रियल एस्टेट समाचार

इस राज्य में जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें क्या है Bhu Aadhaar, आम लोगों को ऐसे होगा फायदा

दिल्ली सरकार ने जमीन के रिकार्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए Bhu Aadhaar योजना शुरू की है. इसके तहत हर जमीन के टुकड़े को 14 अंकों का Unique Land Parcel Identification Number दिया जाएगा. इससे मालिकाना हक , जमीन का सटीक नक्शा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान होगी. सरकार का दावा है कि इससे जमीन विवाद, धोखाधड़ी और फर्जी बिक्री पर रोक लगेगी.

क्या अलॉटमेंट लेटर से बनता है कैपिटल एसेट? ITAT के एक फैसले से समझिए टैक्स की हर परत

अक्सर प्रॉपर्टी बुकिंग के समय बिल्डर सिर्फ अलॉटमेंट लेटर देता है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सालों तक नहीं बनता. ऐसे में अगर सौदा रद्द हो जाए और बिल्डर ज्यादा पैसा लौटाए, तो क्या वह रकम कैपिटल गेन मानी जाएगी या अन्य स्रोतों से आय? ITAT के एक अहम फैसले ने इस उलझन को साफ किया है.

35000 करोड़ रुपये से यूपी में बनेंगे नए शहर, लिस्ट में लखनऊ, आगरा भी शामिल, EWS और LIG परिवारों को होगा फायदा

यूपी बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने लखनऊ, आगरा, मेरठ और बुलंदशहर में नई हाउसिंग स्कीम शुरू करने की घोषणा की है. 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट में 3500 करोड़ रुपये शहरी विस्तार और नई सिटी डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं. इन योजनाओं का मकसद प्लान्ड अर्बनाइजेशन, सस्ती आवास सुविधा और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना है.

मिनटों में हाईवे बनेगा रनवे, असम में 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार, जानें खासियत

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF, नेशनल हाईवे पर विकसित एक वैकल्पिक रनवे होता है. इसे भारतीय वायुसेना (IAF) के समन्वय से खास पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (PQC) तकनीक पर बनाया जाता है, ताकि आधुनिक विमानों के भारी वजन और अत्यधिक तापमान को सहन किया जा सके.

Supreme Court On RERA: ‘RERA को बंद ही कर दो’, रियल एस्टेट रेगुलेशन पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट ?

कई खरीदार सालों तक पजेशन का इंतजार करते हैं. EMI और किराया एक साथ चुकाने की मजबूरी आम शिकायत बन चुकी है. रेरा के आदेशों के बावजूद राहत में देरी होने पर खरीदार अदालतों का रुख कर रहे हैं.

Supreme Court observation on RERA: क्या रेरा फेल हो गया? होमबायर्स अब कहां जाएं?

कई परियोजनाओं में देरी और डेवलपर्स की जवाबदेही अब भी विवाद का कारण है. ऐसे में खरीदारों के पास रेरा के साथ-साथ उपभोक्ता फोरम और अदालतों का रास्ता खुला रहता है.

आधा बना है एक्सप्रेसवे तो टोल भी लगेगा आधा, सरकार ने बदले नियम, जानें अब कैसे देनी होगी आपको फीस

हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक अहम बदलाव का रास्ता खुला है. सरकार सड़क उपयोग से जुड़े शुल्क नियमों में ऐसा संशोधन कर रही है, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिल सकता है. इसका असर आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे और आसपास के मार्गों पर देखने को मिल सकता है.

टियर-2 शहरों के हाउसिंग मार्केट में सुस्ती, 2025 में घरों की बिक्री 10% घटी; विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा गिरावट

भारत के टियर-2 शहरों के हाउसिंग मार्केट में 2025 के दौरान सुस्ती देखने को मिली है. PropEquity की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 15 टियर-2 शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 10 फीसदी घटकर 1,56,181 यूनिट रह गई. अफोर्डेबल हाउसिंग की घटती सप्लाई और बढ़ती कीमतों ने डिमांड पर दबाव बनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने RERA पर उठाए सवाल, कहा खरीदारों से ज्यादा बिल्डरों की मदद कर रही है संस्था, कामकाज के तरीके पर भी जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने RERA की काम करने के तरीके पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है और केवल डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को लाभ पहुंचा रही है. हिमाचल प्रदेश में RERA ऑफिस को शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर करने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की.