सरकार का बड़ा ऐलान, 77101 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी; दिल्ली में बनेगा म्यूजियम, नोएडा को मिलेगी मेट्रो

केंद्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लेते हुए कुल 77101 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट के इन फैसलों में दिल्ली में युगे युगेन भारत म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कनेक्टिविटी, किसानों के लिए खाद सब्सिडी और छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी. सरकार के इन कदमों का मकसद देश की विरासत को संरक्षित करने के साथ शहरी परिवहन, खेती और छोटे कारोबार को आर्थिक मदद देना है.

दिल्ली में बनेगा 3230 करोड़ रुपये का म्यूजियम

कैबिनेट ने दिल्ली में युगे युगेन भारत म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट पर करीब 3230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह म्यूजियम दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जाएगा. इन इमारतों में पहले केंद्र सरकार के अहम मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों का संचालन होता था. अब इन्हें देश के इतिहास और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इस म्यूजियम के जरिए भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को लोगों के सामने पेश करने की योजना है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी होगी मजबूत

कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना पर करीब 2390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसका उद्देश्य दोनों शहरी केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. इस परियोजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. हालांकि, परियोजना के रूट, स्टेशन और कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन से जुड़ी विस्तृत जानकारी इस घोषणा में नहीं दी गई है.

किसानों के लिए 62370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी

कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है. इसके लिए 62370 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है. इस सब्सिडी का मकसद किसानों को DAP और NPKS जैसी खादें सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है. सरकार की ओर से दी जाने वाली यह मदद खाद की उपलब्धता और किसानों की लागत को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाएगी. रबी सीजन में खेती के लिए इन खादों की जरूरत को देखते हुए यह फैसला महत्वपूर्ण है.

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9111 करोड़ रुपये का क्रेडिट सपोर्ट

कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराने में मदद के लिए दो क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी है. इसके तहत क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के लिए 5000 करोड़ रुपये और स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभार्थियों के लिए 4111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इन दोनों फंड के लिए कुल 9,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. क्रेडिट गारंटी के जरिए छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों को सहयोग मिलेगा. इससे माइक्रो यूनिट्स और स्टैंड-अप इंडिया के लाभार्थियों के लिए कर्ज तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.