8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगले 18 महीने में आने की उम्मीद है और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है. अनुमान है कि केंद्र और राज्यों पर हर साल कुल 3.7 से 3.9 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसमें वेतन और पेंशन में 20 से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी शामिल है. केंद्र पर 1.4 लाख करोड़ और राज्यों पर 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपये का दबाव बढ़ेगा, जिससे वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है.
