रियल एस्टेट समाचार
UP में अब घरौनी बना कानून, ग्रामीण इलाकों में जमीन-घर का बनेगा कागज, होम लोन सहित मिलेंगे ये फायदे
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने घरौनी कानून-2025 पारित कर गांवों में रहने वालों को बड़ी राहत दी है. अब ग्रामीणों के घर का मालिकाना हक वाला दस्तावेज 'घरौनी' पूरी तरह कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया है. इससे बैंक लोन लेना आसान होगा, नामांतरण सरल बनेगा और संपत्ति विवाद कम होंगे. घरौनी को कानूनी हक मिलने के बाद स्वामित्व योजना को मजबूती मिलेगी.
UP में जमीन मालिकों की मौज, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को Noida Authority द्वारा तैयार की गई “विनिमय से प्रदत्त भूमि के प्रबंधन एवं विनियमितीकरण विनियमावली-2025” को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद एक्सचेंज डीड के जरिए मिली जमीन पर अब विधिवत नक्शा पास कराकर निर्माण किया जा सकेगा.
ब्याज दरों में कटौती से मुंबई में घर खरीदना सस्ता हुआ, जानें- दिल्ली-एनसीआर में क्या है हाल
शहर के इतिहास में यह पहली बार है कि अफोर्डेबिलिटी 50 फीसदी की सीमा से नीचे आई है, जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के एक नए और ज्यादा टिकाऊ लेवल का संकेत है. दूसरी ओर, रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में अफोर्डेबिलिटी में मामूली गिरावट आई है.
यूपी में लागू होगा 16 अंकों का नया लैंड यूनिकोड सिस्टम, प्रॉपर्टी टैक्स ट्रैकिंग होगी आसान, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
उत्तर प्रदेश में जल्द 16 अंकों का नया लैंड यूनिकोड सिस्टम लागू होगा. इससे प्रॉपर्टी टैक्स की पहचान, ट्रैकिंग और वसूली आसान बनेगी. यूनिक डिजिटल ID से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवाद कम होंगे, रिकॉर्ड पारदर्शी होंगे और शहरी प्रशासन को बेहतर राजस्व व सेवाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी.
रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? घर लेने से पहले जान लें GST, TDS और टैक्स छूट का पूरा खेल, यहीं तय होती है असली लागत
अक्सर खरीदार सिर्फ कीमत और लोकेशन देखते हैं. वे टैक्स और नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है रेडी-टू-मूव फ्लैट लें या अंडर-कंस्ट्रक्शन. दोनों में GST, TDS और होम लोन के टैक्स फायदे बिल्कुल अलग होते हैं.
₹3 लाख महीने की कमाई नहीं? भूल जाइए इस शहर में घर खरीदने का सपना, स्टार्टअप फाउंडर ने समझाया गणित
गुरुग्राम में घर खरीदना अब आम आय वालों के बस की बात नहीं रह गई है. रियल एस्टेट एक्सपर्ट समीर सिंघई के मुताबिक, 2025 में यहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2.5 से 5 लाख रुपये की मासिक आय, भारी सेविंग्स और बड़े होम लोन की जरूरत पड़ती है, तभी यह सपना हकीकत बन पाता है.
यूपी रेरा ने 13 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 19379 यूनिट्स होंगे तैयार, लखनऊ, मथुरा, उन समेत इन शहरों में होगा काम
यूपी में जल्द ही नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य शुरू होगा. यूपी रेरा ने अपने हाल ही हुए बैठक में 13 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है. इसमें 19379 यूनिट्स तैयार किए जाएंगे. तो किन शहरों में तैयार होंगे ये यूनिट्स और क्या है प्लान, यहां जानें डिटेल.
यूपी में अब टाइटल बेस्ड रजिस्ट्री, मालिकाना हक को लेकर नहीं होगी धोखाधड़ी! ऐसे निकलेगी जमीन की कुंडली
घर या जमीन खरीदने पर अक्सर मालिकाना हक को लेकर कई विवाद रहते हैं. इसमें फजीवाड़े के कई मामले सामने आते हैं, इन्हीं पर लगाम लगाने के मकसद से यूपी सरकार ने Title Based Property Registration प्रणाली को मंजूरी दी है. इससे प्रॉपर्टी खरीदना और सुरक्षित होता. तो नई व्यवस्था से क्या होंगे फायदे, जानें डिटेल.
4 साल लेट है गडकरी का ड्रीम प्लान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, 87 KM ने फंसाया 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में चार साल की देरी की सबसे बड़ी वजह गुजरात के 87 किलोमीटर के तीन छोटे हिस्से बने हैं. इन हिस्सों का ठेका 2021 में एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था लेकिन अब तक बीस फीसदी से भी कम काम पूरा हो सका है. देरी से नाराज NHAI अब नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर विचार कर रहा है.
Ghost Malls का खतरा बढ़ा, 1.55 करोड़ वर्ग फुट जगह पड़ी वीरान, दुकान या शोरूम पर पैसा लगाने से पहले जान लें ये चौंकाने वाली बातें
देश में जितनी तेजी से मॉल्स खुल रहे हैं, उतनी ही स्पीड से ये खाली भी होते जा रहे हैं. दरअसल भारत में कई ऐसे मॉल्स उजाड़ हो चुके हैं, जो एक समय बहुत मशहूर थे. ऐसे शॉपिंग सेंटर्स को घोस्ट मॉल्स कहा जाता है. भारत में बढ़ते ऐसे वीरान मॉल्स को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.
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