EPS-95 पेंशन पर बड़ा अपडेट, 19 नवंबर को EPFO की बैठक में उठेंगे ये मुद्दे
EPS-95 के तहत हायर पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं. 19 नवंबर 2026 को EPFO के CBT की अहम बैठक होगी. इससे पहले पेंशनर्स संगठन ने हायर पेंशन के दावे खारिज होने से रोकने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने और लंबित आवेदनों का निपटारा करने समेत 10 प्रमुख मांगें रखी हैं.

EPS-95 के तहत ज्यादा पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 19 नवंबर 2026 की तारीख अहम हो सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की इस दिन बैठक होने वाली है. इससे पहले पेंशनर्स के संगठन ने हायर पेंशन के दावों को खारिज किए जाने से रोकने और लंबित आवेदनों का निपटारा करने के लिए कई मांगें रखी हैं. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने बैठक में 22 मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया है. इनमें 10 प्रमुख मुद्दे हायर पेंशन से जुड़े हैं.
19 नवंबर को होगी EPFO की अहम बैठक
EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 19 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक करेगा. इस बैठक में EPS-95 के तहत हायर पेंशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई जा रही है.
पेंशनर्स संगठन का कहना है कि कई कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन तकनीकी कारणों से खारिज किए जा रहे हैं. खासकर छूट प्राप्त संस्थानों यानी Exempted Establishments के कर्मचारियों को ज्यादा परेशानी हो रही है. संगठन चाहता है कि ऐसे मामलों में समान नियम लागू हों और योग्य कर्मचारियों के दावों का
निष्पक्ष निपटारा किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग
NCPA की सबसे बड़ी मांग है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले को पूरी तरह लागू करे. इस फैसले में पात्र कर्मचारियों को निर्धारित वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन के आधार पर EPS में योगदान देकर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया गया था.
संगठन का आरोप है कि कई मामलों में EPFO इस फैसले और अलग-अलग हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद हायर पेंशन के आवेदन खारिज कर रहा है. ऐसे में सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ देने की मांग की गई है.
जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस लेने की मांग
पेंशनर्स संगठन ने EPFO के 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है. इस सर्कुलर के तहत छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की हायर पेंशन पात्रता तय करने में संबंधित PF ट्रस्ट के आंतरिक नियमों को आधार बनाया जाता है.
NCPA का कहना है कि इस वजह से कई ऐसे कर्मचारियों के आवेदन खारिज हो रहे हैं, जो वास्तविक वेतन के आधार पर ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं. संगठन चाहता है कि Exempted और Unexempted संस्थानों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाए.
पेंशन के मामले में आंतरिक सर्कुलर नहीं, कानून हो प्राथमिकता
संगठन ने सवाल उठाया है कि EPF एक्ट 1952 और EPS-95 स्कीम के नियमों से ऊपर किसी विभागीय सर्कुलर को कैसे रखा जा सकता है. उसकी मांग है कि कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों का फैसला कानून और न्यायालय के आदेशों के आधार पर होना चाहिए.
एक ही PSU में अलग-अलग नियमों पर सवाल
NCPA ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) में हायर पेंशन की मंजूरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि एक ही PSU की अलग-अलग यूनिट में काम करने वाले कर्मचारियों के समान मामलों में अलग-अलग फैसले किए जा रहे हैं. इससे कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा हो रही है. संगठन चाहता है कि सभी यूनिट में एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए.
EPFO के फंड और वित्तीय घाटे पर उठाए सवाल
पेंशनर्स संगठन ने EPFO की ओर से वित्तीय घाटे का हवाला देकर हायर पेंशन के कुछ दावों को रोकने पर भी आपत्ति जताई है. NCPA का दावा है कि EPFO के पास करीब 11 लाख करोड़ रुपये का फंड है, जो सालाना लगभग 13 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. संगठन का सवाल है कि जब कर्मचारी अतिरिक्त योगदान और उस पर ब्याज देने को तैयार हैं तो उनके हायर पेंशन के दावों को मंजूरी देने में परेशानी क्यों हो रही है.
सभी कर्मचारियों को समान अधिकार देने की मांग
NCPA ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा है कि छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. संगठन के मुताबिक, सिर्फ संस्थान की श्रेणी के आधार पर हायर पेंशन के आवेदन खारिज करना उचित नहीं है. इसके साथ ही संगठन ने मांग की है कि पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन पाने का समान अवसर दिया जाए.
आवेदन खारिज करने से पहले सुनवाई का मौका मिले
हायर पेंशन के आवेदन खारिज करने से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी बात रखने का मौका देने की मांग भी की गई है. NCPA का आरोप है कि कई मामलों में बिना व्यक्तिगत नोटिस, पर्याप्त सुनवाई या दस्तावेजों में सुधार का अवसर दिए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं. संगठन चाहता है कि EPFO पहले संबंधित आवेदक को कमी दूर करने और जरूरी दस्तावेज देने का अवसर दे.
कम पेंशन और ज्यादा ब्याज का बोझ कम करने की मांग
संगठन ने EPS-95 के तहत मिलने वाली कम मासिक पेंशन पर भी चिंता जताई है. उसका कहना है कि कई रिटायर्ड कर्मचारियों को महज 2,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है.
दूसरी तरफ हायर पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान जमा करने पर ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है. कुछ मामलों में यह ब्याज 40,000 रुपये महीने तक पहुंचने का दावा किया गया है. NCPA चाहता है कि EPFO की प्रशासनिक देरी के कारण बढ़ने वाले ब्याज को माफ किया जाए.
EPFO से मुकदमे वापस लेने की मांग
NCPA ने EPFO से हायर पेंशन से जुड़े लंबित मुकदमों और अदालतों में दायर अपीलों को वापस लेने की मांग की है. संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रखने से पेंशनर्स को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है.
संगठन चाहता है कि सरकार की नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के मुताबिक अनावश्यक मुकदमेबाजी कम की जाए और कर्मचारियों के पेंशन मामलों का जल्द समाधान किया जाए.
EPFO के कामकाज में पारदर्शिता की मांग
पेंशनर्स संगठन ने EPFO के आंतरिक कामकाज और आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन चाहता है कि हायर पेंशन के आवेदनों की जांच पारदर्शी तरीके से हो. ऑटोमैटिक तरीके से बड़ी संख्या में आवेदन खारिज करने के बजाय हर मामले की अलग-अलग जांच की जाए. NCPA का कहना है कि EPFO को अपने ही कानूनी ढांचे और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के सिद्धांतों के मुताबिक काम करना चाहिए.
19 नवंबर की बैठक से पेंशनर्स को क्या उम्मीद?
19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक में हायर EPS पेंशन का मुद्दा उठने की उम्मीद है. पेंशनर्स चाहते हैं कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे और लंबित आवेदनों को जल्द मंजूरी दे.
हालांकि, NCPA की मांगों पर अभी सरकार या EPFO की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है. ऐसे में 19 नवंबर की बैठक के बाद ही साफ होगा कि हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को कितनी राहत मिलती है.