केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने रक्षा बजट को 15.5% बढ़ाकर ₹7.84 लाख करोड़ कर दिया है. यह बढ़ोतरी मौजूदा भू-राजनीतिक हालात और भारत की रणनीतिक जरूरतों को दिखाती है. बजट में आधुनिकीकरण के लिए ₹2.19 लाख करोड़ और पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं.
Gold-Silver Rate Today 1 Feb 2026: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर दोनों धातुएं करीब 6 फीसदी तक टूट गईं. अमेरिकी कॉमेक्स एक्सचेंज पर भी गोल्ड और सिल्वर में भारी दबाव दिखा. शॉर्ट टर्म में बाजार कमजोर नजर आ रहा है.
अगले हफ्ते शेयर बाजार में कई बड़े और मिडकैप शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं. आईटीसी जिलेट इंडिया भारत पेट्रोलियम आरईसी और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जैसी कंपनियां अपने निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड देने जा रही हैं. एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर खरीदने वाले निवेशक इस डिविडेंड के हकदार नहीं होंगे.
दिग्गज निवेशक Ashish Kacholia के तीन चुनिंदा शेयरों में विदेशी निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. Vasa Denticity Man Industries और Shaily Engineering Plastics ऐसे स्टॉक्स हैं जहां Big Whale और FII का डबल भरोसा नजर आया.
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत की लॉन्ग टर्म आर्थिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर करेगी. देश में कैपिटल की ऊंची लागत के कारण प्राइवेट निवेश प्रभावित हो रहा है. इससे निपटने के लिए घरेलू बचत बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा कंपटीटिव बनाने, कंपनियों का स्केल बढ़ाने पर फोकस की जरूरत बताई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित है और इससे कई वर्ग संस्थागत सुरक्षा से बाहर हो सकते हैं. अदालत ने केंद्र सरकार और UGC से जवाब मांगा है. कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा संस्थानों में समानता जरूरी है और किसी भी तरह का विभाजन देश की एकता के खिलाफ है. इस फैसले को नियमों का विरोध कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
इकनॉमिक सर्वे 2026 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद मजबूत बनी हुई है. वित्त वर्ष 2027 में GDP ग्रोथ 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. निवेश और मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ को बल मिला है.
Aam Budget 2026-27: दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत के डिफेंस बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार रक्षा बजट ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच सकता है. सरकार का फोकस केवल बजट बढ़ाने पर नहीं बल्कि हाई टेक युद्ध प्रणाली, ड्रोन, एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक तकनीक पर निवेश बढ़ाने पर रहेगा.
भारत-EU FTA साइन होने से भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. हाई वैल्यू EU मार्केट में अब जीरो टैरिफ से मार्जिन बढ़ेगा. खास तौर पर टेक्सटाइल और सीफूड सेक्टर की कंपनियां सीधे लाभ में रहेंगी. Gokaldas Exports, KPR Mill और Apex Frozen Foods जैसी कंपनियों को EU में ज्यादा ऑर्डर, बेहतर प्राइसिंग और रेवेन्यू ग्रोथ का मौका मिलेगा.
सरकार EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए वेज सीलिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है. मौजूदा 15000 रुपये की लिमिट को 25000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. इससे ज्यादा कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPFO के दायरे में आएंगे. इस कदम से EPF और EPS में योगदान बढे़गा.
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