Q3FY26 में ऑपरेशनल रेवेन्यू बढ़कर 901 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में रिपोर्ट किए गए 438 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है. यह 106 फीसदी की बढ़ोतरी है. NBFC लगातार आगे बढ़ रही है. एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 19,049 करोड़ रुपये हो गया है, जो सालाना आधार पर 4.5 गुना ज्यादा है.
India-US Trade Deal: अग्रवाल ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत में लगे हुए हैं और डील पक्की करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने ऐसे कयासों को खारिज कर दिया कि बातचीत फेल हो सकती है. अग्रवाल ने भरोसा जताया कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर को पार कर जाएगा.
इस तिमाही के दौरान, PSU बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII), जो मुख्य कमाई का एक अहम पैमाना है, 16.3 फीसदी बढ़कर 3,422 करोड़ रुपये हो गई. ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) पिछली तिमाही के 1.72 फीसदी से घटकर 1.60 फीसदी हो गए.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट को BHEL के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम TRSL के साथ मिलकर पूरा कर रहा है. BHEL के झांसी प्लांट में एक फ्लैग-ऑफ सेरेमनी आयोजित की गई. इस डेवलपमेंट का असर BHEL के शेयरों पर शुक्रवार के कारोबार में दिख सकता है.
तुहिन कांत पांडे ने यह भी कहा कि सरकार ने एक्सचेंज में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी कम करने को मंजूरी दे दी है और इस बारे में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. NSE मार्च के आखिर तक अपने ड्राफ्ट लिस्टिंग पेपर्स फाइल करने की योजना बना रहा है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस प्रोडक्ट में एक को-पेमेंट कॉम्पोनेंट होगा, जिससे लाभार्थियों को इंश्योरेंस कंपनी और सब्सक्राइबर के बीच 70:30 या 50:50 को-शेयरिंग चुनने का ऑप्शन मिलेगा. भी CGHS लाभार्थियों को आसानी और भरोसे के साथ अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
उम्मीद जताई जा रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट बुधवार 14 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा US के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाए गए टैरिफ की लीगैलिटी पर अपना फैसला सुनाएगा. टैरिफ में बढ़ोतरी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत भी शामिल है.
मुंबई बेस्ड यह कंपनी भारत में अभी काम कर रहे फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर्स में से प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सॉल्यूशन देने वाले शुरुआती इंटरनेशनल ब्रांड्स में से एक है. फंड का इस्तेमाल इसकी सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
RBI ने एक बयान में कहा, 'बैंक को भारत में अपनी मौजूदा ब्रांच को बदलकर पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी (WOS) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.' पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी भारत में एक अलग कानूनी इकाई होती है जो बैंक को लोकल बैंकों जैसा ट्रीटमेंट देती है.
पारेख ने कहा कि कंपनी की सैलरी बढ़ोतरी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालिया सैलरी साइकिल, जो जनवरी में खत्म हुई, उसमें दो सेगमेंट थे. Q3FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 2.2% गिरकर 6,654 करोड़ रुपये हो गया.
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