बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ा 5 फीसदी DA, 19 फैसलों पर भी लगी मुहर

नीतीश सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है और इसमें कुल 19 बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बार सबसे ज्यादा फायदा राज्य कर्मियों और पेंशन पाने वालों को हुआ है, क्योंकि सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी अगले साल 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा

सरकारी सेवकों के लिए यह फैसला सीधा जेब में राहत लेकर आएगा. ऐसे में अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को 252 फीसदी की जगह 257 फीसदी DA मिलेगा. वहीं, पंचम केंद्रीय वेतनमान पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 466 फीसदी के बजाय 474 फीसदी DA मिलेगा. यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. सरकार का कहना है कि महंगाई के असर को कम करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था.

राज्य में बने तीन नए विभाग

कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगा दिया. राज्य के 45 विभागों के अलावा तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल होंगे. कैबिनेट ने तीन विभागों के नाम में भी बदलाव कर दिया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा. श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा. जबकि कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है.

वन्यजीव और पर्यटन से जुड़े फैसले

इसके अलावा कैबिनेट ने वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपये के कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति दी है. साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है. यह समिति बिहार समिति निबंध अधिनियम 1960 के तहत रजिस्टर्ड कराई जाएगी.

युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा कदम

मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ बिहार सरकार ने एक समझौते को मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य में युवाओं को विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे आधुनिक वित्तीय और तकनीकी कौशल सीख सकें. कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के नगर निकायों द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर बकाया पेमेंट के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी.

कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की भी स्वीकृति दी है. जबकि रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दी गई.

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