कृषि समाचार

मानसून ने बढ़ाई टेंशन, देश के 197 जिलों में बढ़ा अल नीनो का खतरा; किसानों के लिए तैयार हुआ एक्शन प्लान

El Nino की संभावित चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार पहले से तैयारी में जुट गई है. 197 संवेदनशील जिलों की पहचान, राज्यवार कंटीजेंसी प्लान और "खेत बचाओ अभियान" जैसे कदम इस बात का संकेत हैं कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से रणनीति तैयार कर रही है. हालांकि आने वाले हफ्तों में मानसून और El Nino की स्थिति पर सबकी नजर बनी रहेगी.

इस राज्य ने किसानों को दी बड़ी राहत, मिलती रहेगी 24 घंटे मुफ्त बिजली; स्मार्ट मीटर पर भी मिला जवाब

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में कृषि क्षेत्र को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. उन्होंने मुफ्त बिजली योजना बंद करने और कृषि पंप सेटों पर स्मार्ट मीटर लगाने की अटकलों को खारिज किया. मुख्यमंत्री ने एमएसपी पर फसल खरीद को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी और किसानों के हितों की रक्षा का भरोसा जताया.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा! सरकार ने 5 महीने के लिए हटाई कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी

केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देते हुए 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कॉटन इम्पोर्ट पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और एआईडीसी को पूरी तरह माफ कर दिया है. इस फैसले से विदेशों से कॉटन आयात सस्ता होगा और टेक्सटाइल तथा गारमेंट कंपनियों की कच्चे माल की लागत कम करने में मदद मिलेगी.

₹3 लाख करोड़ के पार जा सकती है खाद सब्सिडी, क्या यूरिया और डीएपी की बढ़ेगी कीमत

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारत के खाद बाजार पर पड़ सकता है. सरकार के अनुसार अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो वित्त वर्ष 2026 27 में खाद सब्सिडी 3 लाख करोड रुपये से ऊपर जा सकती है. फिलहाल इसके लिए 1.71 लाख करोड रुपये का प्रावधान है.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल सकती है बड़ी राहत! सरकार कच्चे कपास पर 11% ड्यूटी हटाने की तैयारी में

देश के टेक्सटाइल उद्योग को राहत देने के लिए सरकार कच्चे कपास के आयात पर लगने वाली 11% कस्टम ड्यूटी हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. घरेलू बाजार में कपास की ऊंची कीमतों और 45 लाख गांठ की सप्लाई कमी के चलते कपड़ा कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ रही है.

किसानों को बड़ी सौगात! सरकार ने 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया, सूरजमुखी और कपास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले में सूरजमुखी बीज और कपास के MSP में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि सभी खरीफ फसलों का MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा तय किया गया है.

MGNREGA की जगह 1 जुलाई से लागू होगा नया VB G RAM G Act, केंद्र सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार 1 जुलाई से नया VB G RAM G Act लागू करने जा रही है, जो MGNREGA की जगह लेगा. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पुराने काम और मौजूदा जॉब कार्ड फिलहाल मान्य रहेंगे. सरकार के अनुसार नया कानून गांवों में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा. मजदूरों का पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रहेगा और e KYC लंबित होने पर भी रोजगार नहीं रोका जाएगा.

कैबिनेट ने गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल किया तय, एविएशन और MSMEs के लिए 18100 करोड़ की क्रेडिट योजना को मंजूरी

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दे दी है. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का FRP भी तय कर दिया है.

गेहूं एक्सपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला! 25 लाख टन अतिरिक्त निर्यात को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर बड़ा फैसला लेते हुए 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है. DGFT की अधिसूचना के बाद अब कुल 50 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को अनुमति मिल चुकी है. रिकॉर्ड उत्पादन और मजबूत स्टॉक के बीच यह फैसला किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है.