तीन भाई के परिवार पर मिलेंगे 1.20 लाख, PM आवास योजना में बदलाव, ज्वाइंट फैमिली को पूरी करनी होगी ये शर्त

PM Awas Yojana Gramin: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत संयुक्त परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. अब दो कमरों के पक्के मकान में रहने वाले तीन भाइयों के परिवार में से एक को पीएम आवास का लाभ मिल सकेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं. विभाग के अनुसार योजना के तहत बनी पुरानी लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है. यह प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद लास्ट लिस्ट तैयार होगी. सरकार का उद्देश्य है कि सही जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचे.

संयुक्त परिवार को कैसे मिलेगा लाभ

ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है और पक्के मकान में उसके लिए अलग कमरा उपलब्ध नहीं है तो वह पीएम आवास योजना ग्रामीण का पात्र माना जाएगा. खास तौर पर दो कमरों के मकान में तीन भाइयों का परिवार रहने की स्थिति में एक को आवास स्वीकृत किया जा सकता है. यह फैसला संयुक्त परिवारों की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है. इससे ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जो भीड़ भरे घरों में रहने को मजबूर हैं.

1.4 करोड़ परिवारों का हो रहा वेरिफिकेशन

पीएम आवास योजना के लिए हुए सर्वे में 1.4 करोड़ परिवारों की लिस्ट बनाई गई थी. अब इन्हीं परिवारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है. वेरिफिकेशन के बाद अंतिम लिस्ट तैयार होगी. इसके आधार पर आगे लाभार्थी को पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू होगी. विभाग का कहना है कि इस बार लिस्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ अपडेट किया जा रहा है ताकि अपात्र लोग बाहर रहें. वर्तमान नियमों के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि दी जाती है. पहाड़ी इलाके में 1.30 लाख दी जाती है.

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सर्वे और वेरिफिकेशन की व्यवस्था

वेरिफिकेशन के लिए पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर अलग अलग समितियां बनाई गई हैं. पहले सर्वे कार्य में लगे कर्मचारियों को वेरिफिकेशन के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगाया गया है. इससे निष्पक्षता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. विभाग की ओर से पूरे वेरिफिकेशन कार्य की नियमित निगरानी भी की जा रही है. किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

पुरानी वेटिंग लिस्ट के लाभार्थियों को आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पुराने सर्वे के आधार पर वेटिंग लिस्ट में बचे परिवारों को भी लाभ दिया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025- 26 को मिलाकर 12 लाख 20 हजार परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य है. इनमें से अब तक करीब 2.53 लाख परिवारों के मकान बनकर पूरे हो चुके हैं. बाकी परिवार अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं.

केंद्र से राशि न मिलने से निर्माण धीमा

विभाग के अधिकारियों के अनुसार करीब 5 महीने से केंद्र सरकार की ओर से योजना की राशि का भुगतान रुका हुआ है. इससे आवास निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है. राज्य सरकार ने केंद्र से भुगतान शुरू करने का आग्रह किया है. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि भुगतान नई व्यवस्था के तहत ही होगा. इसके लिए राज्य सरकार को जल्द नई व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि लंबित राशि जारी हो सके.