अमेरिका तक पहुंचा बिहार का मखाना, राज्य में 10 साल में दोगुना हुआ उत्पादन

बिहार सरकार के प्रयासों से राज्य में मखाना के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है. पिछले 10 वर्षों में मखाना की खेती का रकबा दो गुना बढ़ गया है. कृषि विभाग और बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) की कोशिशों से ही बीते दिनों सुधा ने मखाना अमेरिका तक भेजा है. वर्ष 2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13 हजार हेक्टेयर में होती थी. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है. जिससे मखाना की खेती का रकबा बढ़कर 35 हजार 224 हेक्टेयर हो गया है. मखाना विकास योजना के तहत मखाना की उच्च प्रजाति के बीज के उपयोग से उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. करीब 25 हजार किसान मखाना की खेती कर रहे हैं. 20 अगस्त 2022 को मखाना को जीआई टैग मिला. यह टैग मिथिला मखाना के नाम से मिला है.

मखाना भंडार गृह निर्माण पर सरकार दे रही अनुदान

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में ‘मखाना विकास योजना’ प्रारंभ की गई, जिसमें मखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा द्वारा विकसित स्वर्ण वैदेही तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया द्वारा विकसित ‘सबौर मखाना‑1’ प्रभेद को प्रत्यक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया गया.  बिहार सरकार की मखाना विकास योजना के अंतर्गत 10 जिलों में मखाना के उत्पादन का विस्तार हुआ है. इसके साथ किसानों को अन्य वित्तीय सहायता भी दी जाती है. मखाना संग्रहण के लिए भंडार गृह निर्माण पर सरकार अनुदान देता है. इसके साथ ही बिहार और बिहार से बाहर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन भी कराया जाता है. 

इन 16 जिलों में होता है मखाना का उत्पादन

राज्य के 10 जिलों दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णियां, किशनगंज, सुपौल,  मधेपुरा, सहरसा, और खगड़िया में मुख्य रूप से मखाना का उत्पादन होता है. मखाना के वैश्विक विस्तार से बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब इसका उत्पादन 16 जिलों में विस्तारित किया गया है. देश में कुल उत्पादित मखाना का लगभग 85 फीसदी बिहार में होता है.

राजस्व में 4.5 की वृद्धि

2005 के पूर्व जहां मत्स्य/मखाना से 3.83 करोड़ रुपये का राजस्व की प्राप्ति होती थी. वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 17.52 करोड़ रुपये हो गई है. यानी राजस्व प्राप्ति में 4.57 गुना की बढ़ोतरी हुई है. मखाना के वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी.