कृषि समाचार
चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त, अब डीलर्स रख सकेंगे सिर्फ 15 दिन का स्टॉक; 1 महीने में 10% बढ़ा दाम
भारत में चीनी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच सरकार ने डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट घटाकर 15 दिन कर दी है. नई सीमा 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी. महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले डीलर्स अब 15 दिनों की जरूरत के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे.
KCC पर ब्याज सब्सिडी घटाने का प्लान बना रही सरकार, बैंकों से बातचीत जारी; इंटरेस्ट में 50 BPS की कटौती का सुझाव
फरवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट को चरणों में 125 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया है. . सरकार चाहती है कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 'मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम' (MISS-KCC) के तहत मिलने वाले ब्याज में भी कम पॉलिसी रेट्स का असर दिखे.
KCC पर बड़ा अपडेट! अब बकरी पालन और सूअर पालन करने वालों को भी मिलेगा सस्ता लोन
Kisan Credit Card (KCC) का दायरा बढ़ाकर अब पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूअर पालन से जुड़े लोगों को भी कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. KCC के जरिए मिलने वाला लोन पशुओं की खरीद, चारा, दवा, मत्स्य पालन और अन्य जरूरी खर्चों में मदद करता है.
कमजोर मॉनसून फसलों और पावर ग्रिड के लिए कैसे बन रहा खतरा, क्यों बदल रहा देश में बारिश का पैटर्न?
इस साल मॉनसून की शुरुआत रिकॉर्ड के हिसाब से भारत में पांचवें सबसे सूखे जून महीने से हुई, जिसमें बारिश सामान्य से लगभग 40 फीसदी कम रही. दक्षिण भारत के बेंगलुरु में पिछले हफ्ते 112 साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया.
अब यूरोप में एक्सपोर्ट होंगे भारतीय डेयरी प्रोडक्ट, सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान; किसानों को होगा फायदा
भारत सरकार अगले दो वर्षों में 9 राज्यों को FMD-Free बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि यूरोप के डेयरी बाजार में भारतीय डेयरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का रास्ता खुल सके. ICAR के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 2030 तक पूरे देश को FMD-Free बनाने का लक्ष्य है. सरकार स्वदेशी वैक्सीन, डिजिटल ट्रैकिंग और OTP आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए पशुओं में FMD पर नियंत्रण की दिशा में काम कर रही है.
भारत ने पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध, जानलेवा खरपतवार नाशक पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश
70 से अधिक देशों में बैन होने के बावजूद, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जहां इसे बनाया और इसका आविष्कार किया गया था, भारत के खेतों में पैराक्वाट डाइक्लोराइड का छिड़काव कानूनी रूप से जारी रहा. पैराक्वाट डाइक्लोराइड दुनिया के सबसे विवादित खरपतवारनाशकों (Herbicides) में से एक है.
मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता! खरीफ फसलों की बुआई 21% घटी, क्या अब महंगे होंगे चावल-दाल?
देश में कमजोर मानसून का असर अब खेतों में साफ दिखने लगा है. कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, खरीफ फसलों की बुआई 21% घटकर 350.85 लाख हेक्टेयर रह गई है. धान, दाल, तिलहन, कपास और मोटे अनाज की खेती में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
चीन के हर्बिसाइड के आयात पर सरकार सख्त! डंपिंग के शक ने बढ़ाई निगरानी, जानें खेती में क्यों होता है इस्तेमाल
भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले हर्बिसाइड ग्लूफ़ोसिनेट और उसके सॉल्ट्स की निगरानी कड़ी कर दी है. सरकार को आशंका है कि चीनी निर्यातक एंटी-डंपिंग ड्यूटी का असर कम करने के लिए निर्यात कीमतों में बदलाव कर रहे हैं. इसी के साथ ब्यूटाइल अल्कोहल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि भारत-ब्रिटेन CETA के तहत कुछ विशेष जानवरों के आयात पर सीमा शुल्क और IGST में छूट दी गई है.
प्याज किसानों को मिली राहत, सरकार ने खरीद प्राइस बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया, जानें पूरी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीद प्राइस 1875 रुपये से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. नई दर 4 जुलाई 2026 से लागू हो गई है. यह इस सीजन में पांचवीं बार प्राइस बढ़ोतरी है. सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर दाम दिलाना और खरीद बढ़ाना है. फिलहाल देश में प्याज की उपलब्धता सामान्य है.
राशन लेने वालों के लिए अच्छी खबर! अब मिलेगा बेहतर क्वालिटी का चावल, टूटे दानों की मात्रा घटाने का आदेश
केंद्र सरकार ने 80 करोड़ से अधिक PMGKAY लाभार्थियों को मिलने वाले राशन के चावल की गुणवत्ता सुधारने का बड़ा फैसला लिया है. अब कच्चे चावल में टूटे दानों की सीमा 25% से घटाकर 10% और परबॉयल्ड चावल में 16% से घटाकर 5% कर दी गई है.
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