TV9 NETWORK
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ट्रेड डील में 75% टैक्स, फिर स्कॉच पर 162.5% ड्यूटी क्यों? Pernod Ricard से Diageo तक की बढ़ी मुश्किल

भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील के तहत स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी की गई थी. लेकिन अब बड़ी मात्रा में आयात होने वाली स्कॉच पर 162.5 फीसदी तक ड्यूटी लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है. इसके चलते Pernod Ricard, Diageo और Bacardi के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हैं.

स्कॉच व्हिस्की पर 75 फीसदी की जगह 162.5 फीसदी तक ड्यूटी लगाने को लेकर विवाद. Image Credit: Handout/Getty Images for Chivas Regal

Highlights

  • स्कॉच व्हिस्की पर 75 फीसदी की जगह 162.5 फीसदी तक ड्यूटी लगाने को लेकर विवाद.
  • Pernod Ricard, Diageo और Bacardi के 80 से ज्यादा कंटेनर पोर्ट पर फंसे.
  • Radico Khaitan और Allied Blenders जैसी भारतीय कंपनियां भी जांच के दायरे में.

भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील होने के बाद स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 75 फीसदी कर दी गई थी. इससे भारत में स्कॉच का कारोबार करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद थी. लेकिन अब इसी स्कॉच व्हिस्की पर 162.5 फीसदी तक ड्यूटी लगाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. इसकी वजह से Pernod Ricard, Diageo और Bacardi जैसी बड़ी कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं. इस विवाद का असर भारत की 65 अरब डॉलर की शराब इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है.

162.5 फीसदी ड्यूटी कैसे पहुंचा मामला?

भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड समझौता 15 जुलाई से लागू हुआ था. इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी कर दी गई थी. लेकिन अब विवाद स्कॉच व्हिस्की के आयात के तरीके और उसके कस्टम कैटेगरीजेशन को लेकर है.

दरअसल, भारत में कई शराब कंपनियां बड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की मंगाती हैं. इसका इस्तेमाल दूसरी शराब के साथ मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में किया जाता है. सरकार की जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनियां इस स्कॉच को गलत कस्टम कैटेगरी में दिखाकर आयात कर रही हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, बोतलबंद स्कॉच और बड़ी मात्रा में आने वाले स्कॉच कंसंट्रेट को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. मई में बनाई गई नई कस्टम कैटेगरी Compound Alcoholic Preparations के तहत इन आयातों पर 150 फीसदी ड्यूटी लगनी चाहिए. इसके ऊपर अतिरिक्त खपत टैक्स जुड़ने से कुल ड्यूटी 162.5 फीसदी हो जाती है.

कई कंटेनर पोर्ट पर फंसे

इस विवाद का सीधा असर शराब कंपनियों के आयात पर पड़ा है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Pernod Ricard, Diageo और Bacardi के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं. इनमें हजारों लीटर स्कॉच व्हिस्की मौजूद है.

कंपनियों का कहना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत बड़ी मात्रा में आने वाली स्कॉच पर भी 75 फीसदी ड्यूटी लागू होनी चाहिए. वहीं, भारतीय जांच एजेंसियां इसे अलग कैटेगरी में रखने की बात कह रही हैं.

फिलहाल जांच पूरी होने तक कंपनियों को सामान छुड़ाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था दी गई है. इसके तहत कंपनियों को सामान की कीमत का 75 फीसदी हिस्सा पहले जमा करना होगा. बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी.

Pernod Ricard और Diageo बैंक गारंटी और अतिरिक्त पैसों का इंतजाम कर रही हैं. वहीं, Bacardi अभी आगे की रणनीति पर विचार कर रही है.

Radico Khaitan और Allied Blenders पर भी असर

यह विवाद सिर्फ विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है. भारत की शराब कंपनियां भी बड़ी मात्रा में स्कॉच आयात करती हैं. इनमें Radico Khaitan, Allied Blenders and Distillers और Tilaknagar Industries शामिल हैं.

भारत में ब्रिटेन से आने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की में करीब 80 फीसदी हिस्सा बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है. इसका इस्तेमाल भारतीय कंपनियां अपनी ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में करती हैं.

दरअसल, कंपनियां थोड़ी मात्रा में स्कॉच को दूसरी शराब के साथ मिलाकर ऐसी व्हिस्की बनाती हैं, जो पूरी तरह आयात की गई महंगी स्कॉच के मुकाबले कम कीमत पर बिकती है. ऐसे में अगर स्कॉच की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो भारतीय कंपनियों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- Gold Price: सोने में 3% की बड़ी गिरावट, 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा भाव, चांदी भी 5% टूटी

क्या भारत में महंगी हो जाएगी Whisky?

इस पूरे विवाद के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में स्कॉच व्हिस्की और दूसरी ब्लेंडेड व्हिस्की महंगी हो सकती हैं?

भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता लागू होने के बाद कंपनियों ने बाजार में स्कॉच के दाम घटाए थे. लेकिन अब ज्यादा ड्यूटी और आयात में देरी से कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका है.

बैंक गारंटी के लिए रकम जुटाने से कंपनियों की वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले पैसों पर भी दबाव पड़ सकता है. खासकर छोटी कंपनियों के लिए यह मुश्किल बढ़ा सकता है.