8th Pay Commission: नर्सों ने खोला मांगों का पिटारा, नाइट ड्यूटी से इंश्योरेंस तक मांग

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग वर्ग अपनी मांगें सामने रख रहे हैं. इसी कड़ी में नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन (NWA) ने 18 सितंबर 2026 को चंडीगढ़ में 8वें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में नर्सिंग स्टाफ से जुड़ी 8 प्रमुख मांगें रखीं. इनमें शुरुआती वेतन बढ़ाने, नाइट ड्यूटी अलाउंस, इंश्योरेंस और पेंशन से जुड़ी मांगें शामिल हैं.

Level-10 एंट्री पे की मांग

नर्सिंग अधिकारियों के लिए एंट्री लेवल पे को Level-10 करने की मांग की गई है. NWA का कहना है कि इससे नर्सिंग अधिकारियों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के साथ समान स्तर पर लाने में मदद मिलेगी. संगठन ने अपनी मांग को नर्सिंग की शैक्षणिक योग्यता और जिम्मेदारियों में हुए बदलाव से भी जोड़ा है.

नाइट ड्यूटी और रिस्क अलाउंस

नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस शुरू करने की मांग की गई है. इसके अलावा संगठन ने Risk and Hardship Allowance लागू करने की भी मांग रखी है. NWA ने इसके लिए R1H1 मैट्रिक्स का उल्लेख किया है, जिसमें R1 सबसे ज्यादा जोखिम और H1 सबसे ज्यादा कठिनाई वाले स्तर को दर्शाता है.

हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की मांग

नर्सिंग स्टाफ के लिए व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कवर देने की मांग भी की गई है. संगठन ने स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए कर्मचारियों के लिए बेहतर बीमा सुरक्षा की जरूरत बताई है.

चंडीगढ़ को A1 सिटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग

NWA ने चंडीगढ़ को A1 यानी Tier-1 सिटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग की है. इसके लिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला की संयुक्त आबादी को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है. संगठन का कहना है कि इससे क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के HRA और Transport Allowance में बदलाव हो सकता है.

तीन गुना भत्ते और Qualification Allowance

नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस को जारी रखते हुए इन्हें मौजूदा स्तर से तीन गुना करने की मांग की गई है. इसके साथ ही Qualification Allowance को दो non-absorbable increments की दर से जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है.

OPS बहाली की भी मांग

नर्सिंग संगठन ने Old Pension Scheme यानी OPS बहाल करने की मांग भी 8वें वेतन आयोग के सामने रखी है. केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2003 के बाद OPS बंद कर 1 जनवरी 2004 से NPS लागू किया था. वहीं 1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme यानी UPS भी लागू की गई है.

ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी मांगें NWA की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई हैं. इन पर अंतिम फैसला सरकार और आयोग की प्रक्रिया के बाद ही होगा.

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