कृषि समाचार
प्याज निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क हटा, किसानों को मिली बड़ी राहत, आगे कैसी होगी कीमतें?
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्याज के निर्यात पर लगे 20 फीसदी शुल्क को हटाने का फैसला किया है, जिससे 1.5 साल बाद प्याज एक्सपोर्ट पर सभी तरह के प्रतिबंध हट गए हैं. यह फैसला महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लंबे आंदोलन के बाद आया है, जो निर्यात शुल्क हटाने की मांग कर रहे थे. इसका प्याज की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है?
पशुपालकों के लिए बड़ी खबर, संसदीय समिति ने किसानों के हित में पेश किया रिपोर्ट; क्या अब मिलेंगे दूध के ज्यादा दाम
संसदीय समिति ने दूध की कीमतों में धीमी बढ़ोतरी और मिलावट पर चिंता जताई. 2014 में दूध की औसत कीमत 30 रुपये थी, जो दिसंबर 2024 तक 45.98 रुपये लीटर हो गई. समिति ने मूल्य निर्धारण तंत्र की समीक्षा और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की सिफारिश की है. सहकारी समितियां खुदरा मूल्य का 70-80 फीसदी किसानों को भुगतान करती हैं. मिलावट रोकने के लिए कानूनों को कड़ाई से लागू करने और शुद्धता जांच उपकरण विकसित करने की सलाह दी.
केंद्र ने इन दो योजनाओं का बजट बढ़ाकर किया 6190 करोड़ रुपये, पशुपालकों को होगा फायदा; बढ़ जाएगी इनकम
केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी. इन योजनाओं का कुल बजट 6,190 करोड़ रुपये होगा. डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है. दूध उत्पादन 63.55 फीसदी बढ़ा है. साल 2013-14 में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 307 ग्राम प्रति दिन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 471 ग्राम प्रति दिन हो गई.
असम को केंद्र सरकार का तोहफा, दो नए ब्राउनफील्ड अमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने असम के नामरूप में 12.7 LMT वार्षिक क्षमता वाले ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी. यह परियोजना 10,601.40 करोड़ रुपये की लागत से JV मॉडल (70:30 Debt-Equity) के तहत बनेगी और 48 महीनों में पूरी होगी.
गन्ना किसानों के हित में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाखों अन्नदाता को होगा सीधा फायदा
हाईकोर्ट के फैसले के लागू होने के बाद चीनी मिलों को अब नए भुगतान सिस्टम का पालन करना होगा, जबकि वे पहले से ही वित्तीय चुनौतियों से भी जूझ रही हैं. यह फैसला देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में से एक, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग पर बड़ा असर डाल सकता है. हालांकि, इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा होगा.
PM Kisan: 20वीं किस्त जारी होने से पहले पूरा कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो लाभ से रह जाएंगे वंचित
PM Kisan: पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन पूरा करना और मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है. पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं.
UP में 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद, बेचने से पहले किसान उपज के साथ करें ये काम
यूपी में सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू होगी, जो 15 जून तक जारी रहेगी. सरकार ने 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं और किसानों को 48 घंटे में भुगतान का आश्वासन दिया गया है. इस साल MSP 2,425 रुपये क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से 150 रुपये अधिक है. साथ ही किसानों के लिए मोबाइल सेंटर भी संचालित किए जाएंगे.
धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेंगे 102 करोड़ रुपये, किसान सेवा केंद्र खोलने पर सरकार देगी बंपर सब्सिडी
तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है. उसने 29 गैर-कावेरी डेल्टा जिलों में धान की खेती बढ़ाने के लिए 102 करोड़ रुपये और डेल्टा जिलों में 58 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. 100 प्रगतिशील किसानों को जापान, चीन और वियतनाम की यात्रा पर भेजा जाएगा.
PM Kisan योजना से जुड़ने का शानदार मौका, 15 अप्रैल से शुरू होगा स्पेशल अभियान; कृषि मंत्री ने किया ऐलान
PM Kisan: सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और अधिक किसानों को जोड़ रही है. इसके लिए 15 अप्रैल से चौथा विशेष अभियान शुरू होगा. सरकार अब तक 19 किस्तें जारी कर चुकी है. पीएम किसान के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं.
MSP से कम दाम पर सरसों बेचने के लिए मजूबर किसान, जान लीजिए एक टिन कच्ची घानी तेल का भाव
Mustard Oil Price: भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 55 फीसदी आयात पर निर्भर. बाजार में चर्चा गर्म है कि सरकार 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू करेगी. इस बार सरसों का उत्पादन भी कम हुआ है. इसलिए किसान सरकार की खरीद का इंतजार कर रहे हैं.
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