मिसाइल और रडार के बाद अब Apollo Defence बनाएगी मिलिट्री व्हीकल्स, A Thon में खरीदेगी 26% हिस्सेदारी!
Apollo Defence Industries ने ऑल-टेरेन व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी 'ए थॉन' में 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है. इस डील का उद्देश्य पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में सेना के लिए मिलिट्री व्हीकल्स की सप्लाई करना है.
Highlights
- अपोलो डिफेंस खरीदेगी A-Thon में 26 फीसदी हिस्सेदारी.
- कंपनी बनाएगी मुश्किल रास्तों के वाहन.
- एयर-लैंड डिफेंस सॉल्यूशन तैयार करेगी कंपनी.
डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम अब केवल मिसाइल, रडार और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर इस्तेमाल होने वाले मिलिट्री व्हीकल्स के कारोबार में भी एंट्री करने जा रही है. दरअसल, Apollo Micro Systems की सब्सिडियरी Apollo Defence Industries ने 17 नवंबर 2026 को A Thon Allterrain के साथ एक बाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी बाध्यकारी शुरुआती समझौता किया है.
26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी
इस समझौते के तहत Apollo Defence Industries की A Thon में 26 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की योजना है. लेकिन यहां बड़ी बात सिर्फ 26 फीसदी हिस्सेदारी नहीं है. कंपनी इसे एक बड़े अधिग्रहण की पहली सीढ़ी मान रही है. आगे भी एक या उससे ज्यादा चरणों में A-Thon में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का इरादा है. इसके लिए शुरुआती सौदे जैसी ही वैल्यूएशन रखने की बात कही गई है.
अब समझते हैं कि A Thon आखिर करती क्या है?
यह कंपनी खास तरह के ऑल-Terrain और साइड बाय साइड यूटिलिटी व्हीकल डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, यानी ऐसे वाहन जो पहाड़ी इलाकों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मुश्किल रास्तों पर भी चल सकते हैं. कंपनी के पास इसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी है. Apollo Group को उम्मीद है कि इन वाहनों के जरिए सेना की लॉजिस्टिक्स और मुश्किल इलाकों में सामान पहुंचाने की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
इतना ही नहीं, कंपनी अपने एयरक्राफ्ट और एरियल प्लेटफॉर्म के साथ इन ग्राउंड व्हीकल्स को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड एयर-लैंड डिफेंस सॉल्यूशन तैयार करना चाहती है. यानी अब अपोलो ग्रुप डिफेंस के हवाई सिस्टम के साथ-साथ जमीन पर इस्तेमाल होने वाले सिस्टम में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यह अंतिम अधिग्रहण नहीं है. अभी ड्यू डिलिजेंस, दोनों कंपनियों की मंजूरी, कानूनी समझौते और जरूरी सरकारी एवं रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी हैं.
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