रियल एस्टेट समाचार

UP सरकार की बड़ी राहत, अब मात्र 10 हजार रुपये में होगी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री; रेंट एग्रीमेंट में भी 90 फीसदी तक कटौती

उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति और किराएदारों को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री के लिए तय ड्यूटी 10000 रुपये करने को मंजूरी दी है. इसमें 5000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है. इसके साथ ही रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी में 90 फीसदी तक कटौती की गई है.

एयरपोर्ट, फैक्ट्री और फाइनेंस हब… रियल एस्टेट का अगला बूम यहीं होगा! 2026 की टॉप 6 ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट सिटीज

साल 2026 को देखते हुए भारत की कई ग्रीनफील्ड सिटीज निवेशकों के लिए नए हॉटस्पॉट बनकर उभर रही हैं. कहीं सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग रही है, तो कहीं फाइनेंशियल हब बन रहा है. इन शहरों की खास बात यह है कि यहां भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास किया जा रहा है.

भारत के अमीरों का ऐसा शौक, केवल 51 घर के लिए फूंक दिए 7,186 करोड़ रुपये

भारत में अल्ट्रा-लग्जरी हाउसिंग का बाजार लगातार मजबूत हो रहा है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म Zapkey के मुताबिक, 2025 में हुई ये 51 अल्ट्रा-लग्जरी डील्स भारत के हाई-एंड रियल एस्टेट बाजार की मजबूत स्थिति को दिखाती हैं.

कम कीमत, बड़ी जमीन… 3100 एकड़ पर उद्योग लगाने का सुनहरा मौका, UP में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का मास्टर प्लान जारी

UPSIDA ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य के पश्चिम, पूर्व, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 3100 एकड़ से ज्यादा जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है. प्लॉट का साइज 450 वर्ग मीटर से शुरू होता है, ताकि छोटे कारोबारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक निवेश कर सकें.

नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर को मंजूरी, 20668 करोड़ रुपये की दो हाईवे प्रोजेक्ट को सरकार की हरी झंडी

महाराष्ट्र में कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कुल 19,142 करोड़ रुपये के खर्च के साथ मंजूरी दी गई है, जबकि ओडिशा में चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए 1,562 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. प्रस्तावित एक्सेस-कंट्रोल्ड छह-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है.

रियल एस्टेट बाजार में विस्फोट, 6 साल में गुरुग्राम में घर खरीदना हुआ 150% महंगा, बढ़ रही प्रीमियम घरों की मांग

भारत के रियल एस्टेट बाजार में 2025 यादगार साल रहा. प्रमुख शहरों में घरों की कीमतें तेजी से बढ़ीं. गुरुग्राम में 2019 से 150%, पुणे में 115% और नोएडा में 104% की वृद्धि. बिक्री मात्रा 5% घटी, लेकिन कुल मूल्य 11% बढ़ा क्योंकि प्रीमियम व लग्जरी घरों की मांग बढ़ी. अमीर वर्ग की बढ़ती संख्या ने बाजार को संभाला.

Budget 2026: अटके हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्क गारंटी फंड लाएगी सरकार, 25 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्र सरकार बजट 2026 में 25,000 करोड़ रुपये का रिस्क गारंटी फंड पेश करने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना और बैंकों का जोखिम कम करना है. NaBFID और NCGTC के माध्यम से यह फंड लोन को सुरक्षित बनाएगा और निजी निवेशकों को आकर्षित करेगा.

तीन भाई के परिवार पर मिलेंगे 1.20 लाख, PM आवास योजना में बदलाव, ज्वाइंट फैमिली को पूरी करनी होगी ये शर्त

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत संयुक्त परिवारों को बड़ी राहत दी गई है. अब दो कमरों के पक्के मकान में रहने वाले तीन भाइयों के परिवार में से एक व्यक्ति को पीएम आवास का लाभ मिल सकेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

मकान बेचने पर टैक्स कैसे लगता है और किन तरीकों से बचाया जा सकता है, एक्सपर्ट से समझें पूरा गणित

घर बेचने से जुड़े टैक्स नियम अक्सर आम लोगों की नजर से ओझल रहते हैं. कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक टैक्स बोझ उठा लेते हैं. प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से पहले कुछ अहम टैक्स प्रावधान और विकल्प समझ लेना भविष्य में बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकता है.