बेचने पर टैक्स कैसे लगता है और किन तरीकों से बचाया जा सकता है, एक्सपर्ट से समझें पूरा गणित
घर बेचने से जुड़े टैक्स नियम अक्सर आम लोगों की नजर से ओझल रहते हैं. कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक टैक्स बोझ उठा लेते हैं. प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से पहले कुछ अहम टैक्स प्रावधान और विकल्प समझ लेना भविष्य में बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकता है.
इन 6 शहरों में धरती उगलेगी सोना! रियल एस्टेट में निवेश का मौका, बन रहे है फिनटेक, डेटा और लॉजिस्टिक हब
भारत के टियर-2 शहर अब सिर्फ कम लागत वाले ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि तेजी से उभरते इनोवेशन और निवेश के नए केंद्र बनते जा रहे हैं. साल 2024-25 के ट्रेंड, बनती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाली बड़ी परियोजनाओं के आधार पर कुछ ऐसे शहर हैं, जहां 2026 में निवेश करने वालों को बेहतर रिटर्न मिल सकती है.
1 लाख घर खरीदारों को मिलेगी राहत! अटकी है EMI, नहीं मिला आशियाना; सरकार देगी 15000 करोड़
अधूरे घरों और फंसे निवेश को लेकर एक नई सरकारी पहल आकार ले रही है. इसका मकसद उन परियोजनाओं को दोबारा रफ्तार देना है, जिनका बोझ सालों से आम लोगों और मिडिल क्लास खरीदारों पर बना हुआ है.
रुके हुए प्रोजेक्ट्स में 1 लाख घरों को पूरा करने के लिए SWAMIH-2 फंड लॉन्च करेगी सरकार, खरीदारों को मिलेगी राहत
15,000 करोड़ रुपये के इस फंड के लॉन्च से लगभग एक लाख मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को राहत मिलेगी, जिनका निवेश अपार्टमेंट के लिए लिए गए लोन पर EMI चुकाने के बावजूद फंसा हुआ है. नए फंड के लिए नियम तय किए जा रहे हैं और जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी.
2026 में देश की तस्वीर बदल देंगे ये 5 एक्सप्रेसवे, उत्तर से दक्षिण तक मजबूत होगी कनेक्टिविटी; सुहाना होगा सफर
नए साल 2026 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे देश की सडक कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल देंगे. इन एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रा समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी.
UP में अब घरौनी बना कानून, ग्रामीण इलाकों में जमीन-घर का बनेगा कागज, होम लोन सहित मिलेंगे ये फायदे
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने घरौनी कानून-2025 पारित कर गांवों में रहने वालों को बड़ी राहत दी है. अब ग्रामीणों के घर का मालिकाना हक वाला दस्तावेज 'घरौनी' पूरी तरह कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया है. इससे बैंक लोन लेना आसान होगा, नामांतरण सरल बनेगा और संपत्ति विवाद कम होंगे. घरौनी को कानूनी हक मिलने के बाद स्वामित्व योजना को मजबूती मिलेगी.
UP में जमीन मालिकों की मौज, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को Noida Authority द्वारा तैयार की गई “विनिमय से प्रदत्त भूमि के प्रबंधन एवं विनियमितीकरण विनियमावली-2025” को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद एक्सचेंज डीड के जरिए मिली जमीन पर अब विधिवत नक्शा पास कराकर निर्माण किया जा सकेगा.
ब्याज दरों में कटौती से मुंबई में घर खरीदना सस्ता हुआ, जानें- दिल्ली-एनसीआर में क्या है हाल
शहर के इतिहास में यह पहली बार है कि अफोर्डेबिलिटी 50 फीसदी की सीमा से नीचे आई है, जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के एक नए और ज्यादा टिकाऊ लेवल का संकेत है. दूसरी ओर, रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में अफोर्डेबिलिटी में मामूली गिरावट आई है.
यूपी में लागू होगा 16 अंकों का नया लैंड यूनिकोड सिस्टम, प्रॉपर्टी टैक्स ट्रैकिंग होगी आसान, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
उत्तर प्रदेश में जल्द 16 अंकों का नया लैंड यूनिकोड सिस्टम लागू होगा. इससे प्रॉपर्टी टैक्स की पहचान, ट्रैकिंग और वसूली आसान बनेगी. यूनिक डिजिटल ID से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवाद कम होंगे, रिकॉर्ड पारदर्शी होंगे और शहरी प्रशासन को बेहतर राजस्व व सेवाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी.
रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? घर लेने से पहले जान लें GST, TDS और टैक्स छूट का पूरा खेल, यहीं तय होती है असली लागत
अक्सर खरीदार सिर्फ कीमत और लोकेशन देखते हैं. वे टैक्स और नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है रेडी-टू-मूव फ्लैट लें या अंडर-कंस्ट्रक्शन. दोनों में GST, TDS और होम लोन के टैक्स फायदे बिल्कुल अलग होते हैं.
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