इंडिया न्यूज
क्या अब टैरिफ की मनमानी पर लगेगी लगाम? BRICS के 10 देशों ने नई दिल्ली घोषणा में दिया बड़ा संदेश
नई दिल्ली में आयोजित BRICS Summit में सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया. घोषणा में एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार उपायों पर गंभीर चिंता जताई गई है. BRICS देशों ने सीमा पार भुगतान के व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखने और ग्लोबल साउथ की भूमिका मजबूत करने पर भी जोर दिया.
AI की एंट्री से नौकरियों पर संकट? 2026 में अब तक 1.28 लाख से ज्यादा नौकरियां गईं, ये 10 कंपनियां सबसे आगे
2026 में वैश्विक टेक सेक्टर में छंटनी का सिलसिला तेज हो गया है. 10 सितंबर तक 299 कंपनियों में 1,28,536 कर्मचारियों की नौकरियां जा चुकी हैं. यह आंकड़ा 2025 के पूरे साल में हुई 1,22,606 छंटनियों से भी ज्यादा है. Oracle, Amazon, Dell, Meta, Uber, PayPal, Apple, Microsoft, TikTok और Samsung जैसी बड़ी कंपनियां भी कर्मचारियों की संख्या घटा चुकी हैं.
BRICS Summit से पहले दिल्ली में ट्रैफिक का बुरा हाल, 4 दिन रहेंगी पाबंदियां; घर से निकलने से पहले जानें रूट
BRICS समिट से पहले दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. वीआईपी काफिलों की रिहर्सल के कारण कई सड़कों पर जाम लगा. 11 से 13 सितंबर तक 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित और 22 डायवर्जन पॉइंट लागू रहेंगे.
गलवान झड़प के बाद पहली बार PM मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना, मुलाकात पर टिकीं सभी की नजरें
शी जिनपिंग शनिवार को 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसकी मेजबानी भारत 12 और 13 सितंबर को करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक अगर होती है, तो यह ऐतिहासिक होगी.
जन्माष्टमी पर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, कई रास्ते हैं बंद; ISKCON जाने वालों के लिए खास व्यवस्था
जन्माष्टमी के मौके पर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है. ISKCON मंदिर और सेक्टर-19 के आसपास कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.
‘Eye in the Sky’ बना ISRO का EOS-05! 36000 KM की ऊंचाई से करेगा निगरानी; पहली बार जियो-ऑर्बिट में पहुंचा इमेजिंग सैटेलाइट
ISRO ने GSLV-F17 के जरिए 2,367 किलोग्राम वजन वाले EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. यह भारत का पहला डेडिकेटेड जियो-ऑर्बिट इमेजिंग सैटेलाइट है, जो नियर रियल-टाइम इमेजरी उपलब्ध कराएगा. करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करने वाला EOS-05 एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक एप्लिकेशंस के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराने में मदद करेगा.
नेपाल का बाढ़ का तांडव: भारत सरकार और राज्यों ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, यहां देखें पूरी जानकारी
नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद कई भारतीय नागरिकों के फंसे होने की आशंका है. भारतीय दूतावास और तेलंगाना, सिक्किम समेत कई राज्यों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. परिवार इन नंबरों पर संपर्क कर लापता लोगों की जानकारी ले सकते हैं.
मिसाइल निर्माण में बड़ी छलांग! अब DRDO की तकनीक मिलेगी भारतीय उद्योगों को, बढ़ेगी डिफेंस सेक्टर में हिस्सेदारी
सरकार ने DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय उद्योगों को उत्पादन के लिए ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है. इससे घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय कंपनियों और MSME की भागीदारी बढ़ेगी और देश को रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
तमिलनाडु में महिलाओं को बड़ा तोहफा! साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री, बसों में बिना किराए सफर का दायरा भी बढ़ा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं. पात्र परिवारों को हर साल 3 मुफ्त LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. सरकार महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना का भी विस्तार करेगी. इस योजना के तहत ज्यादा तरह की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और यात्राओं की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी.
IAS-IPS पर सरकार का बड़ा दांव! घटेगी अफसरों की संख्या?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए IAS, IPS और IFS अधिकारियों के कैडर को घटाने का प्रस्ताव रखा है. सरकार का तर्क है कि राज्य को जरूरत से ज्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है और अधिकारियों की संख्या कम होने से प्रशासनिक खर्च घटाया जा सकता है. इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति भी एक बड़ी वजह है, जहां राजस्व घाटा, बढ़ता कर्ज, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन का बोझ लगातार बढ़ रहा है. वहीं Old Pension Scheme की वजह से राज्य की भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या IAS, IPS और IFS अधिकारियों की संख्या घटाना ही खर्च कम करने का रास्ता है? क्या इसका असर सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा? पूरी तस्वीर समझिए इस वीडियो में.
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