8th Pay Commission: AINPSEF ने कर दी सबसे बड़ी डिमांड, 65 साल में होगा रिटायरमेंट?

यह वीडियो पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए प्रस्तावित बड़े बदलावों की जानकारी देता है. आयोग सालाना मिलने वाली वेतन वृद्धि को 3 परसेंट से बढ़ाकर कम से कम 5 परसेंट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है. साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है.इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की तैयारी चल रही है। साथ ही, महंगाई भत्ता अपने आप बढ़ने का एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है. न्यूनतम वेतन तय करने के लिए अब 3.5 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों वाले परिवार और 3,490 कैलोरी पोषण की जरूरत को आधार बनाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना में बदलाव करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पूरी तरह से कैशलेस इलाज और संशोधित मेडिकल दरों का प्रावधान करने की बात कही गई है.