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बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली पूर्व ICICI CEO चंदा कोचर को राहत, ये है पूरा मामला

ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. यह मामला 2009 और 2012 के बीच वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक द्वारा दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

चंदा कोचर Image Credit: Abhijit Bhatlekar/Mint via Getty Images

Highlights

  • चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत.
  • CBI को मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द.
  • वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस से जुड़ा मामला.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ICICI Bank द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर पर आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच ने चंदा कोचर की उस याचिका पर यह आदेश सुनाया जिसमें मंजूरी को चुनौती दी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि आदेश की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार है.

क्या है मामला?

मनीकंट्रोल के मुताबिक, यह मामला 2009 और 2012 के बीच वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक द्वारा मंजूर किए गए लोन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है. चंदा कोचर ने सीनियर वकील अमित देसाई के जरिए दलील दी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 के तहत दी गई मंजूरी बैंक के पहले के स्टैंड के उलट है कि जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच मंजूर किए गए लोन से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और लोन उस समय की पॉलिसी के अनुसार थे.

2018 में शुरू हुई थी जांच

सीबीआई ने जनवरी 2018 में कोचर दंपत्ति की जांच शुरू की, जब ऐसी खबरें आईं कि धूत ने एक फर्म में पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसे कथित तौर पर उन्होंने दीपक कोचर और दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर बनाया था. यह रकम वीडियोकॉन को 2012 में ICICI बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन मिलने के छह महीने बाद की गई थी.

एजेंसी ने जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप की पांच कंपनियों को मंजूर किए गए लगभग 1575 करोड़ रुपए के छह बड़े लोन में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जो मंजूरी देने वाली कमेटी के नियमों और पॉलिसी का उल्लंघन था.

CBI ने आरोप लगाया कि बाद में लोन को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया, जिससे आईसीआईसीआई बैंक को गलत नुकसान हुआ और कर्ज लेने वालों और आरोपियों को गलत फायदा हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, 26 अप्रैल 2012 तक कुल 1730 करोड़ रुपए की हेराफेरी का अनुमान लगाया गया है. चंदा कोचर की पिटीशन के मुताबिक, 2019 में FIR दर्ज होने के बाद दीपक कोचर को आठ से ज्यादा बार समन भेजा गया और उन्होंने करीब 2500 पेज के सबूत जमा किए. रिपोर्ट के अनुसार, चंदा कोचर ने कहा कि उन्हें इस साल की शुरुआत में पहली बार समन भेजा गया था और दूसरे समन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.

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