कहां अटक गया 8वां वेतन आयोग, क्यों टूट रहा है कर्मचारियों का धैर्य, जानें अब तक क्या हुआ
8वें वेतन आयोग की घोषणा को 5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही टर्म ऑफ रेफरेंस तय हुए हैं. इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी चिंतित हैं. कर्मचारी संगठन NC-JCM ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुए 5 महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कुछ स्पष्ट नहीं किया है. अभी तक ना ही आयोग का गठन हुआ है ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस तय हुआ है. इसको देखकर अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का धैर्य जवाब देने लगा है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं 8 वां वेतन आयोग सिर्फ चुनावी जुमला ना साबित हो. इसीलिए कर्मचारी संगठन NC-JCM नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है.
क्यों परेशान हो रहे हैं कर्मचारी
केंद्र सरकार ने दिल्ली चुनाव से पहले 16 जनवरी में 8 वे वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. इस ऐलान के बाद कांग्रेस, आप सहित कई विपक्षी दलों ने इसको चुनावी जुमला कहा था और आरोप लगाया था कि सरकार सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है. इसका फायदा बीजेपी को हुआ भी और उसने दिल्ली में जीत दर्ज की. इसके बाद सरकार ने इस आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने के लिए NC-JCM नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के साथ बैठक भी की. लेकिन उसके बाद से अभी तक इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया है. इसके अलावा फाइनेंस बिल में सरकार ने कहा है कि यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह पेंशनधारियों को 8 वे वेतन आयोग का लाभ दे या नहीं. इसके बाद से देशभर में मौजूद 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारी परेशान है.
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आयोग लागू करने में कितना समय लगता है
कोई भी वेतन आयोग लागू करने में कितना समय लगता है इसका कोई नियम नहीं है और ना ही कोई समयसीमा लेकिन अगर पिछले 3 वेतन आयोगों को देखे तो पता चलता है कि आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद से औसतन 7 से 8 महीने में आयोग के नियम लागू हो सकते है. हालांकि यह भी कोई जरूरी नहीं है और यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है. 5 वे वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1994 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 30 जनवरी 1997 को प्रस्तुत की गई थी. इसको अगस्त 1997 में लागू किया गया था यानी इसके प्रस्तुत होने के बाद इसे लागू करने में 7 से 8 महीने लगे थे. इसके बाद 6 वे वेतन आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत होने से लागू होने के बीच 5 महीने का समय लगा था और 7 वे वेतन आयोग में भी 5 महीने लगे थे.
वेतन आयोग | रिपोर्ट प्रस्तुत | सरकारी स्वीकृति | लागू करने में लगा समय |
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5 वा 1997 | 30 जनवरी 1997 | अगस्त 1997 | 7 से 8 महीने |
6 ठा 2008 | 24 मार्च 2008 | 29 अगस्त 2008 | 5 महीने |
7 वा 2016 | 19 नवंबर 2015 | 29 जून 2016 | 7 महीने |