रिटायरमेंट पर PF निकालने के मिलेंगे ज्यादा ऑप्शन्स! 3000 रुपए तक बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग 19 नवंबर को इस मामले पर चर्चा करने के लिए होगी. अगर कोई सब्सक्राइबर 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो वह EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक तुरंत निकाल सकता है. रिटायरमेंट पर पूरी रकम निकालने के लिए EPFO और भी ज्यादा ऑप्शन दे सकता है.

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन की ओर से खाताधारकों को रिटायरमेंट पर अपनी पूरी रकम निकालने के और भी ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं. इस मामले से जुड़े एक सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल को इस बात की जानकारी दी है.
अभी नियमों के तहत पीएफ खाताधारकों को 55 साल की उम्र में या उसके बाद रिटायर होने पर अपनी जमा हुई EPF सेविंग्स रकम का 100 फीसदी एक साथ निकालने की सुविधा मिलती है. जबकि पूरी बिना कटौती वाली मंथली पेंशन (EPS) के लिए एलिजिबिलिटी 58 साल की उम्र से शुरू होती है.
अगर कोई व्यक्ति 55 साल से पहले रिटायर होता है तो वह फॉर्म 31 के जरिए EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक तुरंत निकाल सकता है और बाकी 25 फीसदी लगातार 12 महीने बेरोजगारी पूरी करने के बाद ही फाइनल सेटलमेंट के तौर पर निकाल सकता है.
सूत्रों ने कहा कि सरकार पीएफ खाताधारकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से रिटायरमेंट रकम को मैनेज करने में मदद करने के लिए पैसे निकालने के और ऑप्शन देना चाहती है. ये ऑप्शन क्या होंगे, यह अभी पता नहीं है.
आज है CBT की मीटिंग
इस मामले पर चर्चा करने के लिए EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) 19 नवंबर यानी आज मीटिंग करेगा. CBT, EPFO की सबसे बड़ी कानूनी फैसले लेने वाली बॉडी है. इसके चेयरमैन केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, इसमें सरकार, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो EPF पॉलिसी, फंड और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं.
1000 से 3000 रुपए हो सकती है पेंशन
इसके अलावा, ईपीएफओ एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम मंथली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने पर भी बात कर सकता है. EPS भारत में एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन मैनेज करता है. यह ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम पक्की होती है. EPS को एम्प्लॉयर के EPF में कंट्रीब्यूशन के एक हिस्से से फंड किया जाता है.
अभी, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में एम्प्लॉयर के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी EPF में जाता है.
ईपीएस के तहत केंद्र सरकार मिनिमम पेंशन स्कीम कंपोनेंट (सितंबर 2014 से) के तहत ग्रांट-इन-एड देती है,ताकि अगर पेंशन 1000 रुपए से कम है, तो 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन और असल मेंबर पेंशन के बीच के अंतर को रीइंबर्समेंट किया जा सके.
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