27 अप्रैल से थाईलैंड जाना होगा महंगा, वीजा शुल्क में बढ़ोतरी, ₹1.40 लाख तक हुई फीस, जानें लेटेस्ट चार्ज

Thai Embassy Revises Visa Fees: अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं या वहां काम/लंबे समय तक रहने के लिए वीजा लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. 27 अप्रैल 2026 से रॉयल थाई एम्बेसी, नई दिल्ली ने वीजा, पासपोर्ट और अन्य कांसुलर सेवाओं की फीस बढ़ा दी है, जिससे आपका खर्च पहले से ज्यादा हो सकता है. नई दरें भारत में सभी आवेदकों पर अगली सूचना तक लागू रहेंगी. इस बदलाव में टूरिस्ट, नॉन-इमिग्रेंट, SMART वीजा और लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी जैसे कई कैटेगरी शामिल हैं.

वीजा फीस में बड़ा बदलाव

एम्बेसी ने अलग-अलग वीजा कैटेगरी की फीस को अपडेट किया है. शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म वीजा तक सभी में बदलाव किया गया है.

वीजा फीस (INR में)

वीजा कैटेगरी	प्रकार	फीस (₹)
ट्रांजिट वीजा	—	2,500
टूरिस्ट वीजा	सिंगल एंट्री	3,000
टूरिस्ट वीजा	मल्टीपल एंट्री	13,500
नॉन-इमिग्रेंट वीजा	सिंगल एंट्री	7,000
नॉन-इमिग्रेंट वीजा	मल्टीपल एंट्री	13,500
नॉन-इमिग्रेंट वीजा	5 साल (लॉन्ग स्टे)	30,000
SMART वीजा	1 साल	30,000
SMART वीजा	2 साल	60,000
SMART वीजा	3 साल	90,000
SMART वीजा	4 साल	1,20,000
लॉन्ग-टर्म रेजिडेंट (LTR) वीजा	—	1,40,000
डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा (DTV)	—	30,000

लीगलाइजेशन और पासपोर्ट सेवाएं भी महंगी

वीजा के साथ-साथ एम्बेसी ने दस्तावेज सत्यापन (Legalisation) और पासपोर्ट सेवाओं की फीस भी बढ़ा दी है.

कांसुलर सर्विस फीस

सर्विस	कैटेगरी	फीस (₹)
लीगलाइजेशन	सभी कैटेगरी	1,400
पासपोर्ट (साधारण)	5 साल	3,000
पासपोर्ट (साधारण)	10 साल	4,000
इमरजेंसी पासपोर्ट	—	550
पासपोर्ट एंडोर्समेंट	—	300

यात्रियों पर असर

नई फीस लागू होने से थाईलैंड जाने की योजना बना रहे यात्रियों और लॉन्ग-टर्म वीजा लेने वालों पर सीधा असर पड़ेगा. खासकर मल्टीपल एंट्री और लॉन्ग-टर्म वीजा अब पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले नई फीस जरूर चेक करें, ताकि बजट प्लानिंग में दिक्कत न हो.

लीगलाइजेशन (Legalisation) क्या होता है?

जब आप किसी दस्तावेज (जैसे डिग्री, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट आदि) को विदेश में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे दूतावास से सत्यापित (verify) कराना पड़ता है. इसी प्रक्रिया को लीगलाइजेशन कहते हैं. अब थाईलैंड जाने वाले यात्रियों को दस्तावेज वेरिफाई कराने में पहले की तुलना में अधिक फीस देनी होगी. साथ ही पासपोर्ट में किसी तरह के बदलाव या अन्य सेवाओं पर भी अधिक चार्ज लगेंगे.

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