कृषि समाचार
बिहार सरकार की बड़ी पहल, गन्ना किसानों को मिलेगा मुफ्त गन्ना बीज; 15 दिन में रजिस्ट्रेशन जरूरी
बिहार सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के गन्ना किसानों को मुफ्त गन्ना बीज मिलेगा. इसके लिए 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. सरकार का मकसद गन्ना उत्पादन बढ़ाकर चीनी मिलों को कच्चे माल की कमी से बचाना है.
मोदी सरकार में किसान की जेब कितनी भरी? बजट से सिंचाई, MSP और लागत घटाने की मांग
मोदी सरकार के दौर में किसानों की आमदनी को लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने अहम संकेत दिए हैं. आंकड़े बताते हैं कि खेती के साथ-साथ जुड़े सेक्टरों से कमाई बढ़ी है. अब नजर 1 फरवरी के बजट पर है, जहां एक्सपर्ट मानते हैं कि कुछ नीतिगत फैसले किसानों की आय की दिशा तय करेंगे.
इस साल चीनी के प्रोडक्शन में आएगा 13 फीसदी का उछाल, फिर भी एक्सपोर्ट पर ब्रेक; जानें क्या है वजह
2025-26 में भारत में चीनी का उत्पादन मजबूत रहने वाला है. इससे घरेलू जरूरतें आसानी से पूरी होंगी, लेकिन एक्सपोर्ट पर अब भी सतर्क रुख बना रह सकता है. AISTA की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में चीनी का एक्सपोर्ट करीब 8 लाख टन तक सीमित रह सकता है, जबकि सरकार ने 15 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी है.
Economic Survey 2026: सरकार यूरिया के बढ़ाए दाम, किसानों को भरपाई के लिए DBT से मिले कैश, ये है प्लान
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में खेती से जुड़ी नीतियों में बड़े बदलाव का संकेत दिया गया है. इसमें यूरिया की कीमत में सीमित बढ़ोतरी कर उसकी भरपाई किसानों को सीधे नकद सहायता के जरिए करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे और किसानों की आय टिकाऊ रूप से बढ़ सके.
कैसे होती है अफीम की खेती? बीज से लेकर लाइसेंस तक, जानें क्या है सरकारी नियम और प्रक्रिया
अफीम की खेती भारत में पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होती है. बिना लाइसेंस इसकी खेती करना अपराध है. बीज से लेकर उत्पादन तक हर चरण पर सरकार की निगरानी रहती है. जानिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कहां से मिलता है, बीज कैसे मिलता है और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम.
Budget 2026: किसानों के लिए खुशखबरी, बजट में PM KUSUM 2.0 पर बड़े ऐलान के संकेत; सोलर पावर को मिलेगा बूस्ट
बजट 2026 से पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम कुसुम योजना के नए चरण पीएम कुसुम 2.0 की घोषणा हो सकती है. इस योजना का मकसद किसानों को सस्ती और साफ सोलर ऊर्जा देना है. नए चरण में सोलर प्रोजेक्ट्स बैटरी स्टोरेज और ज्यादा बजट आवंटन पर जोर रहेगा.
तीन साल बाद गेहूं के आटे के निर्यात को मिली आंशिक मंजूरी, 5 लाख टन तक एक्सपोर्ट की इजाजत; जानें क्या है शर्त
केंद्र सरकार ने करीब तीन साल बाद गेहूं के आटे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के निर्यात पर आंशिक राहत दी है. DGFT की अधिसूचना के तहत 5 लाख मीट्रिक टन तक निर्यात की अनुमति दी गई है, जिसके लिए तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा.
Budget 2026: फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करेगी सरकार, PMFME और PMKSY के लिए 28 हजार करोड़ होंगे अलॉट
केंद्र अगले Budget 2026 में PMFME और PMKSY योजनाओं के लिए लगभग ₹28,000 करोड़ का प्रस्तावित निवेश कर रहा है. इसका उद्देश्य माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, SHGs और FPOs को वित्तीय, तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट देना है. किसानों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार किए जाएंगे.
देश में चीनी उत्पादन 22% बढ़ा, महाराष्ट्र सबसे आगे; उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने भी लगाई छलांग: ISMA
15 जनवरी 2026 तक देश में चीनी उत्पादन में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Indian Sugar Mills Association के अनुसार ऑल इंडिया चीनी उत्पादन सालाना आधार पर 22 फीसदी बढ़कर 159.09 लाख टन पहुंच गया है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सबसे बड़े उत्पादक राज्य बने हुए हैं.
Budget FY27 से पहले खेती सेक्टर की सरकार से बड़ी मांगें, टेक्नोलॉजी और जलवायु पर फोकस बढ़ाने की अपील
Budget FY27 से पहले कृषि क्षेत्र को लेकर हलचल तेज है. टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों पर नई सोच सामने आ रही है. उद्योग और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही फैसले लिए गए, तो खेती की दिशा और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं.
More Videos
Latest News
