अब टमाटर की कीमतों में नहीं होगी अचानक बढ़ोतरी, सरकार ने बनाया गजब का प्लान

अब टमाटर की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है. कहा जा रहा है कि टमाटर की खुदरा कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए सरकार सप्लाई चेन के साथ-साथ प्रोसेसिंग स्तर में सुधार लाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उसने ‘टमाटर ग्रैंड चैलेंज’ हैकाथॉन के तहत 28 इनोवेटर्स को फंड मुहैया कराया है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस प्रयास से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अब इन इनोवेटर्स को निवेशकों और कॉरपोरेट्स से जोड़कर उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगी. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को कहा कि टमाटर प्राइस चेन के कई स्तरों पर इनोवेटिव विचारों को आमंत्रित करने के लिए पिछले साल जून में ‘टमाटर ग्रैंड चैलेंज’ (टीजीसी) हैकाथॉन शुरू किया गया था. इसका मुख्य उदेश्य उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. साथ ही टमाटर किसानों को उपज का उचित रेट भी दिलाना है.

कीमतों में अचानक 100 प्रतिशत की वृद्धि

दरअसल, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा मंत्रालय (नवाचार प्रकोष्ठ) के सहयोग से टीजीसी तैयार किया था. खरे ने कहा कि टमाटर की कीमतों में बहुत उतार-चढ़ाव होता है. अधिक बारिश, गर्मी और कीटों के हमले के कारण कीमतों में अचानक तेजी आ जाती है. उन्होंने कहा कि साल में कम से कम 2 से 3 बार कीमतों में अचानक 100 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि कभी-कभी कीमतों में भारी गिरावट आती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

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इनमें सुधार लाने की है जरूरत

खरे ने कहा कि सप्लाई चेन को मजबूत करने, कटाई से पहले और बाद में होने वाले नुकसान को कम करने और प्रोसेसिंग स्तर को बढ़ाने की जरूरत है. इससे किसानों को उनकी उपज का उचित रेट मिलेगा. साथ ही उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा. खरे ने कहा कि हमें इनोवेटर्स से 1,376 तरह की सलाह मिली हैं. उनमें से 423 को पहले चरण में शॉर्टलिस्ट किया गया और अंत में 28 सलाह देने वाले को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया गया. उन्होंने कहा कि इन 28 इनोवेटर्स को प्रोटोटाइप विकास और मेंटरशिप के लिए फंडेड किया गया है.

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