Iran-US समझौते के करीब, युद्धविराम और Hormuz Strait खोलने पर बन सकती है सहमति; तेहरान पहुंचे कतर के मध्यस्थ

Iran US Deal: ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. कतर के मध्यस्थ तेहरान पहुंच चुके हैं और दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं. यदि यह समझौता सफल रहता है तो युद्धविराम लागू हो सकता है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए अहम Hormuz Strait को भी दोबारा खोला जा सकता है. हाल के सप्ताहों में संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ली है, जबकि ऑयल मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला है. ऐसे में दुनिया की नजर इस संभावित समझौते पर टिकी हुई है.

समझौते के संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने शनिवार को संकेत दिया था कि समझौते पर जल्द साइन हो सकते हैं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmail Baghaei ने भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में समझौता संभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और इसके लिए किसी औपचारिक समारोह की योजना नहीं है.

60 दिन के भीतर बातचीत

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम और विदेशों में फंसी उसकी एसेट जैसे कठिन मुद्दों का तत्काल समाधान नहीं करेगा. इसके बजाय दोनों पक्षों को इन विषयों पर तकनीकी स्तर की बातचीत के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा. माना जा रहा है कि यह स्ट्रक्चर भविष्य में व्यापक समझौते की नींव तैयार कर सकता है.

Hormuz Strait खुलने से मिलेगी राहत

Hormuz Strait दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. इसके जरिये तेल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट की बड़ी खेप दुनिया भर में भेजी जाती है. संघर्ष के दौरान इस मार्ग के प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला. Donald Trump ने कहा है कि समझौते के बाद Hormuz Strait को तुरंत खोल दिया जाएगा, जिससे एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड को राहत मिल सकती है.

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परमाणु कार्यक्रम पर चुनौती बरकरार

हालांकि प्रस्तावित समझौते के बावजूद कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं. अमेरिका और इजराइल की मुख्य मांग ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करने तथा उसके क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को मिलने वाले समर्थन को रोकने की थी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम समझौते में इन मुद्दों को किस प्रकार शामिल किया जाएगा.