बिहार सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के गन्ना किसानों को मुफ्त गन्ना बीज मिलेगा. इसके लिए 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. सरकार का मकसद गन्ना उत्पादन बढ़ाकर चीनी मिलों को कच्चे माल की कमी से बचाना है.
बिहार में उद्योग विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे निवेशकों को सभी स्वीकृतियां, सब्सिडी, भूमि आवंटन और आवेदन स्थिति एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो रही है. बियाडा की भूमि पर 50% रियायत और समय सीमा के अंदर पूरा की व्यवस्था की गई है. उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे पारदर्शिता और सुशासन की तरफ बड़ा कदम बताया है.
बिहार में निजी और कमर्शियल वाहनों की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है. अब फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स अंतर जमा कर वाहन की श्रेणी को बदला जा सकेगा. छोटी गाड़ियों के लिए अधिकार डीटीओ को मिला है. आइये जानते हैं कि नियम के उल्लंघन पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
बिहार सरकार ने किसानों को कृषि लोन पर बड़ी राहत देते हुए 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है. कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन और अल्पावधि कृषि लोन पर अतिरिक्त ब्याज राहत मिलेगी.
नव वर्ष में बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है. गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया है कि किसानों की इनकम बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है.
बिहार की राजधानी पटना में सर्राफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब नकाब, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों से आभूषण दुकानों में कोई लेनदेन नहीं होगा. बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
बिहार में राज्य कैबिनेट ने कुल 19 मसलों पर मुहर लगाई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर दिया है. इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगा दिया. राज्य के 45 विभागों के अलावा तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल होंगे.
बिहार सरकार ने पठारी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना शुरू की है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह योजना बिहार के किन जिलों में लागू होगी, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है.
बिहार सरकार के प्रयासों से राज्य में मखाना उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया है. पिछले 13 वर्षों में मखाना की खेती में लगभग 20,000 हेक्टेयर का विस्तार हुआ है. राजस्व संग्रह भी बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गया है और देश में कुल उत्पादित मखाने का लगभग 85 फीसदी उत्पादन बिहार में ही होता है. ऐसा अनुमान है कि लगभग 25,000 किसान मखाना की खेती कर जीविका चला रहे हैं. आइए जानते हैं बिहार में मखाना उत्पादन की पूरी कहानी.
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ई वोटिंग की शुरुआत की गई है. अब बुजुर्ग, दिव्यांग, प्रवासी और असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता अपने मोबाइल से वोट कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में यह सुविधा देने की घोषणा की है. बक्सर से इसकी शुरुआत होगी.
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