होर्मुज संकट: ओडिशा में देश का सबसे बड़ा तेल भंडार बनाएगी सरकार, ₹8571 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंवेस्टर्स की तलाश

Strategic Petroleum Reserve: भारत सरकार ओडिशा में देश का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए प्राइवेट इंवेस्टर्स की तलाश कर रही है. चांदीखोल में बनने वाली इस परियोजना पर अनुमानित 8,571 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें 40 लाख टन कच्चा तेल जमा किया जा सकेगा. इसके तैयार होने से देश की मौजूदा रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता में करीब 80% की बढ़ोतरी होगी. सरकार इस परियोजना के लिए 5,142 करोड़ रुपये तक की ग्रांट देने की पेशकश कर रही है. ठेका उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जो सबसे कम सरकारी ग्रांट की मांग करेगा.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार यह कदम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल सप्लाई बाधित होने के बाद उठा रही है. इस संकट ने भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर कमजोरियों को उजागर किया है.

विशाखापत्तनम के तेल भंडार की क्षमता लीज पर देगी सरकार

सरकार विशाखापत्तनम स्थित चालू रणनीतिक तेल भंडार की करीब आधी क्षमता यानी 5.24 लाख टन को तीन साल के लिए लीज पर देने की योजना बना रही है. इस लीज को चार साल और बढ़ाने का विकल्प भी होगा.

इन दोनों योजनाओं के लिए सरकारी कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) ने अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं. ओडिशा प्रोजेक्ट के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2027 है, जबकि विशाखापत्तनम की भंडारण क्षमता लीज पर लेने के लिए 1 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है.

होर्मुज संकट के बाद तेल भंडारण बढ़ाने की तैयारी

ईरान में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लंबे समय तक एनर्जी सप्लाई बाधित रहने से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्र के बाहर कच्चे तेल के भंडारण के विकल्प तलाश रहे हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से भारत की करीब 40% कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी. इसके बाद रिफाइनरियों को दुनिया के दूसरे हिस्सों से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना पड़ा.

पिछले महीने सऊदी अरब ने अगले साल से सिंगापुर की भूमिगत चट्टानी गुफाओं में तेल भंडारण शुरू करने की घोषणा की थी. सऊदी अरब पहले से जापान और दक्षिण कोरिया में भी कच्चे तेल का भंडारण करता है. वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत के रणनीतिक भंडार में कुछ तेल रखता है. उसने जून में भारत में ज्यादा मात्रा में तेल भंडारण की योजना का ऐलान किया था.

2018 से चल रही है ओडिशा परियोजना

सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) को मंगलुरु में 17.5 लाख टन की रणनीतिक भंडारण क्षमता बनाने का निर्देश भी दिया है. सरकारी तेल उत्पादक कंपनी ने जुलाई में इस योजना को मंजूरी दी थी.

चांदीखोल परियोजना की योजना 2018 से चल रही है. उस समय कैबिनेट ने दो अतिरिक्त रणनीतिक तेल भंडार बनाने को मंजूरी दी थी. इनमें ओडिशा में 40 लाख टन और कर्नाटक के पादुर में 25 लाख टन क्षमता वाला भंडार शामिल था. दोनों परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाने की योजना थी, ताकि सरकार पर वित्तीय बोझ कम रहे.

ट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम का दूसरा चरण

यह भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम का दूसरा चरण है. पहले चरण में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में कुल 50.3 लाख टन क्षमता वाले तीन भंडार बनाए गए थे. पिछले एक दशक में तैयार इन सुविधाओं पर 4,098 करोड़ रुपये खर्च हुए.

दूसरे चरण में पादुर की 25 लाख टन क्षमता वाली परियोजना का ठेका पिछले साल मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला था. ओडिशा परियोजना में जमीन अधिग्रहण के कारण देरी हुई. टेंडर दस्तावेजों के मुताबिक, चांदीखोल में करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है.

परियोजना लागत का 60% तक देगी सरकार

निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई साल तक व्यावसायिक मॉडल पर काम किया. इसके तहत परियोजना लागत का 60% तक यानी अधिकतम 5,142 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी. सफल बोलीदाता को डिजाइन, निर्माण, फाइनेंस, ऑपरेशन और ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत व्यावसायिक और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की जिम्मेदारी मिलेगी.

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