GST Council Meeting: 10 दिन में रिफंड की मंजूरी, रेजिस्ट्रेशन में भी आसानी; 8 अक्टूबर को बडे़ फैसले लेगी काउंसिल!

GST Council की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को होने वाली है. इस बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स से जुडे कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है. सरकार का फोकस GST सिस्टम को आसान और तेज बनाने पर है. इसमें GST रिफंड जल्दी जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा GST में फेसलेस सिस्टम और अपराध से जुडे़ नियमों को आसान बनाने पर भी चर्चा हो सकती है. हालांकि बैठक में किसी बडे़ टैक्स रेट कट की उम्मीद नहीं है.

GST रिफंड के लिए नया सिस्टम

GST रिफंड कारोबारियों के वर्किंग कैपिटल से सीधे जुड़ा हुआ है. मौजूदा नियम के तहत सरकार को 60 दिनों के भीतर टैक्स रिफंड जारी करना होता है. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिफंड आवेदन को 10 दिनों के भीतर स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है. अगर 10 दिनों में आवेदन स्वीकार नहीं होता है तो उसे अपने आप स्वीकार माना जा सकता है. इसके बाद रिस्क चेक के बाद रिफंड की 90 फीसदी रकम जारी करने का प्रस्ताव है.

17 दिन में रिफंड का टारेगट

सरकार GST रिफंड की पूरी प्रक्रिया को तेज करना चाहती है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिफंड की पूरी प्रक्रिया में करीब 17 दिन लगने चाहिए. इसके लिए तकनीक और रिस्क चेक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कारोबारियों की फंसी हुई रकम जल्दी वापस मिल सकेगी. इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुडी परेशानी कम हो सकती है.

GST रजिस्ट्रेशन होगा और तेज

GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की तैयारी है. अभी करीब 61 फीसदी GST रजिस्ट्रेशन तीन कामकाजी दिनों के भीतर अपने आप मंजूर हो जाते हैं. सरकार का लक्ष्य इस आंकडे़ को 100 फीसदी तक ले जाने का है. रजिस्ट्रेशन में बदलाव की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रस्ताव है. इसके तहत टैक्सपेयर्स को टैक्स अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए बदलाव करने की अनुमति मिल सकती है.

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बडे़ टैक्स रेट कट की उम्मीद नहीं

GST Council की इस बैठक में किसी बडे़ टैक्स रेट कट की उम्मीद नहीं है. हालांकि कुछ टैक्स रेट में बदलाव या रैशनलाइजेशन पर चर्चा हो सकती है. टैक्स रेट में कटौती को साल में एक बार तक सीमित रखा जा सकता है. आम तौर पर यह साल की शुरुआत में होने वाली काउंसिल की बैठक में किया जा सकता है. बैठक का मुख्य फोकस GST सिस्टम को आसान और कारोबारियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाना हो सकता है.