Ola पर CCPA का बड़ा एक्शन, राइड बुकिंग से पहले टिप मांगने पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

कैब बुकिंग के दौरान राइड कन्फर्म होने से पहले यात्रियों से टिप या एक्स्ट्रा पेमेंट मांगने पर Ola को बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कंपनी की पैरेंट फर्म ANI Technologies Private Limited पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अथॉरिटी ने Ola को राइड पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन या अतिरिक्त किराये के लिए दिखाए जाने वाले सभी प्रॉम्प्ट और तय रकम के विकल्प तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. कंपनी को 15 दिनों के भीतर जुर्माना भरने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है. CCPA की जांच में सामने आया कि अतिरिक्त पैसे देने के बावजूद यात्रियों को ड्राइवर मिलने की संभावना सामान्य बुकिंग के मुकाबले कम थी.

15 दिन में भरना होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

CCPA ने ANI Technologies को राइड पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन या अतिरिक्त किराये के लिए दिखाए जाने वाले सभी प्रॉम्प्ट और तय रकम के विकल्प तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, डार्क पैटर्न गाइडलाइंस, 2023 और भ्रामक विज्ञापन गाइडलाइंस, 2022 का पालन करने को भी कहा गया है. कंपनी को आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसी अवधि में प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.

राइड कन्फर्म होने से पहले टिप देने का विकल्प

Ola ने 27 अप्रैल 2025 को ऐप में टिप देने का फीचर शुरू किया था. जब यात्री ड्राइवर की तलाश कर रहे होते थे, तब उन्हें कुछ तय रकम के विकल्प दिखाए जाते थे. इसके साथ ऐप पर संदेश आता था कि एक्स्ट्रा पेमेंट करने से जल्दी राइड कन्फर्म होने की संभावना बढ़ सकती है.

CCPA को 16 मई 2025 को इस फीचर के खिलाफ शिकायत मिली थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस तरह के विकल्प यात्रियों पर अतिरिक्त पैसे देने का दबाव बनाते हैं. उन्हें डर रहता है कि भुगतान नहीं करने पर उनकी बुकिंग में देरी हो सकती है या राइड कैंसिल हो सकती है.

कंपनी ने क्या दी सफाई?

Ola ने अथॉरिटी को बताया कि उसका ड्राइवर पेमेंट सिस्टम जीरो-कमीशन सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आधारित है. कंपनी के मुताबिक, टिप या ऐड-ऑन के रूप में मिलने वाली पूरी रकम ड्राइवरों को दी जाती है. कंपनी ने यह भी कहा कि अतिरिक्त भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक था और किसी रकम का विकल्प पहले से नहीं चुना जाता था. Ola के अनुसार, इस फीचर का मकसद उन बुकिंग को स्वीकार करने के लिए ड्राइवरों को प्रोत्साहित करना था, जिनमें यात्रियों तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या छोटी राइड मिलती है. कंपनी ने यह भी दलील दी कि ऐप पर इस्तेमाल की गई भाषा सिर्फ जल्दी राइड मिलने की संभावना की बात करती थी, इसकी गारंटी नहीं देती थी.

Ola के डेटा में ही खुल गई फीचर की हकीकत

CCPA ने जून 2026 के 15 दिनों के बुकिंग डेटा की जांच की. इसमें दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की राइड शामिल थीं. जांच में सामने आया कि अतिरिक्त भुगतान वाले विकल्प चुनने के बावजूद यात्रियों को ड्राइवर मिलने की संभावना सामान्य बुकिंग के मुकाबले कम थी.

दिल्ली में ऐड-ऑन वाली बुकिंग की ड्राइवर स्वीकृति दर 38 फीसदी रही, जबकि सामान्य बुकिंग में यह 62 फीसदी थी. बेंगलुरु में यह आंकड़ा क्रमशः 40 फीसदी और 68 फीसदी रहा. मुंबई में ऐड-ऑन वाली बुकिंग की स्वीकृति दर 39 फीसदी थी, जबकि सामान्य बुकिंग में यह 68 फीसदी रही.

अथॉरिटी के मुताबिक, ऐड-ऑन वाली राइड में यात्रियों को लेने के लिए ड्राइवरों को औसतन केवल 100 से 300 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी. इन तीनों शहरों में 15 दिनों के दौरान यात्रियों ने स्वीकार की गई ऐड-ऑन बुकिंग पर करीब 56 लाख रुपये का भुगतान किया.

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CCPA ने इसे माना डार्क पैटर्न

CCPA ने कहा कि राइड कन्फर्म होने से पहले एक्स्ट्रा पेमेंट मांगना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और भ्रामक विज्ञापन है. प्राधिकरण ने ऐप के इस डिजाइन को ‘Confirm Shaming’ भी माना है. यह डार्क पैटर्न की एक कैटेगरी है, जिसका इस्तेमाल ग्राहकों पर किसी विकल्प को चुनने का दबाव बनाने के लिए किया जाता है.

प्राधिकरण के मुताबिक, ड्राइवर की मंजूरी का इंतजार करते समय यात्रियों को पेमेंट के विकल्प दिखाए जाते थे और उन्हें बंद करने का विकल्प भी नहीं मिलता था. CCPA ने यह भी कहा कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 के तहत किराये में पीक प्राइसिंग और डेड माइलेज जैसे खर्च पहले से शामिल होते हैं. इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्वैच्छिक टिप केवल यात्रा पूरी होने के बाद दी जा सकती है.