सरकार ने कमर्शियल यूजर्स के लिए रिटेल आउटलेट्स से फ्यूल खरीदने पर रोक लगा दी थी. जून में लागू की गई इन पाबंदियों का मकसद पेट्रोल और डीजल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना था. हालात सामान्य होने के बाद, अब ये पाबंदियां हटा ली गई हैं.
इस बढ़ोतरी में मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग (जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई) और बिजली व गैस सप्लाई (जिसमें 9.9% की तेजी आई) का योगदान रहा. मई 2026 के लिए IIP के शुरुआती अनुमान में 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी महीने में 3.6% थी.
Closing Bell: अमेरिका और ईरान के बीच नई झड़पों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और उसके बाद हुई प्रॉफिट बुकिंग के कारण, सोमवार 29 जून को प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में दो दिन की तेजी का सिलसिला थम गया और वे गिरावट के साथ बंद हुए.
प्रधानमंत्री मोदी यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं शामिल हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की फरवरी में इजराइल और अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी. वे 86 साल के थे.
OMC Stocks Today: यह हलचल तब हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया. सोमवार को ONGC के शेयर की कीमत 1.63% से अधिक बढ़कर 236.90 रुपये प्रति शेयर हो गई.
रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने कर्ज लेने की सीमा को 1,80,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,20,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी के शेयर गुरुवार को 284 रुपये पर बंद हुए.
अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी को पिछले 18 महीनों में रेगुलेटर और जांच एजेंसियों की कड़ी जांच का सामना करना पड़ा है. अनिल अंबानी के लिए सेटलमेंट का अनुरोध खारिज होने का यह दूसरा मामला है.
राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं, मंदिर के लिए मिले दान की चोरी के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में SIT की सिफारिश पर पहली FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी है. यह शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी.
इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के जिन छह कर्मियों (पांच सेना से और एक भारतीय वायु सेना से) की जान गई, उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के 'रोल ऑफ ऑनर' सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं.
यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दिव्यांग लोगों की अनुमानित संख्या 2.68 करोड़ है और इनमें से लगभग 70% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. नए ढांचे के तहत, दिव्यांगजनों वाले परिवारों को लाभार्थी-केंद्रित संपत्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.
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