8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर पर मंथन जारी, बेंगलुरु और मुंबई में होंगी अगली बैठकें, जानें सैलरी-पेंशन से जुड़े बड़े अपडेट

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. फिलहाल कमीशन की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई मुद्दों पर कंसल्टेशन का दौर जारी है. इनमें फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक पे, पेंशन रिवीजन, DA मर्जर, एरियर्स और इम्प्लीमेंटेशन डेट जैसे मुद्दे शामिल हैं.

3 नवंबर 2025 को हुआ था गठन

केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था. इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग में प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य हैं. केंद्र सरकार ने आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है. इसके मुताबिक, आयोग का निर्धारित कार्यकाल करीब मई 2027 तक चल सकता है.

जारी है स्टेकहोल्डर्स से कंसल्टेशन

8th Pay Commission फिलहाल देश के अलग-अलग हिस्सों में स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन कर रहा है. हाल में 9 सितंबर को पुडुचेरी और 16 से 18 सितंबर के बीच चंडीगढ़ में कंसल्टेशन हुआ था. अब अगली बैठक बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है. इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में कंसल्टेशन होगा. मुंबई बैठक के लिए स्टेकहोल्डर्स को अपॉइंटमेंट लेने के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा.

फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है. हालांकि, 8th Pay Commission ने अभी तक किसी फाइनल फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की है. सोर्स के मुताबिक, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है. कुछ प्रमुख यूनियनों ने 4 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है, जबकि NC(JCM) स्टाफ और भारत पेंशनर्स समाज की ओर से 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है.

मिनिमम बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी?

फिलहाल 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये प्रति माह है. सोर्स में उदाहरण दिया गया है कि अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो यह रकम 54,000 रुपये हो सकती है. हालांकि, 8th Pay Commission ने अभी तक नई मिनिमम बेसिक पे की घोषणा नहीं की है. इसलिए फिलहाल सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसे लेकर अंतिम तस्वीर साफ नहीं है.

पेंशन और DA मर्जर पर भी नजर

8th Pay Commission के दायरे में पेंशन से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. मौजूदा पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन किस तरह लागू होगा, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. वहीं, DA को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर भी अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में DA मर्जर को लेकर कर्मचारियों को आयोग की आगे की सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा.

1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं

8th Pay Commission की सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी होंगी, इस पर सरकार ने अभी फाइनल इफेक्टिव डेट घोषित नहीं की है. सोर्स के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना बताई गई है, लेकिन इसे लेकर अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही किया जाएगा. इसी तरह कर्मचारियों को एरियर्स मिलेंगे या नहीं और अगर मिलेंगे तो किस अवधि के लिए मिलेंगे, यह भी इफेक्टिव डेट और सरकार के इम्प्लीमेंटेशन फैसले पर निर्भर करेगा.

अभी किन तारीखों पर रहेगी नजर

फिलहाल 8th Pay Commission से जुड़ी दो प्रमुख तारीखें सामने हैं. पहली 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में होने वाली कंसल्टेशन बैठक और दूसरी 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में होने वाली बैठक है. मुंबई कंसल्टेशन में शामिल होने के इच्छुक स्टेकहोल्डर्स को 10 अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा. आयोग का 18 महीने का मैंडेट करीब मई-जून 2027 में पूरा होने की उम्मीद है.

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