दिल्ली में जल्द लॉन्च होगा EV पोर्टल, अब घर बैठे करें सब्सिडी के लिए आवेदन; सीधे खाते में आएगा इंसेंटिव

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी, 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी (इंसेंटिव) के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा. परिवहन विभाग अगले चार से पांच दिनों में एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है. इस पोर्टल के जरिए योग्य ईवी खरीदार घर बैठे ही सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा पैसा

नई ईवी पॉलिसी के तहत मिलने वाले सभी तरह के फायदे, जैसे कि परचेज इंसेंटिव (खरीद पर छूट) और स्क्रैपिंग इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी कबाड़ करने पर मिलने वाला लाभ), वेरिफिकेशन के बाद सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेजे जाएंगे. यह पूरा प्रोसेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होगा, जिससे धांधली की गुंजाइश खत्म होगी.

30 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन

अगर आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सब्सिडी का दावा करने के लिए आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा.

• खरीद पर छूट के लिए: खरीदारों को डीलर से मिला परचेज सर्टिफिकेट और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
• स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए: पुरानी गाड़ी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करने का सर्टिफिकेट और नई ईवी की खरीद का सबूत देना होगा.

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किन्हें मिलेगा फायदा और क्या होगा ऑटोमैटिक?

यह नई नीति मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रकों की खरीद और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर लागू होगी. ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक कार खरीदारों और अन्य श्रेणियों को परचेज इंसेंटिव के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. उनके लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलने वाली छूट गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही ऑटोमेटिक (अपने आप) लागू हो जाएगी.

आगे चलकर इस पोर्टल पर चार्जिंग स्टेशनों का रियल-टाइम डेटा, अधिकृत स्क्रैपिंग वेंडर्स और डीलरशिप की लिस्ट जैसी जानकारियां भी जोड़ी जाएंगी.