UAE के दौरे पर PM Modi, LPG-पेट्रोल संकट पर हो सकता है बड़ा फैसला, क्या भारत निकाल पाएगा हॉर्मुज का तोड़?

PM Modi visits to UAE: प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार को अपने पांच देशों के दौरे पर रवाना होंगे. इस दौरान यूरोप जाने से पहले उनका तीन घंटे का यूएई दौरा काफी अहम माना जा रहा है. टाइम्स ऑफ इण्डिया के अनुसार, इस दौरे में एलपीजी और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर सहमति बन सकती है. भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

ऊर्जा सहयोग को नई मजबूती देने की तैयारी

यूएई भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा साझेदार है. यह भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि LNG और LPG सप्लाई में दूसरे स्थान पर है. ऐसे में दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक तेल भंडारण को लेकर होने वाले समझौते भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में मदद करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर स्थिरता बढ़ेगी.

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#WATCH | Delhi: On the Prime Minister's visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy, MEA Secretary (West) Sibi George says, "… Prime Minister Narendra Modi will undertake a five‑nation tour from 15–20 May, covering the UAE and four European countries — the Netherlands,… pic.twitter.com/X3DD1owrQe

— ANI (@ANI) May 13, 2026

राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से करेंगे मुलाकात

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति Mohammed Bin Zayed Al Nahyan से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी. भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और करीब 45 लाख भारतीय वहां रहते हैं. माना जा रहा है कि पीएम मोदी हाल के हमलों की निंदा दोहराते हुए यूएई के प्रति भारत की एकजुटता भी व्यक्त करेंगे.

यूरोप दौरे में सेमीकंडक्टर और व्यापार पर भी जोर

यूएई दौरे के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे. विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि इस दौरे में ऊर्जा, व्यापार और तकनीक जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा होगी. खासतौर पर नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर और IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) परियोजना से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे. भारत इन देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है.

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