गूगल ने Android 16 QPR3 Beta 2.1 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है और जल्द ही Android 17 Beta 1 भी रोलआउट होगा. बीटा प्रोग्राम में शामिल पिक्सल यूजर्स को यह अपडेट ओवर द एयर मिलेगा. कंपनी ने अभी नए फीचर्स और डिजाइन का खुलासा नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने RERA की काम करने के तरीके पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है और केवल डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को लाभ पहुंचा रही है. हिमाचल प्रदेश में RERA ऑफिस को शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर करने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
TCS के शेयर में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है. यह दिसंबर 2020 के बाद पहली बार हुआ है. आईटी सेक्टर में वैश्विक कमजोरी और एआई से जुड़ी अनिश्चितता के कारण दबाव बढ़ा है.
11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है. 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी होकर 1.26 लाख रुपये पहुंच गई है. अर्थव्यवस्था का साइज 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
IRS अमेरिकन टैक्सपेयर्स को Where’s My Refund टूल के जरिए अपना टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की सुविधा देता है. यह सेवा IRS.gov और IRS2Go ऐप पर उपलब्ध है. ई फाइल रिटर्न के 24 घंटे बाद और पेपर रिटर्न के चार सप्ताह बाद स्टेटस देखा जा सकता है. अधिकतर रिफंड 21 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाते हैं.
IDFC FIRST Bank को RBI से बड़ी रेगुलेटरी मंजूरी मिली है. RBI ने ICICI Prudential Asset Management Company और ICICI Bank समूह की इकाइयों को बैंक में 9.95 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है. यह निवेश तय कानूनी शर्तों और नियमों के तहत होगा.
केंद्र सरकार ने FDI पॉलिसी में संशोधन कर LIC में 20% तक विदेशी निवेश को ऑटोमैटिक रूट से मंजूरी दे दी है. DPIIT की प्रेस नोट 1 (2026) के तहत यह बदलाव लागू हुआ. साथ ही बीमा कंपनियों में 100% FDI की अनुमति भी दी गई है. LIC को 10% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने के लिए 2027 तक समय मिला है.
बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारतीय टेक्सटाइल शेयरों में गिरावट आई. समझौते के तहत बांग्लादेश को 19 प्रतिशत टैरिफ और कुछ उत्पादों पर छूट मिली है. अमेरिकी कपास या मैन मेड फाइबर के उपयोग पर जीरो टैरिफ का प्रावधान निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है. बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास जोर दिया गया है. बीसी सखी, महिला सामर्थ्य और सुमंगला योजना जैसी पहलों को आगे बढ़ाया गया है. युवाओं के लिए कौशल विकास, मुफ्त कोचिंग, टैबलेट स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन और रोजगार पर फोकस किया गया है.
स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में पिछले तीन साल में भारी Capex के बावजूद कई बड़े शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है. कमजोर ग्लोबल डिमांड, डेस्टॉकिंग और चीन की सस्ती सप्लाई से मार्जिन पर दबाव पड़ा.
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