SaaS बेस्ड NoPaperForms यानी नो पेपर फॉर्म्स ने Sebi के पास एक गोपनीय ipo प्रस्ताव दाखिल किया है. 2017 में नवीन गोयल द्वारा स्थापित कंपनी शिक्षा क्षेत्र में Meritto और Collexo जैसे संस्थान को सॉल्यूशन प्रोवाइडर करती है. कंपनी के 1000 से अधिक ग्राहक भारत, UAE और साउथ इस्ट में हैं.
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र की मंजूरी दे दी है. इस दौरान सरकारी विधेयक और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. सरकार का उद्देश्य लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है.
भारत का सोलर पावर सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. 2025 तक इसकी इंस्टॉल्ड क्षमता 116 GW को पार कर चुकी है और लक्ष्य 2030 तक 280 GW का है. Waaree Energies ₹47,000 करोड़ के ऑर्डर बुक और ₹878 करोड़ के प्रॉफिट के साथ Premier Energies से आगे है. जबकि Premier ₹13,249 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ घरेलू बाजार में मजबूत है.
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) से संकेत मिला है कि सरकार अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के बराबर करने पर विचार कर रही है. इसका मकसद है कि सरकारी नौकरी को अधिक अट्रैक्टिव और कंपीटेटिव बनाया जाए. साथ ही, नई स्ट्रक्चर में कार्यकुशलता (efficiency), जवाबदेही (accountability) और जिम्मेदारी (responsibility) पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी विभागों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके.
भारत में स्विचगियर इंडस्ट्री तेजी से उभर रही है. HPL Electric, Shivalic Power और Veto Switchgears जैसी स्मॉलकैप कंपनियां EV चार्जिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट ग्रिड के बढ़ते प्रोजेक्ट्स से फायदा उठा रही हैं. इन कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत है और पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है. .
भारत अब हथियार खरीदने के बजाय उन्हें खुद बना रहा है. Paras Defence, Azad Engineering और Expleo Solutions जैसी कंपनियां AI, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से काम कर रही हैं. इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और ये कंपनियां न केवल भारतीय सेनाओं के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी तकनीक बना रही हैं. पिछले 5 सालों में इन्होंने निवेशकों को 86% से 188% तक का रिटर्न दिया है.
अमेरिका ने नई इमिग्रेशन गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, मोटापा और अन्य पुरानी बीमारियों वाले विदेशी नागरिकों को वीजा या ग्रीन कार्ड से वंचित किया जा सकता है. ट्रंप प्रशासन की यह नीति “पब्लिक चार्ज” नियम को और सख्त बनाती है, जिससे उन लोगों की एंट्री मुश्किल हो जाएगी जिनकी बीमारी से भविष्य में सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है.
डिजिटल बैंकिंग कंपनी NPST को Indian Overseas Bank (IOB) से वॉइस बेस्ड UPI 123Pay लागू करने का आदेश मिला है. यह सिस्टम फीचर फोन और नॉन-टेक्निकल यूजर्स को बिना इंटरनेट पेमेंट की सुविधा देगा. NPST इस प्रोजेक्ट को MissCallPay के साथ मिलकर लागू करेगी. इससे देश के करीब 850 मिलियन गैर-UPI यूजर्स, खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग वर्ग, डिजिटल पेमेंट से जुड़ सकेंगे.
दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) की तकनीकी खराबी के चलते 300 से ज्यादा उड़ानें लेट हुईं. हजारों यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इंडिगो, एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों ने यात्रियों को असुविधा के लिए खेद जताया. DGCA के नियमों के अनुसार, दो घंटे से ज्यादा देरी पर यात्रियों को पूरा रिफंड या वैकल्पिक उड़ान का विकल्प मिल सकता है.
NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 11 नवंबर 2025 को 1500 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है. कंपनी यह राशि अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के माध्यम से प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जुटाएगी. इन NCDs पर 7.01 फीसदी वार्षिक ब्याज दर होगी और यह 10 साल 1 दिन की अवधि के लिए होंगे.
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