Tata Sons की लिस्टिंग है जरूरी, RBI ने एक बार फिर कर दिया साफ; चिट्ठी लिखकर समझाया नियम

Tata Sons Listing: यह पत्र ऐसे समय आया है, जब टाटा संस के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में कंपनी को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए एक पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं. RBI ने सीधे तौर पर लिस्टिंग को टाटा संस की रेगुलेटरी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया है.

टाटा संस की लिस्टिंग. Image Credit: Getty images

Tata Sons Listing: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता का पालन करने का निर्देश दिया है. RBI ने 16 नवंबर को कंपनी को भेजे पत्र में यह साफ किया है कि उसे अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा. इनमें कंपनी की लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है.

यह पत्र ऐसे समय आया है, जब टाटा संस के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में कंपनी को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए एक पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं. इस प्रस्ताव का उद्देश्य टाटा संस की मौजूदा नियामकीय स्थिति में बदलाव करना है, ताकि उसे शेयर बाजार में लिस्ट होने की जरूरत न पड़े.

6 अक्टूबर के पत्र के जवाब में RBI ने दिया निर्देश

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI का यह पत्र टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) को संबोधित है. कंपनी ने 6 अक्टूबर को RBI से नियामकीय मार्गदर्शन मांगा था. RBI ने जवाब में कहा कि कंपनी ने किसी विशेष नियम, गाइडलाइन या निर्देश पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा था. हालांकि, बोर्ड की चर्चाओं से यह समझा गया कि कंपनी की चिंता लिस्टिंग से जुड़ी है.

लिस्टिंग की अनिवार्यता

RBI ने अपने पत्र में कहा कि टाटा संस को अपर लेयर NBFC के लिए लागू सभी नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करना चाहिए. इसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. इससे पहले नोएल टाटा का तर्क था कि RBI के सितंबर में भेजे गए पत्र में लिस्टिंग का स्पष्ट जिक्र नहीं था. उनका कहना था कि उस पत्र में न तो किसी खास कदम का निर्देश दिया गया था और न ही यह कहा गया था कि कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही है.

हालांकि, ताजा पत्र में RBI ने सीधे तौर पर लिस्टिंग को टाटा संस की रेगुलेटरी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया है. हालांकि, इस बार भी कोई नई डेडलाइन तय नहीं की गई है.

रिस्ट्रक्चरिंग कर अनलिस्टेड रहने की तैयारी

टाटा ट्रस्ट्स की ओर से टाटा संस को अनलिस्टेड बनाए रखने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की योजना पर काम किया जा रहा है. टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा था.

इस योजना का मकसद टाटा संस के कारोबार और वित्तीय प्रोफाइल में बदलाव करना है, ताकि कंपनी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) की परिभाषा के दायरे से बाहर आ सके.

रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारोख एन. सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों का चयन उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है. दोनों कंपनियां पूरी तरह टाटा संस के स्वामित्व में हैं.

इसलिए इनके विलय से टाटा संस में किसी नए शेयरधारक के शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, इस योजना को बोर्ड की मंजूरी और RBI की NOC जरूरी होगी.

2022 में अपर लेयर NBFC घोषित हुई थी टाटा संस

RBI ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर लेयर NBFC के रूप में कैटेगराइज्ड किया था. इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्टिंग कराना अनिवार्य है. टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना CIC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था. लेकिन RBI ने सितंबर 2026 में इस आवेदन को खारिज कर दिया था.

एजेंडे में SP ग्रुप को 25000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव

26 नवंबर की बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में आ सकता है. नोएल टाटा ने टाटा संस के सामने SP ग्रुप के शेयरों को खरीदकर रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप को करीब 25,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की योजना है.

दोबारा अनुरोध भेजने का ऑप्शन

इसके अलावा नोएल टाटा ने RBI के 11 सितंबर के पत्र और टाटा ट्रस्ट्स के पुनर्गठन प्रस्ताव पर बोर्ड में चर्चा कराने की मांग भी की है. वह टाटा संस की अनलिस्टेड स्थिति बरकरार रखने के लिए कानूनी सलाह और आगे की रणनीति पर मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन भी चाहते हैं. RBI ने अपने ताजा पत्र में टाटा संस को नियामकीय नियमों पर किसी भी अन्य विशेष स्पष्टीकरण के लिए जरूरी डिटेल्स के साथ दोबारा अनुरोध भेजने का विकल्प भी दिया है.

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