सरकार की परेशानी नहीं हो रही कम, UPS चुनने के लिए बढ़ानी होगी समय सीमा!

केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरण के लिए दी गई अंतिम तिथि 30 जून जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे साफ होता जा रहा है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी इस बदलाव को लेकर उत्साहित नहीं हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक सिर्फ लगभग 50,000 कर्मचारियों ने UPS को अपनाने का विकल्प चुना है, जबकि 27 से 30 लाख कर्मचारी अभी भी NPS के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं.

यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. सरकार द्वारा UPS को लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देना था, परंतु वास्तविकता में कर्मचारी NPS से अलग होने को लेकर आशंकित हैं. UPS में लाभ तो अधिक दिए जा रहे हैं, परन्तु इसके भविष्य, स्थिरता और प्रबंधन को लेकर कर्मचारियों में स्पष्टता नहीं है.ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है, जिससे कर्मचारी UPS को लेकर और सोच-विचार कर सकें.