जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने FSSAI और दूसरे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI से कहा है कि वह ITC का लाइसेंस रद्द करने के अपने फ़ैसले पर अभी रोक लगाए. ITC ने फ़ूड प्रोडक्ट के लेबल पर '100%' दावे करने के बारे में रेगुलेटर की एडवाइज़री को चुनौती दी थी.
अभी नियम यह है कि कुल पायलट नेटवर्क में से 10 फीसदी का ड्रग टेस्ट किया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, DGCA संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है. मंत्री ने कहा कि इसलिए, हमें यह देखना होगा कि सभी संबंधित पक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.
उम्मीद जताई जा रही है कि शेयरों का अलॉटमेंट आज यानी मंगलवार 25 अगस्त को फाइनल हो जाएगा. जिन लोगों को शेयर मिलेंगे, उनके लिए ग्रे मार्केट से जबरदस्त लिस्टिंग गेन का संकेत मिल रहा है. IPO के लिए अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए शायद यह सबसे बड़ा सवाल है.
Hindustan Copper Shares: फ्लोर प्राइस हिंदुस्तान कॉपर के 24 अगस्त के क्लोजिंग प्राइस से 10.5 फीसदी कम है. OFS में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व रहेगा. नोटिस के अनुसार, 26 अगस्त को क्लियरिंग हॉलिडे होने के कारण दोनों दिन मिली बोलियों का सेटलमेंट 27 अगस्त को होगा.
विभाग ने कहा कि प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसी लिस्टिंग और विज्ञापन हटाने होंगे, जिनमें इंसानों के खाने के लिए धतूरा बेचा जा रहा हो. यह कार्रवाई तब की गई जब पता चला कि तीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन जहरीले फलों और बीजों को खाने की चीज के तौर पर बेचा जा रहा था.
गर ऐसा होता है, तो यह अमेरिकी इतिहास में एक साथ इतने सारे वीजा रद्द करने का सबसे बड़ा मामला होगा और इसे कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है. ये वीजा उन लोगों को जारी किए गए थे जिन्होंने शरण मांगी है या अब शरण मांग रहे हैं.
Stock to Watch: सोमवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. इस माहौल में अहम कॉरपोरेट घटनाक्रमों के बाद हिंदुस्तान कॉपर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ICICI बैंक, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, HEG, पिरामल फाइनेंस और कई अन्य कंपनियों के शेयरों पर नजर बनी रहने की संभावना है.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसेंट ने कहा कि 'आर्थिक हमले' का निशाना वे आर्थिक रास्ते होंगे, जिनका इस्तेमाल ईरान रेवेन्यू कमाने और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है. ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत रूप से विदेशी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं.
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है. उम्मीद है कि यह आयोग नवंबर 2025 में अपने गठन के लगभग 18 महीने बाद, यानी मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा.
पहली नजर में संसद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पेश किए गए डेटा के आंकड़े आकासा के टेक्निकल परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते दिखते हैं. लेकिन ये एक से अधिक बुनियादी सवाल भी उठाते हैं. यह डेटा 3 अगस्त को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने पेश किया था.
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