आम आदमी और दुकानदारों के लिए बड़ी खबर! 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू हो सकता है UPI MDR

2000 रुपए से ज्यादा के कुछ चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर UPI MDR चार्ज 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है. फिलहाल रिवाइज्ड MDR को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है.

यूपीआई एमडीआर चार्ज Image Credit: मनी9लाइव

रोजमर्रा का कोई भी सामान खरीदना हो, UPI से चुटकियों में पेमेंट हो जाता है लेकिन आने वाले समय में 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर MDR लागू हो सकता है. इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था लेकिन फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया था और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि सरकार अगले साल 2027 में विधानसभा चुनावों के बाद 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4 फीसदी के MDR चार्ज को लगाने पर विचार कर सकती है.

अगले साल यानी 2027 की पहली छमाही में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं. हालांकि, अभी लागू होने की कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है. इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया कि एक सीनियर इंडस्ट्री अधिकारी ने बताया कि अगर पहले कोई समझौता नहीं हुआ तो इसे उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद भी टाला जा सकता है.

अधिकारी ने कहा मुझे लगता है कि यह सिर्फ टाइमिंग का मामला है. यह नया डेवलपमेंट प्रपोज्ड चार्ज को पहले टालने के बाद हुआ है, जो पहले 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था.

मनीकंट्रोल ने 13 अक्टूबर को बताया कि UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के मौसम और ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक लागू करने को टालने का फैसला किया था. NPCI ने उस समय कहा था कि बदली हुई तारीख अलग से बताई जाएगी.

सितंबर में घोषित प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, 2000 रुपए से ज्यादा के खास पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगाता है, जो 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के पेमेंट के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 300 रुपए तक सीमित है.

इन लोगों को MDR से छूट

पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर और 2000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट फ्री रहेंगे. UPI QR कोड के जरिए हर महीने 1 लाख रुपए तक पाने वाले छोटे मर्चेंट को भी प्रपोज्ड चार्ज से छूट दी गई है. कई ट्रेडर्स की बॉडीज ने 2 अक्टूबर को ‘नो UPI डे’ प्रोटेस्ट बुलाया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद इसे वापस ले लिया गया. सरकार का कहना है कि MDR एक प्रोसेसिंग फीस है जो मर्चेंट्स उठाते हैं और इसे कंज्यूमर्स पर नहीं डालना चाहिए.

11 नवंबर को जारी हुआ सर्कुलर

इस बीच, NPCI ने छोटे मर्चेंट्स के बीच डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए 11 नवंबर के सर्कुलर के जरिए UPI व्यापार सक्षम स्कीम को नोटिफाई किया है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, MDR कलेक्शन से फंडेड यह स्कीम QR कोड और साउंडबॉक्स के डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करेगी और MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी. रिवाइज्ड MDR फ्रेमवर्क को लागू करने की तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है.

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