डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी, क्या घरेलू बाजार पर भी पड़ेगा असर?
नई व्यवस्था के तहत डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. ये दरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए लागू रहेंगी. पश्चिम एशिया में युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2026 को डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था.
Highlights
- वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी.
- नई व्यवस्था के तहत डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है.
- पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया है.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया है. सरकार की ओर से जारी नई दरें 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी.
नई व्यवस्था के तहत डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. ये दरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए लागू रहेंगी.
डीजल और ATF पर कितना बढ़ा टैक्स?
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. यानी इसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की संयुक्त दर 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
इसमें 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है. घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं
क्या घरेलू बाजार में दिखेगा असर
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह बढ़ोतरी सिर्फ निर्यात पर लागू होगी. घरेलू बाजार में इन ईंधनों की बिक्री पर इसका सीधा असर डालने वाला कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया है. पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है.
| ईंधन | पुरानी दर | नई दर |
|---|---|---|
| ATF | 11 रुपये/लीटर | 12.50 रुपये/लीटर |
| डीजल | 11.50 रुपये/लीटर | 14 रुपये/लीटर |
| पेट्रोल | शून्य | शून्य |
पश्चिम एशिया में तनाव विंडफॉल टैक्स
पश्चिम एशिया में युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2026 को डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था. इसके बाद हर 15 दिन में इसकी दरों की समीक्षा और बदलाव किया जा रहा है. इसके बाद 16 मई 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर भी यह शुल्क लगाया गया था. हालांकि, फिलहाल पेट्रोल के निर्यात पर इसकी दर शून्य रखी गई है.
क्यों लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी. इससे वैश्विक बाजार और घरेलू बाजार के बीच कीमतों का अंतर बढ़ने की आशंका थी.
ऐसी स्थिति में निर्यातकों को विदेशों में ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिल सकता है. सरकार ने इसी तरह के अतिरिक्त मुनाफे को नियंत्रित करने और देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर यह टैक्स लगाया था.
सरकार का उद्देश्य निर्यात को कंट्रोल करके घरेलू बाजार में डीजल, ATF और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
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