ईरान ने बताया किन शर्तों पर हो रहा है US से समझौता, जानें न्यूक्लियर, जब्त संपत्तियों और तेल पर क्या होगा फैसला

Iran US Deal: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दोनों देशों के बीच तैयार किए गए समझौता मसौदे में न्यूक्लियर कार्यक्रम, तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध, जब्त की गई ईरानी संपत्तियां और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष पहले एक प्रारंभिक समझौते पर सहमत होंगे, जबकि जटिल मुद्दों पर अगले 60 दिनों के भीतर डिटेल बातचीत कर अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा.

होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने पर सहमति

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान सभी कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल देगा. इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लागू अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर सहमत हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. इसके खुलने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों को राहत मिल सकती है.

25 अरब डॉलर की संपत्तियां लौटाने का प्रस्ताव

समझौते के वित्तीय हिस्से में अमेरिका ने अंतिम समझौता होने तक ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाने की बात कही है. इसके अलावा तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देने का भी प्रस्ताव है, जिससे ईरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेच सकेगा और उससे होने वाली इनकम प्राप्त कर सकेगा. मसौदे में अमेरिका द्वारा ईरान की 25 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियां जारी करने का भी प्रावधान बताया गया है. यह अमाउंट कैश ट्रांसफर, क्षेत्रीय सहयोग और वित्तीय क्रेडिट लाइन के जरिये उपलब्ध कराई जा सकती है.

न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा ईरान

परमाणु मुद्दे पर ईरान ने यह आश्वासन देने पर सहमति जताई है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही हासिल करेगा. इसके साथ ही अंतिम समझौते तक परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव है. ईरान इस दौरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं बढ़ाएगा और न ही नई परमाणु फैसिलिटी का विस्तार करेगा. यह कदम लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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एनरिचमेंट यूरेनियम रिजर्व पर भी होगी चर्चा

मसौदे के अनुसार अमेरिका इस बात पर सहमत हुआ है कि ईरान अपने हाई एनरिचमेंट यूरेनियम रिजर्व को देश के भीतर ही कम करेगा. हालांकि इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्था पर अगले 60 दिनों के भीतर बातचीत की जाएगी. यह मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील विषयों में शामिल है और अंतिम समझौते में इसकी अहम भूमिका रहने की संभावना है.