8th Pay Commission की रिपोर्ट पर बड़ा सस्पेंस, पहले आएगी या मई 2027 तक करना होगा इंतजार? सरकार ने दिया ये जवाब

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. देशभर में कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ आयोग की बैठकें चल रही हैं. इस बीच राज्यसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या 8वां वेतन आयोग अपनी 18 महीने की तय समयसीमा से पहले सिफारिशें सौंप देगा. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

18 महीने की डेडलाइन कब खत्म होगी?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़ा प्रस्ताव जारी किया था. इसमें आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है. इस हिसाब से आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आयोग समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है.

राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर ने पूछा था कि क्या 8वां वेतन आयोग 18 महीने की तय समयसीमा से पहले अपनी सिफारिशें सौंपने की योजना बना रहा है.

इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समय से पहले रिपोर्ट देने की कोई पुष्टि नहीं की. उन्होंने कहा कि 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के मुताबिक 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.

सरकार को कब से लागू होंगी सिफारिशें, इस पर भी साफ जवाब नहीं

इससे पहले लोकसभा में सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत ने भी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा और इसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रस्तावित तारीख को लेकर सवाल पूछा था. इस पर भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देगा.

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू की जाएंगी.

आयोग ने किन लोगों से की बात?

राज्यसभा में नीरज शेखर ने आयोग की ओर से अब तक जिन हितधारकों से बातचीत की गई है और जिनसे अभी बातचीत होनी बाकी है, उनकी जानकारी भी मांगी. इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान सरकार को इससे जुड़ी जानकारी देता रहे. यानी सरकार ने आयोग की ओर से अब तक हुई या आगे होने वाली बैठकों की पूरी सूची साझा नहीं की.

8वें वेतन आयोग में कौन-कौन हैं?

सरकार ने 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. इसमें ये सदस्य शामिल हैं.

कितने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा?

• अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई.
• सदस्य (अंशकालिक): प्रो. पुलक घोष.
• सदस्य-सचिव: पंकज जैन.

सरकार के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सरकारी नागरिक कर्मचारी हैं. वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक करीब 33.76 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स हैं. इन आंकड़ों में रक्षा पेंशनर्स शामिल नहीं हैं. यानी रक्षा पेंशनर्स को छोड़कर करीब 69.53 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से जुड़े बदलावों से प्रभावित हो सकते हैं.

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