मिनिमम बैलेंस पर कस्टमर्स को झटका, RBI गवर्नर ने बैंकों को दे दी छूट!

ICICI Bank ने 1 अगस्त 2025 से नए बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे ग्राहकों को झटका लगा है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों का स्वतंत्र फैसला है और यह RBI के नियामक दायरे में नहीं आता. ICICI Bank ने नए कैश डिपॉजिट और विड्रॉल चार्ज भी लागू किए हैं, जो ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकते हैं. सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मिनिमम बैलेंस नियम अलग-अलग हैं. सरकारी बैंक, जैसे SBI, आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये MAB रखते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक, जैसे ICICI और HDFC, शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये या अधिक तय कर सकते हैं. मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टी 100 से 600 रुपये तक हो सकती है. यह बदलाव ग्राहकों की वित्तीय योजना पर असर डाल सकता है. बैंकों के नए नियमों और चार्जेस की पूरी जानकारी के लिए ये विडियो देखें.