IDBI बैंक के कर्मचारी यूनियनों बुलाया हड़ताल, 3 दिसंबर को काम नहीं करने का ऐलान; जानें- क्या है सरकार से मांग
सरकार ने 14 अक्टूबर को IDBI बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दे दी है. कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स प्रति शेयर 81 रुपये का भुगतान करेगी.

IDBI बैंक के कर्मचारी यूनियनों ने बैंक को कनाडा की कंपनी ‘फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स’ को बेचे जाने के प्रस्ताव के विरोध में 3 दिसंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. यह हड़ताल ‘यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज’ (UFIOE) ने बुलाई है. इस फोरम में ‘ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन’ (AIIDBIOA) और ‘ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन’ (AIIDBEA) शामिल हैं.
देश भर में हड़ताल का ऐलान
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में फेयरफैक्स को बैंक की मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचे जाने के प्रस्ताव के विरोध में UFIOE ने दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की थी. IDBI बैंक के MD और CEO को दिए गए हड़ताल के नोटिस में, UFIOE ने कहा है कि यह हड़ताल देश भर में बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में की जाएगी.
यूनियनों की सरकार और LIC से मांग
यूनियनों ने सरकार और LIC से मांग की है कि वे IDBI बैंक को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने के प्रस्ताव को रोक दें. उन्होंने बैंक को एक ‘राष्ट्रीय संपत्ति’ बताया है. यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे. इसमें एक दिन से अधिक की हड़ताल या बिना किसी पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शामिल हो सकती है.
विपक्ष ने की JPC की मांग
कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने भी IDBI बैंक की वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि IDBI बैंक का विनिवेश एक ‘घोटाला’ है. उन्होंने मांग की है कि बैंक को किसी विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया रोकी जाए और पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाए.
कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि एक विदेशी कंपनी, IDBI बैंक को सरकार से खरीद रही है, लेकिन इसके लिए वह उसी फंड का इस्तेमाल कर रही है जो असल में बैंक का ही है. रमेश ने कहा, ‘यह मोदी सरकार का एक और बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि IDBI बैंक को किसी विदेशी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए.’
सरकार ने हिस्सेदारी बेचने का किया है ऐलान
IDBI बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी और LIC की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है. सरकार ने 14 अक्टूबर को IDBI बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दे दी है.
यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा और देश में लंबे समय से अटके बैंकिंग निजीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.
फेयरफैक्स सरकार की 30.48 फीसदी हिस्सेदारी (जिसका मूल्य लगभग 26,620 करोड़ रुपये है) और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी (जिसका मूल्य लगभग 26,440 करोड़ रुपये है) के लिए रणनीतिक खरीदार (strategic buyer) बनेगा.
कब तक पूरी हो सकती है डील
कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स प्रति शेयर 81 रुपये का भुगतान करेगी. यह कीमत दो स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा तय किए गए 75.99 रुपये की फेयर वैल्यू से अधिक है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से नियामक मंजूरी मिलने के बाद, IDBI बैंक का यह रणनीतिक सौदा चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
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