केंद्र सरकार ने Board of Trade में 29 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की है. इनमें SBI के चेयरमैन, Apple India के एमडी विराट भाटिया और Mahindra and Mahindra के एमडी अनीश शाह शामिल हैं. यह बोर्ड देश में मैन्युफैक्चिरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देता है.
सरकार ने चांदी आयात के नियमों को और सख्त करते हुए DGFT की मंजूरी अनिवार्य कर दी है. अब RBI द्वारा नामित एजेंसियां, DGFT स्वीकृत संस्थाएं और IIBX के माध्यम से आयात करने वाले योग्य ज्वैलर्स केवल वैध Import Authorisation के आधार पर ही चांदी आयात कर सकेंगे.
Choice Broking ने Datamatics Global Services, NLC India और Exide Industries पर खरीदारी की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार मजबूत तकनीकी संकेतों के चलते इन शेयरों में 9 से 10 फीसदी तक की तेजी देखने को मिल सकती है. Datamatics के लिए 910 रुपये, NLC India के लिए 385 रुपये और Exide Industries के लिए 445 रुपये का टारगेट दिया गया है.
Airtel के नए प्राइवोरिटी पोस्टपेड प्लान को लेकर TRAI की शुरुआती जांच में फिलहाल नेट न्यूट्रैलिटी नियमों के उल्लंघन के संकेत नहीं मिले हैं. कंपनी 5G Network Slicing तकनीक के जरिए पोस्टपेड ग्राहकों को भीड़भाड़ वाले समय में बेहतर नेटवर्क अनुभव देने का दावा कर रही है.
भारत सरकार ने महंगाई और वैल्यू आंकड़ों को अधिक आधुनिक और सटीक बनाने के लिए Wholesale Price Index यानी WPI को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर Producer Price Index यानी PPI लागू करने का फैसला किया है. अगले पांच वर्षों तक दोनों सूचकांक साथ साथ जारी किए जाएंगे.
रेगुलर मंथली इनकम की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए Post Office Monthly Income Scheme और Mutual Fund दोनों अलग-अलग फायदे प्रदान करते हैं. Post Office MIS सरकार सपोर्ट होने के कारण सुरक्षित और निश्चित मासिक इनकम देता है.
Hexagon Nutrition का 139 करोड़ रुपये का IPO 5 जून को खुलेगा. कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में काम करती है, लेकिन निवेश से पहले इससे जुडे़ जोखिमों को समझना जरूरी है. कंपनी की इनकम का बड़ा हिस्सा प्रीमिक्स बिजनेस से आता है और इसका कारोबार 70 से अधिक देशों में फैला है.
अगले साल अप्रैल से भारत में नई कारों की माइलेज टेस्टिंग AC चालू और AC बंद दोनों स्थितियों में की जाएगी. सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक सटीक और वास्तविक माइलेज जानकारी उपलब्ध कराना है. यह नियम पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा. वाहन कंपनियों को दोनों आंकडे अपनी वेबसाइट और यूजर मैनुअल में प्रकाशित करने होंगे.
भारत की कई सरकारी कंपनियां मजबूत ऑर्डर बुक के दम पर आने वाले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. Bharat Electronics, BHEL और Mazagon Dock Shipbuilders जैसी कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भविष्य की कमाई को मजबूती देते हैं. रक्षा, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में बढ़ते सरकारी खर्च का फायदा इन कंपनियों को मिल सकता है.
Honda Cars India ने मई में कुल 7853 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 31 फीसदी ज्यादा है. कंपनी की घरेलू बिक्री 5111 यूनिट रही, जबकि 2742 यूनिट का निर्यात हुआ. नई Honda City की लॉन्चिंग और ZR V की भारत में पेशकश से कंपनी को अच्छा फायदा मिला.