TV9 NETWORK
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Cyber Attack: क्या खतरे में हैं बैकों में जमा आपका पैसा, RBI ने बैंकों को जारी किए ये अहम निर्देश

देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर बढ़ते साइबर हमलों के बीच RBI ने निगरानी तेज कर दी है. केंद्रीय बैंक बैंकों के CIO, CTO और CISO के साथ लगातार बैठकें कर रहा है. API सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए दो गोपनीय एडवाइजरी भी जारी की गई हैं. SBI डेटा लीक और NBFC धोखाधड़ी के बाद यह कदम अहम है.

RBI

Highlights

  • बढ़ते साइबर हमलों के बीच RBI ने बैंकों की निगरानी बढ़ाई
  • API सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए दो गोपनीय एडवाइजरी जारी हुईं
  • दो NBFC से 700 ट्रांजैक्शन के जरिए 2 मिलियन डॉलर निकले

देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी निगरानी तेज कर दी है. केंद्रीय बैंक अब बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहले से ज्यादा बैठकें कर रहा है. इन बैठकों में साइबर सुरक्षा की तैयारियों, सिस्टम की कमजोरियों और ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने के उपायों की समीक्षा की जा रही है. RBI का खास फोकस डिजिटल ट्रांजैक्शन और API सिक्योरिटी पर है.

बैंक के CIO, CTO और CISO के साथ RBI की बैठकें

RBI अब बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क बढ़ा रहा है. इनमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर (CIO), चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर (CISO) शामिल हैं.

इन बैठकों का मकसद बैंकों की साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना और उनके सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की पहचान करना है. इसके अलावा किसी साइबर हमले की स्थिति में बैंक कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है.

बैंकिंग अधिकारियों के मुताबिक, RBI और वित्तीय संस्थानों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन हाल के दिनों में इस प्रक्रिया को और तेज किया गया है.

SBI के डेटा लीक के बाद बढ़ी सख्ती

RBI की सक्रियता बढ़ने की एक बड़ी वजह अक्टूबर में सामने आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का डेटा लीक मामला है. इस घटना में करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड डार्क वेब पर सामने आने की आशंका जताई गई थी. इनमें 3,897 रिकॉर्ड ऐसे थे, जिनमें ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल थी. इस घटना के बाद RBI अलग-अलग बैंकों से साइबर घटनाओं के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की जानकारी ले रहा है.

API सिक्योरिटी पर RBI की खास नजर

RBI की चिंता का एक बड़ा कारण बैंकों के API (Application Programming Interface) सिस्टम में मौजूद कमजोरियां हैं. API ऐसे सॉफ्टवेयर कनेक्टर होते हैं, जिनकी मदद से बैंक मोबाइल ऐप, फिनटेक कंपनियों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ डेटा साझा करते हैं.

बैंकिंग अधिकारियों के मुताबिक, कई साइबर हमलों में API की कमजोरियों का फायदा उठाया गया है. इसलिए RBI अब बैंकों से API सिक्योरिटी और उसकी गवर्नेंस मजबूत करने पर जोर दे रहा है.

RBI ने जारी की दो गोपनीय एडवाइजरी

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए RBI ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को दो गोपनीय एडवाइजरी भी जारी की हैं.

  • 16 नवंबर 2026: इसमें बैंकों और NBFCs सहित सभी रेगुलेटेड संस्थानों के लिए API सिक्योरिटी और गवर्नेंस मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
  • 3 नवंबर 2026: इसमें बैंकों और NBFCs के बीच API आधारित फंड ट्रांसफर को सुरक्षित बनाने के उपाय बताए गए हैं.
    इन एडवाइजरी में साइबर सुरक्षा के अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन, KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया गया है.

दो NBFC से 2 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी

हाल के दिनों में वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों के कई मामले सामने आए हैं. अक्टूबर में मुंबई की दो NBFCs के बैंक खातों से 700 से ज्यादा अनधिकृत ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 2 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए थे.

ये खाते ICICI बैंक में थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस धोखाधड़ी में लोन डिस्बर्समेंट के निर्देश भेजने वाले API से छेड़छाड़ की गई थी. इसके अलावा CERT-In ने भी पेमेंट और डिस्बर्समेंट API से जुड़े जोखिमों को लेकर वित्तीय संस्थानों को अलर्ट किया है.

ग्राहकों के लिए क्यों जरूरी है यह कदम?

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधियों के हमले भी ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं. ऐसे में बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा कमजोर होने पर ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खातों में जमा रकम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.

RBI की बढ़ती सक्रियता का मकसद साइबर हमलों को रोकने के साथ-साथ बैंकों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता मजबूत करना है. हालांकि, बैंकिंग अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन बैठकों को किसी असामान्य संकट के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह एहतियाती कदम है, ताकि किसी बड़े साइबर हमले से पहले सुरक्षा व्यवस्था की खामियां दूर की जा सकें.

यह भी पढ़ें- होम लोन चुकाने के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानिए कितना मिलेगा और क्या हैं नए नियम