रियल एस्टेट समाचार
गुरुग्राम में रियल एस्टेट को मिली नई रफ्तार, RERA ने 6 महीने में 51 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी; जानें पूरा डिटेल
जनवरी से जून 2026 के बीच गुरुग्राम RERA ने 51 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.इन प्रोजेक्ट में करीब 38050 करोड़ रुपये का निवेश होगा. कुल 16727 यूनिट्स में 15403 आवासीय, 1084 कमर्शियल और 240 इंडस्ट्रियल यूनिट्स शामिल हैं. केवल 11 प्रोजेक्ट में ही लगभग 25000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.
केंद्र सरकार ने 14115 करोड़ रुपये की दो बड़ी हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
केंद्र सरकार ने 14115 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इनमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली से जोडने वाली छह लेन सुरंग और उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबरई तक ग्रीनफील्ड हाईवे शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट से यात्रा का समय कम होगा, ट्रैफिक जाम घटेगा, लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे.
UP RERA का 76 बिल्डरों पर एक्शन, भेजा कारण बताओ नोटिस; 15 दिन में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आदेश
UP RERA ने वित्त वर्ष 2024 25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी डिफाल्टर प्रमोटरों को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट और लेट फीस के साथ डॉक्यूमेंट जमा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर प्रोजेक्ट लागत का 5 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
मथुरा में खुलेगा नया हॉलिडे इन होटल, एयर इंडिया और Booking डॉट कॉम ने मिलाया हाथ
देश के टूरिज्म और एविएशन सेक्टर से दो खबरें सामने आई हैं. IHG Hotels & Resorts ने मथुरा में 2030 तक 115 कमरों वाला Holiday Inn होटल खोलने का ऐलान किया है. वहीं, एयर इंडिया ने Booking.com के साथ साझेदारी कर यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट और होटल बुकिंग की सुविधा देने की तैयारी की है.
ज्वाइंट ओनरशिप में घर खरीदने का है प्लान? फायदे के साथ छिपे हैं कुछ जोखिम भी; निवेश से पहले समझ लें पूरा गणित
ज्वाइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदना कई लोगों के लिए वित्तीय बोझ कम करने का प्रभावी तरीका बन रहा है. इससे खरीदारों को बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने, होम लोन लेने, टैक्स लाभ हासिल करने और स्टांप ड्यूटी में छूट का फायदा मिल सकता है. हालांकि, इसके साथ सह-मालिकों की सहमति, कानूनी विवाद, EMI भुगतान की जिम्मेदारी और क्रेडिट स्कोर से जुड़े जोखिम भी होते हैं.
टोक्यो की तर्ज पर बदलेगा दिल्ली-NCR, 2041 तक बसेंगे 8 नए स्मार्ट शहर; 30 मिनट में होगी कनेक्टिविटी
दिल्ली-एनसीआर के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना 2041 के मसौदे में 5 से 8 नए स्मार्ट शहर बसाने का प्रस्ताव है. इन शहरों को यूपी, हरियाणा में विकसित किया जाएगा. योजना का लक्ष्य दिल्ली पर आबादी का दबाव कम करना और प्रमुख एनसीआर शहरों को 30 मिनट की सुपरफास्ट कनेक्टिविटी से जोड़ना है. इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की जरूरत होगी.
RBI ने REIT और InvIT को कर्ज देने के नियम किए आसान, बैंकों के लिए जारी किए नए गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक ने REIT और InvIT को कर्ज देने के नियमों में राहत देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब कमर्शियल बैंक निर्धारित शर्तों के तहत इन निवेश ट्रस्टों को फंड कर सकेंगे. RBI ने पात्रता नियमों में बदलाव करते हुए कैश फ्लो आधारित मानदंड अपनाया है. हालांकि जमीन खरीद और निर्माणाधीन एसेट के लिए फंडिंग पर रोक बरकरार रखी गई है.
₹2.25 करोड़ मिलते ही बदलने लगी तस्वीर! इस रियल एस्टेट कंपनी ने कर्ज घटाने के लिए खेला बड़ा दांव
Steel Strips Infrastructures Ltd (SSIL) चर्चा में है. कंपनी ने नोएडा स्थित अपने SAB Mall से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी है. कंपनी ने बताया कि उसे इस सौदे से बाकी बची रकम भी मिल गई है. यह पैसा प्रॉपर्टी के प्रबंधन अधिकार और बिक्री समझौते से जुड़ा है. कंपनी का कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज और दूसरी देनदारियों को कम करने के लिए किया जाएगा.
दिल्ली से गुरुग्राम और धारूहेड़ा तक दौड़ेगी Namo Bharat ट्रेन, 13 नए स्टेशन को मंजूरी, देखें लिस्ट
NCR के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली-गुरुग्राम-धारूहेड़ा Namo Bharat कॉरिडोर को हरियाणा सरकार की मंजूरी मिल गई है. पहले चरण में 13 स्टेशनों वाले इस हाई-स्पीड RRTS रूट का निर्माण किया जाएगा, जबकि जमीन अधिग्रहण को तेज करने के लिए सरकार ने सीधे समझौते के जरिए भूमि खरीदने का फैसला लिया है.
वैश्विक संकट का असर भारत के हाईवे पर, FY27 में सुस्त रहेगा टोल कलेक्शन; अगले साल बढ़ सकती हैं दरें
देश में बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच टोल टैक्स को लेकर बड़ा संकेत मिला है. CRISIL Ratings की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया संकट और बढ़ती महंगाई के कारण अगले वित्त वर्ष में टोल दरों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है.
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