साल 2025 में भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की ओर बढ़ा है. बेहतर मानसून से खरीफ और रबी फसलों को मजबूती मिली है. सरकार के GST सुधारों से खेती की लागत घटी और किसानों को राहत मिली. हालांकि किसान इनकम और निर्यात को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा पर अपना नवंबर फैसला अस्थायी रूप से रोका. नई समिति गठित कर अरावली की पहचान और सर्वे करेगी. कोर्ट ने 21 जनवरी को सुनवाई तय की है. CJI ने कहा कि यह देखा जाएगा कि नई परिभाषा खनन गतिविधियों में अनियंत्रित वृद्धि को रोक सके या नहीं.
भारत में पावर सेक्टर का कैपेक्स बूम अब जमीन पर उतर रहा है. Polycab, Apar, Havells और CG Power जैसी कंपनियों की ऑर्डरबुक, कैपेसिटी विस्तार और मुनाफा दिखाता है कि पॉलिसी घोषणा अब एक्जिक्यूशन में बदल चुकी है.
निफ्टी आईटी इंडेक्स बीते एक साल में करीब 11 की गिरावट के बावजूद डीआईआई का भरोसा बना हुआ है. वैश्विक तनाव और कमजोर मांग के बीच डीआईआई ने एआई आधारित भविष्य को देखते हुए आईटी शेयरों में निवेश बढ़ाया. पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा में हिस्सेदारी बढ़ी है.
सोना और चांदी की कीमतों में आज मजबूत तेजी देखने को मिली. घरेलू बाजार में सोना 10 ग्राम के लिए 140750 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमत 253650 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. एमसीएक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है.
2026 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि यह साल दुनिया के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है. रूस में सत्ता परिवर्तन और पुतिन के पतन का भी संकेत दिया गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की फ्लोरिडा में हुई मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ी प्रगति का दावा किया गया. ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते पर 95 फीसदी सहमति बन चुकी है. हालांकि डोनबास और जमीन का मुद्दा अब भी सबसे कठिन है.
उत्तर प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2026 से सार्वजनिक परिवहन में GPS ट्रैकिंग और पैनिक बटन अनिवार्य कर रही है. AIS-140 मानक के तहत वाहनों की वास्तविक समय निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. नए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल और परमिट जारी करने के दौरान उपकरणों की जांच अनिवार्य होगी.
Jyoti Resins और Garuda Construction जैसी कंपनियां कर्ज मुक्त हैं और उच्च ROCE के साथ प्रॉफिट बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की आज़ादी रखती हैं. पिछले पांच साल में इन कंपनियों की सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ी है. दोनों स्टॉक्स लंबे समय में निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प हैं.
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन अब केवल पर्यावरण की पहल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म निवेश का मजबूत अवसर बन चुका है. National Green Hydrogen Mission के तहत 2030 तक 125 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी और 8000 अरब रुपये से अधिक निवेश का रोडमैप तय किया गया है. इससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित होगा.
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