शेयर खरीदना होगा सस्ता, F&O ट्रेडिंग महंगी! STT में 50% कटौती और LTCG टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार

बजट 2027 से पहले सरकार शेयर बाजार के टैक्स नियमों में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के तहत कैश मार्केट में शेयरों की खरीद-बिक्री पर STT 50 फीसदी घटाया जा सकता है, जबकि F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ सकता है. इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में कटौती के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Image Credit: Imtiyaz Khan/Anadolu via Getty Images

Budget 2027: शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए आने वाले बजट 2027 में टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सरकार कैश मार्केट में शेयरों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने और फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) में बढ़ती सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार कर रही है. इसके तहत शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को 50 फीसदी तक घटाने का प्रस्ताव है. वहीं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में कटौती के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है. इन प्रस्तावों की सिफारिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बजट 2027 से पहले रखी जाएगी.

50% घट सकता है STT

सरकार शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है. इसके लिए शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को मौजूदा स्तर से 50 फीसदी तक कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

दरअसल, जब कोई निवेशक शेयर खरीदता या बेचता है, तो उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर STT देना पड़ता है. यह टैक्स निवेशक को होने वाले मुनाफे या नुकसान से अलग होता है. यानी ट्रेड में नुकसान होने पर भी STT देना पड़ता है.

STT कम होने से शेयरों की खरीद-बिक्री की लागत घटेगी. इससे निवेशकों को कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है. सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक डेरिवेटिव के बजाय सीधे शेयरों में निवेश करें.

F&O ट्रेडिंग पर बढ़ सकता है टैक्स

सरकार की चिंता शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग के तेजी से बढ़ते कारोबार को लेकर है. खासतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक हिस्सा ले रहे हैं. कम शुरुआती रकम लगाकर बड़े दांव लगाने की सुविधा के कारण निवेशक इसमें आकर्षित होते हैं. हालांकि, इसमें नुकसान का जोखिम भी काफी ज्यादा रहता है.

इसी को देखते हुए सरकार डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. इसका मकसद बिना पर्याप्त जोखिम समझे F&O में पैसा लगाने वाले निवेशकों की संख्या कम करना और बाजार में सट्टेबाजी को नियंत्रित करना है.

इसकी वजह आंकड़ों में भी दिखाई देती है. ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी डेरिवेटिव का टर्नओवर कैश मार्केट के मुकाबले 227 गुना है. वहीं, अमेरिका में यह अनुपात सिर्फ 4 गुना और जर्मनी में 29 गुना है. इससे पता चलता है कि भारत में कैश मार्केट की तुलना में डेरिवेटिव कारोबार कितना बड़ा हो चुका है.

F&O में 88% रिटेल ट्रेडर्स को हुआ नुकसान

F&O ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों को हो रहे भारी नुकसान ने भी सरकार और बाजार नियामक की चिंता बढ़ाई है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के मुताबिक, मार्च 2026 तक के एक साल के दौरान इक्विटी डेरिवेटिव में करीब 88 फीसदी रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ.

इन निवेशकों का कुल नेट लॉस करीब 917 अरब रुपये यानी लगभग 9.17 लाख करोड़ रुपये रहा. इसमें से 92 फीसदी नुकसान अकेले ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ.

दरअसल, ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेशक कम पूंजी लगाकर बड़े सौदे कर सकते हैं. लेकिन बाजार की दिशा का सही अनुमान नहीं लगने पर उनकी पूरी लगाई गई रकम भी डूब सकती है. यही वजह है कि सरकार डेरिवेटिव ट्रेडिंग को महंगा करके इसमें होने वाली अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना चाहती है.

गौर करने वाली बात है कि सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में भी F&O पर टैक्स बढ़ाया था. इक्विटी फ्यूचर पर STT को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया था. वहीं, ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन एक्सरसाइज पर टैक्स 0.15 फीसदी कर दिया गया था.

LTCG टैक्स में भी कटौती संभव, बजट 2027 में फैसला

STT और डेरिवेटिव टैक्स के अलावा सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में कटौती के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है. फिलहाल लिस्टेड इक्विटी शेयरों को एक साल से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है. वहीं, एक साल या उससे कम समय में शेयर बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स देना पड़ता है.

टैक्स में संभावित कटौती से लंबी अवधि के निवेशकों को राहत मिल सकती है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार LTCG टैक्स में कितनी कटौती करने पर विचार कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सिफारिशों की एक सूची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी जाएगी.

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