EV खरीदने पर 100% रोड टैक्स माफ, टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक की छूट; जानें दिल्ली EV पॉलिसी की खास बात

Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी. इसके अलावा ई-दोपहिया, ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक ट्रकों के खरीदारों के लिए भी कई इंसेंटिव का ऐलान किया गया है. नई नीति 1 जुलाई से लागू होगी.

30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार पर बड़ी राहत

नई EV पॉलिसी के तहत दिल्ली में रजिस्टर होने वाली 30 लाख रुपये या उससे कम एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदने की लागत कम होगी.

ई-दोपहिया और ई-ऑटो खरीदने पर मिलेगी कई इंसेंटिव

इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत सरकार ने ई-दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए पहले वर्ष 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष 20,000 रुपये और तीसरे वर्ष 10,000 रुपये तक की सब्सिडी का ऐलान किया है. वहीं, ई-थ्री व्हीलर खरीदने वालों को पहले वर्ष 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष 30,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा.

ई-ट्रक और पुराने वाहन स्क्रैप करने पर भी फायदा

N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसके अलावा, BS-IV या उससे पुराने चार पहिया वाहन स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को 1 लाख रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा.

इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा बंद

नई नीति के तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन होगा.
वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्टेपवाइज तरीके से बंद कर दिया जाएगा और केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड वाहनों पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी. साथ ही EV प्रोत्साहन के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां से लोग आवेदन कर सकेंगे.

चार साल में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले चार सालों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम करना है.

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