बजट 2027 में निवेशकों को मिल सकता है तोहफा, LTCG और STT पर सरकार कर रही विचार
शेयर बाजार के निवेशकों को LTCG टैक्स में राहत मिल सकती है. सरकार इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STT में बदलाव के प्रस्तावों की जांच कर रही है. CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक, इंडस्ट्री से मिले सुझावों का विश्लेषण जारी है. टैक्स में कटौती या बदलाव पर अंतिम फैसला बजट 2027 में सामने आ सकता है.

शेयर बाजार में निवेश करने वालों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. केंद्र सरकार इक्विटी निवेश पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार कर रही है. अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है. खासकर उन निवेशकों को राहत मिल सकती है, जो लंबे समय तक शेयरों में पैसा लगाकर रखते हैं.
LTCG और STT में बदलाव पर विचार कर रही सरकार
सरकार आगामी बजट से पहले टैक्स व्यवस्था में बदलाव को लेकर अलग-अलग पक्षों से सुझाव ले रही है. इसमें शेयर बाजार से जुड़े संगठनों और निवेशकों की मांगों को भी शामिल किया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक, इक्विटी निवेश पर लगने वाले LTCG और STT को लेकर कई सुझाव मिले हैं. सरकार इन प्रस्तावों के आर्थिक असर का विश्लेषण कर रही है. हालांकि, अभी टैक्स में कटौती या इसे खत्म करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
अभी शेयर बेचने पर कितना लगता है LTCG टैक्स?
मौजूदा नियमों के मुताबिक, लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज्यादा समय तक निवेश रखने के बाद बेचने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है.
फिलहाल एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता. इससे ज्यादा मुनाफा होने पर 12.5 फीसदी की दर से LTCG टैक्स देना पड़ता है.
वहीं, अगर कोई निवेशक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने या उससे कम समय में बेचता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है. इस पर फिलहाल 20 फीसदी टैक्स लगता है.
LTCG टैक्स खत्म करने की भी उठी मांग
शेयर बाजार से जुड़े संगठनों ने सरकार के सामने LTCG टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की मांग भी की गई है.
कुछ संगठनों का मानना है कि शेयर बाजार में निवेश पर LTCG और STT दोनों तरह के टैक्स लगने से निवेशकों की लागत बढ़ती है. ऐसे में टैक्स व्यवस्था को आसान और प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है.
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर
भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी भी सरकार की चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में टैक्स में बदलाव के जरिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है.
उद्योग संगठनों ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए अलग टैक्स व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया है. कुछ प्रस्तावों में विदेशी निवेशकों के मुनाफे की गणना रुपये के बजाय डॉलर में करने की बात कही गई है.
सरकार के सामने राजस्व का भी सवाल
LTCG और STT में कटौती या इन्हें खत्म करना सरकार के लिए आसान फैसला नहीं होगा. इन टैक्स से सरकारी खजाने को बड़ी रकम मिलती है.
ऐसे में सरकार को निवेशकों को राहत देने के साथ-साथ राजस्व पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करना होगा. यही वजह है कि सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है.
बजट 2027 में हो सकता है फैसला
LTCG और STT में बदलाव को लेकर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सरकार सभी सुझावों और उनके आर्थिक असर का विश्लेषण कर रही है. CBDT चेयरमैन के मुताबिक, 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इस पर तस्वीर साफ हो सकती है.
अगर सरकार टैक्स में राहत देती है तो इसका फायदा शेयर बाजार के निवेशकों को मिल सकता है. हालांकि, अभी निवेशकों को किसी संभावित टैक्स छूट को पक्का फैसला नहीं मानना चाहिए.
यह भी पढ़ें- 15 दिसंबर से बदलेंगे कार-बाइक इंश्योरेंस के नियम, परिवार को नहीं मिलेगा पूरा कवर!