सरकार ने इस योजना के तहत की 392000 टन तुअर की खरीदी, 10 लाख टन बफर स्टॉक का है टारगेट

केंद्र सरकार ने इस साल अब तक मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत 3,92,000 टन तुअर (पिजन पी) खरीदी है. कृषि मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि तुअर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है. मंत्रालय ने 9 राज्यों से 13.22 लाख टन तुअर की खरीद की मंजूरी दी है. सरकार का लक्ष्य 10 लाख टन तुअर का बफर स्टॉक बनाए रखना है, जिसे बाजार में आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए खोला जाएगा.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक इस महीने की 22 तारीख तक इन राज्यों में कुल 3.92 लाख टन तुअर खरीदी गई है, जिससे इन राज्यों के 2,56,517 किसानों को लाभ हुआ है. तुअर की खरीद पंजीकृत किसानों से भी की जाती है, जो ई-समृद्धि पोर्टल्स पर NAFED और NCCF के तहत रजिस्टर्ड हैं. मूल्य समर्थन योजना (PSS) तब लागू होती है जब कुछ कृषि वस्तुओं की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर जाती हैं.

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उड़द की 100 प्रतिशत खरीदारी का वादा

बजट 2025 में सरकार ने 2028-29 तक केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य उत्पादन के मुकाबले तुअर , मसूर और उड़द की 100 प्रतिशत खरीदारी का वादा किया है, ताकि दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके. हालांकि हाल के वर्षों में घरेलू उत्पादन बढ़ा है, फिर भी भारत घरेलू दालों की कमी को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है.

1.79 लाख टन से ज्यादा सरसों की खरीद

वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि NAFED ने रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान 20 अप्रैल तक 1.79 लाख टन से ज्यादा सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 5950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की है. इसमें सबसे ज्यादा खरीद हरियाणा में हुई है, जहां 1.61 लाख टन से अधिक सरसों की खरीदी की गई. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में NAFED ने 11,743 टन से ज्यादा सरसों की खरीद MSP पर की है.

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