कृषि समाचार
PM Kisan की अगली किस्त दिवाली से पहले या बाद? किसानों को कब मिलेंगे ₹2000, जानें अपडेट
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी जारी नहीं हुई है. 23वीं किस्त जून 2026 में जारी हुई थी और अगली किस्त अक्टूबर 2026 में आने की उम्मीद है. पात्र किसानों को 2000 रुपये मिलेंगे. किसानों को किस्त से पहले ई-केवाईसी, आधार लिंक बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी जरूर चेक कर लेनी चाहिए.
कैंसर की जांच वाली टेक्नोलॉजी अब खेतों में करेगी कमाल, ये सेंसर बदलेगा खेती का तरीका
जर्मनी की एग्रीटेक कंपनी Stenon ऐसी तकनीक विकसित कर रही है, जो खेत में करीब 20 सेकंड में मिट्टी की जांच कर सकती है. सेंसर नाइट्रोजन, नमी और ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी देकर खाद के इस्तेमाल को ज्यादा सटीक बनाने में मदद करता है.
भारत में बदल रहा दूध का बाजार! डेयरी कंपनियों के सामने नई चुनौती
भारत का डेयरी बाजार बदल रहा है. ग्राहक अब सिर्फ दूध नहीं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता, पोषण और सुविधाजनक उत्पाद चाहते हैं. ऐसे में डेयरी कंपनियों को वॉल्यूम ग्रोथ से आगे बढ़कर इनोवेशन और उपभोक्ता जरूरतों पर ध्यान देना होगा.
खरीफ सीजन में धान की बुवाई 4 फीसदी घटी, कर्नाटक और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कमी
खरीफ सीजन 2026 में धान की बुवाई का रकबा 4 फीसदी घटकर 426.81 लाख हेक्टेयर रह गया है. पिछले साल इसी अवधि में यह 443.78 लाख हेक्टेयर था. कर्नाटक और तेलंगाना में धान की बुवाई सबसे ज्यादा घटी है. वहीं दलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ा है. तिलहन और कपास की बुवाई में मामूली कमी आई है.
धान की बुआई 3.71 फीसदी घटी, कर्नाटक और तेलंगाना में सबसे ज्यादा गिरावट; दालों का रकबा बढ़ा
खरीफ सीजन 2026 में धान की बुआई पिछले साल से 3.71 फीसदी कम रही है. 4 सितंबर तक धान का रकबा 421.82 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल 438.19 लाख हेक्टेयर था. कर्नाटक और तेलंगाना में बुआई घटने से कुल रकबा प्रभावित हुआ है. दूसरी ओर दालों की बुआई 117.13 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो पिछले साल से ज्यादा है.
चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त, अब डीलर्स रख सकेंगे सिर्फ 15 दिन का स्टॉक; 1 महीने में 10% बढ़ा दाम
भारत में चीनी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच सरकार ने डीलर्स के लिए स्टॉक लिमिट घटाकर 15 दिन कर दी है. नई सीमा 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी. महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने वाले डीलर्स अब 15 दिनों की जरूरत के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे.
KCC पर ब्याज सब्सिडी घटाने का प्लान बना रही सरकार, बैंकों से बातचीत जारी; इंटरेस्ट में 50 BPS की कटौती का सुझाव
फरवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट को चरणों में 125 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया है. . सरकार चाहती है कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 'मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम' (MISS-KCC) के तहत मिलने वाले ब्याज में भी कम पॉलिसी रेट्स का असर दिखे.
KCC पर बड़ा अपडेट! अब बकरी पालन और सूअर पालन करने वालों को भी मिलेगा सस्ता लोन
Kisan Credit Card (KCC) का दायरा बढ़ाकर अब पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूअर पालन से जुड़े लोगों को भी कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. KCC के जरिए मिलने वाला लोन पशुओं की खरीद, चारा, दवा, मत्स्य पालन और अन्य जरूरी खर्चों में मदद करता है.
कमजोर मॉनसून फसलों और पावर ग्रिड के लिए कैसे बन रहा खतरा, क्यों बदल रहा देश में बारिश का पैटर्न?
इस साल मॉनसून की शुरुआत रिकॉर्ड के हिसाब से भारत में पांचवें सबसे सूखे जून महीने से हुई, जिसमें बारिश सामान्य से लगभग 40 फीसदी कम रही. दक्षिण भारत के बेंगलुरु में पिछले हफ्ते 112 साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया.
अब यूरोप में एक्सपोर्ट होंगे भारतीय डेयरी प्रोडक्ट, सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान; किसानों को होगा फायदा
भारत सरकार अगले दो वर्षों में 9 राज्यों को FMD-Free बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि यूरोप के डेयरी बाजार में भारतीय डेयरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का रास्ता खुल सके. ICAR के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 2030 तक पूरे देश को FMD-Free बनाने का लक्ष्य है. सरकार स्वदेशी वैक्सीन, डिजिटल ट्रैकिंग और OTP आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए पशुओं में FMD पर नियंत्रण की दिशा में काम कर रही है.
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