महंगे तेल के बावजूद चमकी भारत की इकोनॉमी, Moody’s ने GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Moody’s Ratings ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है. एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू खपत, निवेश में सुधार और अर्थव्यवस्था की बेहतर बुनियाद भारत को बाहरी चुनौतियों से निपटने में मदद कर रही है. खास बात यह है कि ईरान युद्ध के कारण एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत पर इसका असर पहले के अनुमान से कम रहा है. ऐसे में सवाल है कि आखिर किन वजहों से Moody’s ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है?

एनर्जी संकट के बावजूद मजबूत रही भारतीय इकोनॉमी

Moody’s के मुताबिक, भारत ने ईरान युद्ध के बाद एनर्जी सप्लाई में आई बाधाओं और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का सामना उम्मीद से बेहतर तरीके से किया है. भारत ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए अलग-अलग सोर्स का इस्तेमाल किया है. इससे एनर्जी संकट का तत्काल असर सीमित रखने में मदद मिली.

इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में कटौती ने भी आम लोगों और कारोबारियों को बढ़ती एनर्जी कीमतों से राहत देने में भूमिका निभाई है. एजेंसी का कहना है कि मजबूत घरेलू खपत और निवेश में सुधार के दम पर भारत मीडियम टर्म में करीब 7 फीसदी की ग्रोथ बनाए रख सकता है.

पहली तिमाही में 7.8% रही GDP ग्रोथ

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की थी. यह बाजार के अनुमान से बेहतर रही. इस दौरान निवेश में तेजी और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की मजबूती ने आर्थिक विकास को सहारा दिया. इसके साथ ही घरेलू मांग भी मजबूत बनी रही. निवेश और खपत का यह मेल भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों के बीच भी मजबूती दे रहा है. यही वजह है कि एजेंसी ने पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है.

प्राइवेट कंपनियों के निवेश में आ सकती है तेजी

Moody’s का मानना है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर के निवेश का नया दौर शुरू हो सकता है. इसके संकेत कैपिटल गुड्स के मजबूत प्रोडक्शन और आयात, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलने वाले कर्ज में तेजी और कंपनियों की उत्पादन क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से मिल रहे हैं.

अगर प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स खर्च बढ़ाती हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग और इडस्ट्रियल डिमांड को और मजबूती मिल सकती है. साथ ही अर्थव्यवस्था को सिर्फ घरेलू खपत पर निर्भर रहने के बजाय निवेश से भी सपोर्ट मिलेगा. इससे आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार मजबूत रह सकती है.

महंगाई और कमजोर मानसून से इकोनॉमी को खतरा

हालांकि, Moody’s ने भारत की ग्रोथ के सामने कुछ रिस्क भी बताए हैं. इनमें महंगाई का बढ़ना, कमजोर मानसून और सख्त मौद्रिक नीति शामिल हैं. अगर महंगाई का दबाव घरेलू खपत तक फैलता है तो लोगों की खरीदारी प्रभावित हो सकती है. वहीं, कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्सन और ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है. अक्टूबर की खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार को जारी होने हैं. रॉयटर्स के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने इसके 5.93 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान जताया है.

यह भी पढ़ें- गौतम अडानी के बाद कौन संभालेगा 17 लाख करोड़ का साम्राज्य? नाम हुए तय

RBI की ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी चुनौती

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी. बाजार को अगले 12 महीनों में ब्याज दरों में 90 बेसिस प्वाइंट की और बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो कर्ज महंगा हो सकता है. इससे आम लोगों की खपत और कंपनियों के निवेश पर दबाव पड़ सकता है.