रियल एस्टेट समाचार
NHAI का बड़ा फैसला, 121 टोल प्लाजा पर मिलेगा Digital FASTag लोकल पास, जानें किसे मिलेगा फायदा
NHAI ने डिजिटल FASTag लोकल पास की सुविधा अब देश के 121 टोल प्लाजा तक बढ़ा दी है. 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन चालक राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से मासिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए टोल प्लाजा पर जाकर डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
भारत का रियल एस्टेट चमका, चीन का बाजार धड़ाम! 104 अरब डॉलर की ग्रोथ से मिली बड़ी सीख
भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2025 में 13 अरब डॉलर बढ़कर 104 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट 18 अरब डॉलर घटकर 938 अरब डॉलर रह गया है. मजबूत डेवलपर बैलेंस शीट और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के चलते भारत की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन हाउसिंग सेल्स में गिरावट और अनसोल्ड इन्वेंट्री में बढ़ोतरी चिंता का संकेत है.
करोड़ों की कमाई लगाकर भी घर नहीं मिला, Sare Spring View Heights के खरीदारों का प्रदर्शन
Sare Spring View Heights के होमबायर्स ने 13 साल से फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. खरीदारों ने निर्माण जल्द पूरा करने, स्पष्ट समयसीमा बताने, पारदर्शी निगरानी और सरकारी हस्तक्षेप की मांग की.
सस्ता घर खरीदने का सपना होगा पूरा? NITI Aayog का Land Reforms Plan बदलेगा Housing Market!
भारत के शहरों में affordable housing को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. NITI Aayog के मेंबर Rajiv Gauba ने लैंड सप्लाई बढ़ाने और urban planning में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि घरों की बढ़ती कीमतों को कम किया जा सके. इन reforms से आम आदमी के लिए घर सच में सस्ता होगा? जानिए पूरी कहानी.
मुंबई से गुरुग्राम तक महंगे घरों की होड़, ₹271 करोड़ का पेंटहाउस, ₹20 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री हुई दोगुनी
भारत में अल्ट्रा-लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ₹20 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री दोगुनी हुई है. मुंबई के साथ गुरुग्राम भी बड़े खरीदारों का नया ठिकाना बन रहा है, जहां करोड़ों के सौदे हो रहे हैं.
फ्लैट खरीदा है तो ये खबर आपके लिए, सोसाइटी हर सुविधा का अलग पैसा नहीं ले सकती!
हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस फीस के अलावा जिम, स्विमिंग पूल या क्लब हाउस के लिए अलग शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपनियम, सदस्यों की मंजूरी और राज्य के कानूनों का पालन जरूरी है. मनमानी वसूली पर निवासी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
दिल्ली में घरों का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें क्या है Property Aadhaar Card और कैसे करेगा काम
दिल्ली सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 लाने की तैयारी में है, जिसके तहत राजधानी के हर घर, दुकान और प्रॉपटी का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा. हर प्रॉपटी को एक यूनिक प्रॉपर्टी आधार कार्ड दिया जाएगा, जिसमें परिवार और प्रॉपटी से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी.
UP ने जमकर भरा सरकारी खजाना, टोल कलेक्शन में नंबर-1; महाराष्ट्र-गुजरात छूटे पीछे
वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हाईवे टोल रेवेन्यू जुटाने वाला राज्य बन गया है. राज्य ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 8,862.12 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन कर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ दिया. वहीं, पूरे देश में टोल कलेक्शन बढ़कर 68,483 करोड़ रुपये हो गया और एनुअल पास स्कीम समेत कुल 70,278.18 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
नोएडा में क्यों बढ़ रहे जमीनों और फ्लैट्स के दाम? क्या कहते हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स
एक ओर जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स की कीमतें 10 से 25 करोड़ तक पहुंच रही हैं तो वहीं दूसरी ओर अब भी 80 लाख से 1.25 करोड़ तक के बजट वाले ग्राहकों के लिए बाजार में आलीशान फ्लैट्स हैं जो मिडल क्लास की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.
1191 में से 629 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए, संसद में सरकार ने दी जानकारी
देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रफ्तार उम्मीद से धीमी रही है. सरकार ने संसद में बताया कि निर्माणाधीन 1,191 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 629 अपनी तय समय सीमा से पीछे चल रही हैं. वहीं खराब गुणवत्ता के कारण 2023 24 से 2025 26 के बीच 103 ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई.
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