दिल्ली में घरों का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें क्या है Property Aadhaar Card और कैसे करेगा काम

Property Aadhaar Card: दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 लाने जा रही है. इस बिल के लागू होने के बाद राजधानी के हर घर, दुकान और अन्य प्रॉपटी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही हर प्रॉपटी को एक यूनिक प्रॉपर्टी आधार कार्ड दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे प्रॉपटी से जुड़े विवाद कम होंगे और सरकारी सर्विस का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंचेगा. यह सिस्टम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी.

क्या है Property Aadhaar Card

Property Aadhaar Card एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी, जो हर प्रॉपटी से जुड़ी जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराएगी. इसमें परिवार की जानकारी, प्रॉपटी का रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ, टीकाकरण और अन्य जरूरी सूचनाएं जोड़ी जा सकती हैं. सरकार का मकसद इंटीग्रेटेड डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है ताकि सरकारी सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो सके.

हर घर और दुकान का होगा डिजिटल सर्वे

दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 के तहत पूरे दिल्ली में वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपटी का सर्वे किया जाएगा. हर मकान, दुकान, कमर्शियल बिल्डिंग और अन्य प्रॉपटीयों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा. यहां तक कि किसी इमारत की हर मंजिल का अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉपटी रिकॉर्ड से बाहर न रहे.

पहले गांवों में सफल रहा SVAMITVA मॉडल

दिल्ली सरकार ने पहले 30 गांवों में SVAMITVA योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट चलाया था. इसमें ड्रोन तकनीक की मदद से जमीन और मकानों का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया. अब इसी मॉडल को पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रॉपटी के मालिकाना हक को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी.

प्रॉपटी विवाद और कागजी झंझट होंगे कम

सरकार के अनुसार अभी तक स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड नहीं होने से लोगों को मालिकाना हक साबित करने, प्रॉपटी खरीदने बेचने, विरासत, बैंक से लोन लेने और घर बनाने की मंजूरी में परेशानी होती है. नए सिस्टम के बाद वेरिफाई डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा जिससे विवाद कम होंगे और प्रोसेस आसान बनेगी.

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कब लागू होगा नया कानून

दिल्ली लैंड रिकॉर्ड्स बिल 2026 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. इसके बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा. कानून लागू होने के बाद सर्वे शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से सभी प्रॉपटीयों को Property Aadhaar Card जारी किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली में भूमि रिकॉर्ड सिस्टम पूरी तरह आधुनिक और ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी.