Delhi EV Policy 2026: ईवी सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव, अब फायदा उठाने के लिए आधार हुआ जरूरी

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) पॉलिसी, 2026 के तहत नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने और स्क्रैपिंग इंसेंटिव चाहने वाले लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया है. एप्लिकेंट्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बताए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए OTP बेस्ड वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा.

सब्सिडी और इंसेंटिव के लिए आधार जरूरी

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, पॉलिसी के तहत नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने या स्क्रैपिंग इंसेंटिव के लिए अप्लाई करने वाले हर व्यक्ति को अपना आधार नंबर देना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा.

क्यों आधार ऑथेंटिकेशन है जरूरी?

इस कदम का मकसद बेनिफिशियरी की पहचान करना, डुप्लीकेट या फ्रॉड क्लेम को रोकना और यह पक्का करना है कि इंसेंटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मैकेनिज्म के जरिए सीधे एलिजिबल एप्लिकेंट्स को ट्रांसफर किया जाए.

नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए EV इंसेंटिव पोर्टल पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा.

अगर आधार नहीं है तो क्या होगा?

मनीकंट्रोल के मुताबिक, सरकार ने उन एप्लिकेंट्स के लिए भी नियम बनाए हैं जिनके पास आधार नंबर नहीं है या जिन्होंने अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किया है. ऐसे लोगों को EV सब्सिडी पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आधार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होगा, बशर्ते वे आधार एक्ट के सेक्शन 3 के तहत आधार पाने के लिए एलिजिबल हों. हालांकि, नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि पॉलिसी बेनिफिट्स पाने के लिए एप्लिकेंट्स को अपना आधार नंबर जेनरेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

जब तक आधार नंबर नहीं मिल जाता, एलिजिबल बेनिफिशियरी अपनी आधार एनरोलमेंट ID स्लिप के साथ चार बताए गए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देकर इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं. इनमें बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिसमें फोटो हो, PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आइडेंटिटी कार्ड शामिल है.

डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा खास तौर पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर वेरिफाई कर सकता है. डिपार्टमेंट को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन बेनिफिशियरीज ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, उनके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के जरिए आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाए. जिन इलाकों में आधार एनरोलमेंट सेंटर अवेलेबल नहीं हैं, वहां डिपार्टमेंट को UIDAI रजिस्ट्रार के साथ कोऑर्डिनेशन करके या खुद रजिस्ट्रार बनकर आसान जगहों पर एनरोलमेंट फैसिलिटी अरेंज करनी होगी.

एप्लिकेंट के लिए दूसरा विकल्प

एक और प्रोविजन में जिसका मकसद यह पक्का करना है कि ऑथेंटिकेशन में दिक्कतों की वजह से बेनिफिशियरी को इंसेंटिव देने से मना न किया जाए, नोटिफिकेशन में फिजिकल आधार लेटर के जरिए वेरिफिकेशन करने की इजाज़त दी गई है. जहां आधार OTP या टाइम-बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन मुमकिन नहीं है, वहां फिजिकल आधार लेटर के आधार पर फायदे दिए जा सकते हैं, बशर्ते डॉक्यूमेंट पर प्रिंटेड क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड के जरिए इसे वेरिफाई किया जा सके. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के जरिए आसान जगहों पर QR-कोड रीडर अरेंज करने होंगे.

आधार डेटा को लागू कानूनों के तहत किया जाएगा हैंडल

सरकार ने यह भी बताया है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान इकट्ठा, इस्तेमाल, स्टोर या प्रोसेस किए गए आधार नंबर, ऑथेंटिकेशन जानकारी और उससे जुड़े डेटा को आधार एक्ट, इसके तहत बनाए गए नियमों और दूसरे लागू कानूनों के अनुसार हैंडल किया जाना चाहिए.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली EV पॉलिसी, 2026 के तहत इंसेंटिव, पॉलिसी और इसके ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के तहत तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शर्तों, सीलिंग, टाइमलाइन और दूसरी जरूरतों के अधीन रहेंगे, जिन्हें समय-समय पर बदला जाएगा.

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